तराईमा बढ्दो जनसंख्याको आप्रवासन

समतल भूभाग, खाद्यान्नको उपलब्धता, रोजगारीको अवसर, सीमापारि भारतमा आवतजावत गर्न सहजता, अपेक्षाकृत सुविधाजनक ठाउँ र अन्य कारणले तराई-मधेसमा आन्तरिक प्रवासन तीव्र बढेको छ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा पहाडबाट तराई बसाइँ सर्ने वर्षौं पुरानो प्रवृत्ति हो । विगत तीन दशकको अवस्थाको मात्रै समीक्षा गर्ने हो भन्ने पहाडी क्षेत्रका करिब साढे दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लाको जनसंख्यामा एकदेखि दुई प्रतिशत कमी आएको छ । तराई–मधेसको २० जिल्लामा सोही अनुपातमा जनसंख्या बढेको देखिन्छ । तराई-मधेसको जनसंख्यामा वृद्धिको प्रमुख कारण राज्य प्रतयोजित आन्तरिक आप्रवासन हो ।

विसं २०२८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको ५२.६ प्रतिशत नेपाली पहाडी क्षेत्रमा र ९.९ प्रतिशत हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्दथे । तराई मधेसमा यो ३७.६ प्रतिशत थियो । विसं २०६८ सालको जनगणनामा बहुमत मानिसले आफ्नो बसोवासको रोजाई तराई क्षेत्र बनाए । यस जनगणनामा ४९.७ प्रतिशत मानिस पहाड र हिमालमा बसेको देखियो जबकी ५०.३ प्रतिश मानिस तराई मधेसमा बसोवास गरेको देखियो । नेकपा माओवादीको सशस्त्र संघर्षबाट विसं २०५८ सालमा गणकहरू स्थलगत तथ्यांक जुटाउन सकेका थिएनन् । विसं २०७८ सालमा भएको जनगणनाको तथ्यांक अनुसार पहाडमा जनसंख्याको हिस्सा घटेर ४६.३१ प्रतिशतमा सीमित रहृयो जबकी तराई-मधेसमा ५३.६ प्रतिशत पुग्यो । हिमाल र पहाडको जनसंख्या, संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरालाई अलग पारेर हेर्ने हो भन्ने २८-२९ प्रतिशत जतिमात्रै हुन आउँछ । पहाडी क्षेत्रको जनसंख्यामा कमी आउनु रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारमा, भारतमा र नेपालका शहरी क्षेत्रमा युवाहरूको पलायन हुनु हो । विसं २०६३ सालको मधेस आन्दोलन र तराईका सशस्त्र समूहको गतिविधिबाट मधेसबाट पहाडतिर आएकामध्येका कतिपय पुरानो घर फर्किन थालेका छन् ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडने राजमार्गको निर्माण सुरु भएपछि खाद्यान्नको सहज उपलब्धता, रोजगारी, सहज जीवनशैली, बढ्दो बसाइँसराइ सञ्जाल आदिका कारण पहाडबाट मानिस तराईतिर ओइरिने क्रम बढ्यो । विसं २०२८-०३८ को दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर अचम्मसँग बढ्दै गयो ।

राणाकालदेखि पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव रहेकाले तराई मधेसका घनाजंगलमा लामखुट्टे उन्मूलन गर्न लगाई बसोवासको सम्भावनालाई विकसित गर्ने काम भयो । व्यापक जंगल फँडानीको नीति राज्यले नै लिएको देखियो । यसको दुरुपयोग पनि भयो । राणा सरकारले हिमाल र पहाडवाट तराईमा मानिसको बसोवास गराउन पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-२०१८) नै पुनर्वाससम्बन्धी कार्यक्रम ल्यायो । यसका लागि पहिलो चरणमा चितवनको राप्ती उपत्यकालाई छनौट गरियो । त्यसपछि कैलाली, कञ्चनपुर, सर्लाही, नवलपरासी, झापा र मोरङ जस्ता जिल्लामा पहाडबाट मानिसलाई जग्गाजमिन दिने प्रस्ताव गरी बसोवासका लागि प्रोत्साहन दिने काम भयो । पहाडबाट सरकारद्वारा प्रोत्साहित भएर तराई झर्नेहरूले सरकारद्वारा प्राप्त जग्गाजमिन स्वयंले जथाभावी जंगल फँडानी गरी कब्जा जमाउँदै गए । देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पश्चात् सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगद्वारा जथाभावी जग्गा वितरण गर्ने कार्यले निरन्तरता पाइरहृयो । यसरी तराईमा जग्गा प्राप्त गरेकाहरूले पछि जग्गालाई बिक्री गरी शहरी क्षेत्रतिर पलायन गरे । नाम मात्रका लागि तराई-मधेसमा घडेरीसम्म राख्ने काम गरे । कतिपयले त सुकुम्बासीको नाममा पटकपटक जग्गा लिएको गुनासो सुनिन्छ ।

तराईलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडने राजमार्गको निर्माण सुरु भएपछि खाद्यान्नको सहज उपलब्धता, रोजगारी, सहज जीवनशैली, बढ्दो बसाइँसराइ सञ्जाल आदिका कारण पहाडबाट मानिस तराईतिर ओइरिने क्रम बढ्यो । विसं २०२८-०३८ को दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर अचम्मसँग बढ्दै गयो । यो सँगै तराईको जनसंख्या उस्तै गरी बढ्यो । यस दशकमा तराईको जनसंख्या ५०.८ प्रतिशतले बढ्यो भने हिमाल पहाडमा १७.४२ प्रतिशतले बढ्यो । नेपालको जनसांख्यिक इतिहासमा हालसम्मको सबैभन्दा बढी वृद्धिदर यही दशकमा भएको हो । २०३८ मा तराईको जनघनत्व १९२.७ प्रतिवर्ग किलोमिटर भएकामा हाल ४६० पुगेको छ ।

पूर्वी नेपालको झापामा अघिल्लो दशकको जनसंख्या वृद्धिदर १८ प्रतिशत थियो । २०६८-२०७८ को दशकमा यो वृद्धिदरले अझ उचाइ लिएर २२.८१ प्रतिशत पुगेको छ । पाँच दशकयता झापामा ३०२.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि छ । झापामा पहाडबाट आउनेहरूले पहिलो गन्तव्य बनाएर भने मोरङ र सुनसरीमा पनि आप्रवासनको दर कम रहेन । नेपालमा पहिलो पटक पुनर्वास कार्यक्रम लागू भएको चितवनमा जनसंख्या वृद्धिदर अघिल्लो दशकमा २२.८ प्रतिशत थियो भने यस दशकमा २४.१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्ला पाँच दशकमा चितवनमा २९१.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । अघिल्लो दशकमा १४.३२ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको साविक नवलपरासीमा यस दशकमा १८.८७ प्रतिशत पुगेको छ । यस जिल्लामा पाँच दशकमा ४२१.९ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । जनसंख्याको सबैभन्दा बढी चाप सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरले भोगिरहेको छ ।

पुनर्वास कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी जग्गा बाँडिएको र सबैभन्दा धेरै मानिसलाई बसोवासको निम्ति यिनै दुई जिल्लामा पठाउने काम भएको हो । यी जिल्लामा पाँच दशकको अवधिमा क्रमशः ६०५.७ र ६४५.४ प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार तराईका जिल्लाहरूको जनसंख्या वृद्धिदर रूपन्देही २.३३ प्रतिशत, चितवन २.०७, झापा १.९७, सुनसरी १.८६, नवलपरासी १.८६, दाङ १.९२, बाँके १.९७, मोरङ १.६६, कपिलवस्तु १.७० प्रतिशतले बढेका हुन् भने रौतहट १.६३, धनुषा १.३४, महोत्तरी १.१४, सिरहा १.४३, सप्तरी ०.९६, पर्सा ०.८२, बारा १.००, बर्दिया ०.७२ र कञ्चनपुर १.२५ प्रतिशत देखिएको छ । बाहृय आप्रवासन पनि अवश्य नै भएका छन् तर यो पनि पूर्वतिरवाट बढी भएका छन्, त्यसपछि पश्चिम र दक्षिणबाट पनि उत्तर तिरबाट भएका छन् ।

हिमाल र पहाडमा मानिसलाई स्थानीय सरकारले विभिन्न आकर्षक प्याकेज बेलाबेलामा घोषणा गरेको सुनिन्छ । तर यस्ता प्याकेजहरूको सरकारी कर्मचारी र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको निम्ति दुहुनो गाई हुने गर्दछ । धरातलमा यस्ता प्याकेजहरू उभिएका हुँदैनन् । सरकारले यसको निम्ति पूर्व-पश्चिम, मध्य-पहाडी लोक राजमार्गको निर्माण गर्‍यो । मध्य-पहाडी लोग मार्गको निर्माणपछि आन्तरिक प्रवासन रोकिने संभावना थियो तर यसले झन् आन्तरिक आप्रवासनलाई बढावा नदिने काम गर्‍यो । उदयपुर, सिन्धुली, डोटी र जाजरकोटबाहेक २२ जिल्लामा जनसंख्या वृद्धिदरमा ह्रास आएको छ । सशस्त्र संघर्षका बेला गाउँ छाडेर जिल्ला सदरमुकाम र राजधानी काठमाडौं एवं पोखरालगायत शहर पलायन भएका आफ्नो घर फर्केनन् । तराईमा आन्तरिक आप्रवासन तीव्र बढ्दै गएको छ । अर्बाै रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएको लोकमार्ग प्रारम्भिक अवस्थामै औचित्यहीन देखिन्छ । आन्तरिक आप्रवासनलाई रोक्न स्थानीयस्तरमा कृषि उद्योगको विकास एवं रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ ।