वित्तीय क्षेत्रको सकस र व्यवसाय

आठौं योजनाले भित्र्याएको उदारीकरणसँगै यसकै मलजलमा हुर्किएको समग्र वित्तीय क्षेत्र मजबुत हुनै लाग्दा दाँतमा ढुंगा लागेजस्तो हुन पुगेको छ । नियामक निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंकसहित २०, वाणिज्य बैंक, २० विकास बैंक, १७ वटा वित्तीय कम्पनी, ५७ वटा लघुवित्त १, पूर्वाधार बैंक, मुद्रा बजार, पुँजी बजारलगायत बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीसहित छरिएर रहेका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । विकसित, कम विकसित दुवै खालका मुलुकका लागि विकासको गति दुवैको वृद्धिसँगै अपरिहार्य आवश्यक मानिन्छ । युरोपियन अमेरिकन एवं दक्षिण पूर्वी एशियाली मुलुकहरूको आजको विकास तथा उन्नतिको मुख्यबाहक उनीहरूको अत्यन्तै संगठित, अनुशाशित वित्तीय प्रणाली हो भन्न अफ्ठयारो मान्नुपर्दैन ।

खराब कर्जाको दर : कोभिडभन्दा अघिको र पछिको समयलाई दाँजेर हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा पहिरो गइसकेको अवस्था देखिन्छ । हुन त यसलाई नियामक निकाय तथा बैंकहरू स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्छन् तर त्यसो होइन । नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा बैंकहरूको हिस्सा पुग/नपुग ८० प्रतिशतको छेउछाउ छ । कोभिडदेखि बिथोलिएको व्यावसायिक क्षेत्र हालसम्म सम्हालिन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको नै खराब कर्जाको स्तर हो । हाल औसतमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जाको स्तर ३ प्रतिशत माथि छ जसलाई कुनै हालतमा राम्रो मान्न सकिँदैन । कतिपय पाँच/सातवटा कमर्सियल बैंकहरूको खराब कर्जाको अवस्था पाँच प्रतिशत माथि छ ।

कोभिडपछिको अन्धाधुन्ध किसिमको लगानी र उक्त लगानीको दुरुपयोग नै समग्र वित्तीय क्षेत्र नराम्रो अवस्थामा उभिन पुगेको छ । खराब कर्जामा अझ गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिंँदै जानु अर्को समस्या हो । 

समान्य हिसाबमा पनि ५० खर्बको लगानी बजारमा ३ प्रतिशतका हिसाबले १.५ खर्ब र ५ प्रतिशतका २ खर्बभन्दा माथिको तथ्यांकलाई कसरी नियन्त्रणभित्रैको हो भनेर भन्न सकिएला र ? सबै रकम सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने खराब कर्जा बढ्नु भनेको वित्तीय संस्थाका लगानिकर्ताको भागमा जाने लाभांशको हिस्सामा कमी आउनु हो । यदि बैंकहरूले यो रकम उठाउने हिम्मत र क्षमता राखेनन् भने यसको असर कस्तो हुँदै जाला, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा आएको अपचलनका केही घटनाले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै असर परिरहेको छ भने ‘क’ वर्गका बैंकहरूको समस्या समाधान हुन नसकेमा परिणाम यसै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कोभिडपछिको अन्धाधुन्ध किसिमको लगानी र उक्त लगानीको दुरुपयोग नै समग्र वित्तीय क्षेत्र नराम्रो अवस्थामा उभिन पुगेको छ । खराब कर्जामा गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिंँदै जानु अर्को समस्या हो । यस किसिमको तुरुन्तै तरलतामा परिणत गर्न नसकिने सम्पत्तिले अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र उत्पादनलगायत सरकारको वित्तीय व्यवस्थापन र बाहृय क्षेत्रमा नकारात्मकता भिœयाउन सक्छ । यो खराब कर्जाको दर विकास बैंक वित्तीय कम्पनी तथा लघुवित्तलगायत सहकारीमा अझ विकराल रूपमा विद्यमान भएको विज्ञहरू नै बताइरहेका छन् ।

संस्थापकको बहिर्गमन : खासगरी पछिल्लो दुई–तीन वर्षमा वित्तीय क्षेत्रका संस्थापकको बहिर्गमन अध्यधिक छ । पुराना अनुभवी एवं यस क्षेत्रको संवेदनशीलता बुझेका व्यक्ति, समूहहरू फटाफट बाहिरिने र नयाँहरूको आगमनले यस क्षेत्रलाई कत्तिको दिगो बनाउने हो भन्ने कुरामा बहस हुन थालेको छ । केही हदसम्म यो समान्य प्रक्रिया हो तर यसो भन्दैमा वर्षौंसम्म संस्थापक भएकाले किन लगानीबाट बाहिरिए भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्दछ । विगत छ महिनाभित्रमात्र धेरैवटा ‘क’ वर्गका बैंकहरूको पाँच करोडभन्दा बढी कित्ता संस्थापक शेयर बजारमा खरिदबिक्री भएका छन् । कोभिडभन्दा पछिको समयमा बैंकरहरू अन्य क्षेत्रमा आकर्षित हुनुको मुख्यकारण न्यूनदरको प्रतिफल रहेको कुरा अनौपचारिक कुराकानीमा बताइन्छ ।

कोभिडभन्दा अगाडि औसतमा १८ प्रतिशतको प्रतिफल कोभिडभन्दा पछि १० प्रतिशत नभएको कुरा वाणिज्य बैंकहरूको रिपोर्ट र बढ्दो खराब कर्जाको अवस्थाले प्रष्ट पारिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको कमस्तरको प्रतिफलका कारण पुराना एवं अनुभवी लगानिकर्ता बाहिरिँदै जाने र नयाँहरूको प्रवेशले कत्तिको अर्थ राख्छ अलिबार हेर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय क्षेत्रका पुराना लगानिकर्ता विस्तारै बाहिरिँदै जानु र गाउँ तथा दूरदराजमा मिटरब्याजीको दबदबा अनियन्त्रित रूपमा बढ्नुलाई एक संयोगमात्र मान्दा दुवै अर्थतन्त्रका लागि कुनै न कुनै रूपमा घातक विषयवस्तु हुन् । संख्याका हिसाबमा ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरूले पाँच हजारभन्दा बढी शाखाहरूको माध्यमले नेपालभर वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेको भए पनि ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिसलाई वित्तीय क्षेत्रको मूल प्रबाहमा ल्याउन बाँकिरहेको देखिन्छ ।

सरकारले सहकारीमा भएको अपचलनको रकम उठाउन नसक्दाको परिणाम सहकारी क्षेत्रप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसा कम हुँदै गएको छ । सहकारीले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेको लगानीले पार्ने सकारात्मक असर कम हुँदै गएको छ ।

कर्जा प्रवाह र वित्तीय अराजकता : समग्र प्रणालीमा रहेको ६२ खर्ब तरलतामध्ये हाल बजारमा ५१ खर्बको हाराहारी कर्जा भएको कुरा नियामक निकायले बताइरहेको छ । यसमा व्यक्तिगत एवं उपभोक्तातर्फ एक तिहाइ र व्यावसायिक कर्जा दुई तिहाइ छ । वित्तीय प्रणालीको अहिलेको मुख्य सकस भनेको नै सोही कर्पोरेट टाइपको व्यावसायिक लगानी हो जसको भुक्तानी समयमा हुन नसक्दाको असर पूरै अर्थतन्त्रले खेपिरहेको छ । वित्तीय अनुशासनको साथमा अप्रत्याशित रूपमा अर्थतन्त्रमा आइपर्ने समस्याले कहिलेकाहिँ समस्या पार्न सक्दछ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानिकर्तालगायत पुराना कर्मचारीको मनोबलमा चोट पुगेको कुरा बताइन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अधिक भएर अनुगमन तथा नियमन गर्न सजिलो एवं ठूलो रकमको जोहो गर्ने हेतुले गरिएको कामले साना र मझौला किसिमका उद्यमीलाई समस्यामा पारेको जस्तो देखिएको छ । सरकारमा बसेकाले यस्ता पक्षलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत बन्दोबस्तीका कामहरू गर्नुपर्ने भएको छ ।

सहकारीहरूको अप्रत्यक्ष संलग्नता : छरिएर रहेको स-सानो पुँजी, क्षमताको प्रयोग गर्दै उद्यमशीलताको उजागर गर्ने हेतुले सहकारीहरूको स्थापनाका लागि सरकारले उदारीकरणसँगै २०४८ सालमा सहकारी ऐन लागू गरेको हो । यही ऐनमा टेकेर हाल मुलुकभर ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीको स्थापना भई सञ्चालनमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले जनाएनुसार कर्जा परिचालन तथा निक्षेप संकलन दुवैको हिस्सा जोड्ने हो भने ८ खर्बको हाराहारीको कारोबार यस क्षेत्रले गर्ने गरेको छ । यस हिसाबले कूल ग्रर्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशत जति हिस्सा सहकारी क्षेत्रले ओगटेको प्रष्टिन्छ ।

यो वा त्यो निहुँमा सरकारले सहकारीमा भएको अपचलनको रकम उठाउन नसक्दाको परिणाम सहकारी क्षेत्रप्रति आममानिसको विश्वास र भरोसा कम हुँदै गएको छ । सहकारीले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा गरेको लगानीले पार्ने सकारात्मक असर कम हुँदै गएको छ । घरजग्गालगायत घरायसी उत्पादनमा सहकारीबाट भएको योगदानमा कमी हुँदै जाँदा समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परेको छ ।
आममानिसहरूमा सबै क्षेत्रहरूको सही सूचनाको अधिकार हामीले संविधानतः प्राप्त गरेको लामो सयम भइसकेको छ । बजारमा भएको अवस्थाहरूमा ५० प्रतिशत बढी त अनावश्यक होहल्लाले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । लगानीयोग्य रकम किन बजारमा जान सकेन, लगानी बढ्न नसक्नुमा को दोषी ?

वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम खर्च गर्ने नसक्नु : वार्षिक बजेटमा विनियोजित रकम समयमा खर्च हुन नसक्नु हाम्रो परम्परा बनिसकेको छ । वार्षिक रूपमा हुने सरकारी खर्चले आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधिमार्फत आन्तरिक राजस्व परिचालनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । कूल १७५१ अर्बको वार्षिक बजेटमा अर्धवार्षिक समीक्षाले २२१ अर्ब यसै खुम्च्याइदिएको छ । अझ विनियोजित विकास खर्च समयमा हुन नसक्दाको परिणाम हो ।