भगवती लेमिनेट्सको आगलागी प्रकरण

काठमाडौं । झापाको मेचीनगर-१५ स्थित ज्यामिरगढीमा रहेको भगवती लेमिनेट्समा भएको शंकास्पद आगलागीमा बिमा कम्पनीको भूमिका शंकास्पद देखिएको छ । शंकास्पद आगलागीको विस्तृत छानविन नै नगरी दुई बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरेका हुन् । शिखर इन्सुरेन्स र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्सले शंकास्पद आगलागीमा आँखा चिम्लिएर क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि उनीहरूको भूमिकामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको हो । शंकास्पद आगलागीको विवरण सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भइसकेका छन् । हिमालय टाइम्सले समेत नक्कली आगलागीको पर्दाफास यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, दुई बिमा कम्पनी आगलागीको विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी क्षतिपूर्ति दिन तयार भएका हुन् ।

दुई बिमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने प्रक्रिया टुंग्याएको स्रोतको दाबी छ । शिखर इन्सुरेन्स उच्च स्रोतले छानविन सकिनै लागेको र क्षतिपूर्ति दिने पक्का भएको जनाएको छ । सिद्धार्थ बिमा कम्पनीले भने आफूहरूले बिमा नै नगरेको झुटो दाबी गरिरहेको छ । जबकि सिद्धार्थ प्रिमियर कम्पनीमा भगवती लेमिनेट्सले प्रिमियर बुझाएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । यसबाट बिमा कम्पनीको समेत मिलेमतोमा आगलागी गराइएको दाबीलाई बल पुर्‍याएको छ । दुवै बिमा कम्पनी प्रतिनिधि भने आधिकारिक रूपमा यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । उनीहरूसँग यसबारे प्रतिक्रिया लिन पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन सकेन ।

गत फागुन २८ गते बिहानै उद्योगमा भयानक आगलागी भएको थियो । मिलेमतोमा गरिएको आगलागीमा उद्योगको मुख्य संरचनाहरू जलेर ध्वस्त भएका थिए । घना आवादी भएको गाउँको मध्यभागमा रहेको उद्योगमा भएको आगलागीले सिंगो गाउँ त्रस्त बनेको थियो । बिहान लागेको आगो निभाउन दुई दिन लागेको थियो । राजस्व विभागको छानविन छल्न उद्योगमा नक्कली आगलागी गराइएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार लेमिनेट्समा हुने गरेको कच्चा र पक्का बिलको कारोबार र राजस्व विभागको छानविनसमेत प्रभावित पार्नेगरी नक्कली आगलागी गराइएको थियो । उद्योगले करोडौँ राजस्व हिनामिनाको थप अनुसन्धान नहोस् भनेर आगलागी गराइएको स्रोतको दाबी छ ।

यस्तै, बिमाबापत आउने करोडौँ रकम पचाउन खाली गोदाममा नक्कली आगलागी गरिएको स्रोत बताउँछ । लेमिनेट्सका मुख्य सञ्चालक रजनीश कर्नानी लगायतको योजनामा नै उद्योगमा आगलागी भएको स्रोतले दाबी छ । कम्पनीले ठूलो क्षति भएको बताए पनि आगलागी हुनुअगाडि सम्पूर्ण मूल्यवान् सामानहरू गोदामबाट निकालिएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार कबाडी सामानहरू मात्र भएको अवस्थामा उद्योगमा आगलागी भएको थियो ।

पैसाको पावरमा बारम्बार उन्मुक्ति
गतवर्ष मात्र राजस्व हिनामिनामा भगवती लेमिनेट्स उद्योगका तत्कालीन सञ्चालकहरू रजनीश कर्नानी, सन्तोष आचार्य, रतनलाल अग्रवाल, निर्मला कर्नानी, निर्मला सरिया, दीपेन्द्रकुमार अग्रवाल र रतनकुमार अग्रवाल लगायतलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । लामो समयसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने फाइलहरू रोकिएपछि तत्कालीन समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०७६ अनुसार राजस्व चुहावटको कसुर गरेमा त्यस्ता व्यक्ति र कम्पनीलाई बिगोको शतप्रतिशत जरिवाना वा कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने व्यवस्था छ । ऐनअनुसार एक करोडसम्मको बिगोमा एक महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसैगरी एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गरिने उल्लेख छ । तर, यो सजाय भएन । उद्योग सन् २०१६ मा स्थापना भएको हो । १४ सय मजदुरले काम गर्ने यो उद्योगमा आधा दर्जनभन्दा बढी सञ्चालक छन् । विष्णु मधगोरिया र रजनीश कर्नानी भगवती लेमिनेट्सको मुख्य सञ्चालक हुन् ।

नेपालीको नाम मात्रै, मुख्य लगानीकर्ता सीमा पारिका
लामो समयदेखि प्लाइउडको व्यापार गर्दै आएको भगवती लेमिनेट्सले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले सरकारी संयन्त्रको आँखा छल्न कच्चा बिल अर्थात् नर्मल बिल र पक्का बिल अर्थात् भ्याट बिल गर्ने कार्यालयसमेत छुट्टाछुट्टै राखी कारोबार गर्दै आएको थियो । झापामा रहेको लेमिनेट्सको दुईवटा कार्यालयमध्ये मेचीनगरमा पक्का बिलको कारोबार गरी धुलाबारीमा रहेको अर्को कार्यालयबाट कच्चा बिलबाट कारोबार हुने गरेको स्रोत बताउँछ । नेपाली लगानीकर्ताको भनेर उद्योग खोले पनि मूल लगानीकर्ता भने सीमा पारिका भारतीय रहेका छन् । दोहोरो बिलको फण्डा खुल्नासाथ फसाउनकै लागि नेपालीहरूलाई हैसियत बिनाको मालिक बनाएर राखिएको स्रोत बताउँछ ।
राजस्व छलीमा रेकर्ड कायम गर्दै भगवती लेमिनेट्सले नक्कली बिलमार्फत कारोबार गरी राजस्व छल्दै आएको छ । भगवतीले वास्तविक कारोबारका लागि ‘कच्चा बिल’ र भ्याटका लागि ‘पक्का बिल’ प्रयोग गरेर राजस्व छल्दै आएको छ । कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकरबाट बच्न ‘अण्डर इनभ्वाइस’मार्फत कारोबार गर्ने गरिएको पाइएको थियो ।