गण्डकीबारे सर्वोच्च फैसलाको सन्देश

काठमाडौं । गण्डकी सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सोमबार गरेको आदेशपछि कानुनका क्षेत्रमा टिप्पणी सुरु भएको छ । रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गण्डकी सरकार तत्कालका लागि जोगिए पनि तर सर्वोच्चको आदेशमाथि भने प्रश्न उठेको हो । सर्वोच्चले आदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई हाल सभामुख रहनुभएका कृष्ण धिताललाई गणना नगर्दा पनि खगराज अधिकारीको बहुमत पुग्ने देखिएको भन्दै विश्वासको मत परीक्षण गर्न आदेश दिएपछि यसमाथि टिप्पणी हुन थालेको हो ।

२५ चैतमा एमाले संसदीय दलका २२ र माओवादी संसदीय दलका आठ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले ३० जना सांसद हुँदा पनि आफूलाई बहुमत पुग्ने तर्क गर्दै आउनुभएको थियो । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले पनि त्यहीअनुसार व्याख्या गरेको उनीहरूको जिकिर छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘गण्डकी प्रदेशको जम्मा प्रदेशसभा सदस्य ६० जना रहेको र प्रत्यर्थी माननीय खगराज अधिकारीको दाबीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको सदस्य संख्यामा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभा सदस्य ५९ जनामा ३० जनाको संख्या पुगेको देखिन्छ । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि दलहरूको समर्थनमा माननीय खगराज अधिकारीको बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने दाबी समर्थित देखिन्छ ।’

सर्वोच्चको आदेशभन्दा अगाडि नै सत्तारूढ दलका सांसदहरूले सभामुखबाहेक ५९ सदस्यमा एमाले-माओवादी सहितको ३० संख्या नै बहुमत हुने बताउँदै आइरहेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि उनीहरूले त्यो तर्कलाई झनै चर्को बनाइरहेका छन् ।

बहुमत पुर्‍याउने सम्भावनासम्म मात्रैलाई सर्वोच्चले हेरेको हो : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
सर्वोच्चको आदेशको बुँदालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना मात्रै भएको तर ३० संख्या नै बहुमत भनेर बुझ्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईको तर्क छ । खगराजको पक्षबाट सर्वोच्चमा बहस गर्नुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई भन्नुहुन्छ, ‘एमालेको २२, माओवादीको आठ जनाको समर्थन थियो । दीपक मनाङेले हस्ताक्षर नै गरेका थिए । सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि खगराजको पक्षमा ३० हुन्छ, विपक्षमा कांग्रेस र राप्रपा हुँदा पनि २९ जना हुन्छ । त्यसकारण दलहरूको समर्थनमा खगराजको बहुमत पुग्न सक्छ, विश्वासको मत लिने अवसर दिनुपर्छ भन्ने हो । ३० संख्या नै बहुमत पुग्छ भन्ने होइन ।’

संविधानको धारा १६८ (२) मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको सपष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । त्यही बुँदाको मर्मअनुसार सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि खगराजसँग ३० जना सांसद रहेकाले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावनाका हिसाबले विश्वासको मत लिने मौका अदालतले दिएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीमा अर्को दाबी पनि नपरेको र तत्काल कायम रहेको सदस्यबाट बहुमत पुग्न सम्भावना भएको सदस्यलाई विश्वासको मत लिन मौका दिइएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने तर सभामुखलाई अलग्गै राखेर ३० जना संख्याले बहुमत पुग्छ भन्ने नभएको भट्टराईको तर्क छ ।

संविधानको धारा १६८ (२) मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनिएको छ । त्यही बुँदाको मर्मअनुसार सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि खगराजसँग ३० जना सांसद रहेकाले बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने सम्भावनाका हिसाबले विश्वासको मत लिन मौका अदालतले दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीमा अर्को दाबी पनि नपरेको र तत्काल कायम रहेको सदस्यबाट बहुमत पुग्न सम्भावना भएको सदस्यलाई विश्वासको मत लिन मौका दिइएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

सरकार गठनको बहुमतमा सभामुखको गन्ती हुँदैन : वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी सरकार गठनको प्रक्रियामा सभामुखको संलग्नता नहुने भएकाले बहुमत कायम गर्दा उहाँको गन्ती नहुने तर्क गर्नुहुन्छ । सभामुख भइसकेपछि उहाँको मत न ट्रेजरीतर्फ गणना हुने नत अपोजिसनपट्टि गणना हुने उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सभामुखलाई दुवै पक्षले काउण्ट गर्न सक्दैन । उसले जहाँ-जहाँ सहभागिता जनाउँछ त्यो भनेको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका आधारमा जनाउने हो । जहाँ सभामुख संलग्न हुँदा स्वतन्त्र देखिँदैन, निर्णय प्रक्रियामा भाग लिँदा निष्पक्षता देखिँदैन, त्यहाँबाट सभामुख अलग हुनुपर्छ ।’ सभामुखको नियुक्ति भएपछि बाँकी सदस्यको बहुमत भन्नुपर्ने डा. अधिकारीको तर्क छ । उपसभामुखको हकमा पनि सभामुखको जस्तै हो । सभामुख र उपसभामुख बाहेकका सदस्यको बहुमत भन्ने बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सभामुखलाई अलग्गै राख्दा ३० सदस्यले नै बहुमत पुग्ने तर्कसहित गत १० गते नै विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री अधिकारीको योजना थियो । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि राप्रपाले पनि सहयोग गर्नसक्ने आशामा उहाँले विश्वासको मत लिनुभएको थिएन । त्यसमाथि कांग्रेसले सर्वोच्चको फैसला नआएसम्म प्रदेशसभा बहिष्कार गर्ने भनेपछि प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ ।