एमसिसी विकासतर्फ मोेडिँदै

केही वर्षअघि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौताको सर्बत्र विरोध थियो । उक्त सम्झौता संसदबाट पास हुने क्रममा भएको विरोधले दुईजनाको बलिदानी गराएको थियो । सबैतिर भएको विरोधको बाबजुत पनि एमसिसी पास भयो । सो समयमा प्रतिपक्षबाट निकै विरोध भएको देखियो तर पछि सम्झौताका शर्त अनुसार परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तथा सुरुमा एमसिसीको अनुदान खर्च गर्ने सहमति भएको छ ।

एमसिसीको ५० करोड डलर अनुदानमा अहिले नेपालमा प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा सडक सुधार परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो परियोजनाका रूपमा रहेको प्रसारण लाइनको पहिलो चरणमा भएको टेन्डर रद्द भएर पुनः मूल्यांकनको क्रममा रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र एमसिसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटबीच भएको सहमतिमा जनाइएको छ । प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि ठेक्का प्रस्ताव गर्ने निर्माण कम्पनीहरूको न्यूनतम लागत प्रस्ताव नै बजेट अनुमानभन्दा ६० प्रतिशत महँगो भएको थियो । एमसिसीको खरिद नियमावलीमा नै अनुमानभन्दा अत्यधिक धेरै लागत प्रस्ताव आए ठेक्का प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रद्द गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था भए अनुरूप ठेक्का रद्द भएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसिसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कूल लागत करिब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबर पुगेको छ ।

ठेकका रद्द भएको प्रसारण लाइनमध्ये बुटवल गोरखपुर १८ किलोमिटर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आहृवान भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन छिटो नबनाए नेपालको विद्युत् व्यापार नै प्रभावित हुने बताए पनि एमसिए नेपालको बोर्डले त्यसलाई मात्रै टुक्र्याएर नयाँ टेन्डर निकालेको हो । साथै तीनवटा सबस्टेसनको टेन्डर खुलिसकेको छ । त्यो टेन्डरमा सहभागी निर्माण कम्पनीले गरेको लागत प्रस्ताव बजेट अनुमानभित्रै रहेकाले तिनैमध्ये कसैले पाउने निश्चित देखिएको छ । पुनःमूल्यांकनको क्रममा रहेको प्रसारण लाइनको पुनः टेन्डर आहृवान पनि सकेसम्म चाँडै गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । तर, सडक सुधार परियोजनाको भने अहिलेसम्म टेन्डर आहृवान भएको छैन ।

एमसिसी परियोजनामा नेपालले पनि १५ करोड ५० लाख डलर योगदान गर्दैछ । एमसिसीको पूरा बजेटसध्ये सबैभन्दा पहिला अमेरिकाको अनुदान खर्च गर्न सहमति भएको पनि अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारले गर्ने बाहेकका अन्य खर्च भने अमेरिकाको अनुदानबाट पहिले गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । एमसिसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा जति खर्च हुँदैन त्यो सम्पूर्ण बाँकी रकम अमेरिकाले फिर्ता लैजाने प्रावधान छ । पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना १३ भदौ (३० अगष्ट) देखि कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको थियो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २९ भदौ २०७४ मा एमसिसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो । नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसिसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । हाल नेपाल सरकारले यसै परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एमसिसीअन्तर्गत नै थप काम गर्न प्रस्ताव गरेपछि त्यसको लागत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने गरी थपिएको हो । यसरी यो परियोजनाको कूल लागत करिब ९१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । यो परियोजनामा प्रसारण लाइनका अतिरिक्त रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका सबस्टेसनहरू पनि निर्माण हुनेछन् । एमसिसीअन्तर्गत नै सडक सुधार योजना पनि सञ्चालन हुनेछ । यसअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।

यसभन्दा अगाडि थप गरिएको ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको लागत रकम हाल निर्माण प्रक्रियामा रहेको न्युबुटवल–गोरखपुर ४०० किलोभोल्ट नेपाल, भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको नेपालतर्फको खण्ड र तीनवटा सबस्टेशनमा क्षमता बढाउन थप रकम खर्च हुन लागेको थियो । एमसिसी कम्प्याक्टको अनुसूची १ (ख) ९१ मा एमसिए, नेपालअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइनबारे उल्लेख गरिएको हो । नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलोभोल्टको लगभग तीन सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइने कम्प्याक्टमा भनिएको थियो ।

काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि हेटौँडासम्म, रातामाटेदेखि दमौलीसम्म, दमौलीदेखि बुटवलसम्म, र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म विभिन्न पाँचवटा खण्ड (रुट) मा प्रसारणलाइन बनाइने कम्प्याक्टमा उल्लेख छ । एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रममा थप गरिएको रकम विद्युत प्रसारण आयोजनाको बजेटमा गाभिने र यो बजेट नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आवश्यकता अनुसार थप बेज जडान गरी ३ वटा सबस्टेसनको क्षमता विस्तार गर्नका लागि प्रयोग गरिने जनाएको थियो ।

एमसिसीमा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र १३ करोड नेपाल सरकारले योगदान गरी पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । हाल नेपाल सरकारले यसै परियोजनामा गर्ने लगानी रकम ६ करोड ७० लाख डलर थपेर १९ करोड ५० लाख डलर पुर्‍याएको छ । 

परियोजनाले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टलाई २०८० साल भदौमा कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने बताएको थियो । एमसिए, नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि कूल १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातामाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रसारणलाइनमा पर्ने करिब ८ सय ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १ सय ४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३ सय ४७ हेक्टर जग्गा रहेको छ । सबस्टेसनका लागि चाहिने जग्गाको विवाद बाँकी रहेको र प्रसारणलाइनका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम अझै सुरु भइनसकेको एमसिए, नेपालले बताएको थियो ।

भर्खरै कार्यान्वयनमा ल्याइएको परियोजना २९ अगस्ट २०२८ भित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने एमसिसीकी सिइओले बताएकी छन् । दिएको मितिभित्र खर्च हुन बाँकी अमेरिकी अनुदान फिर्ता जानेछ । त्यसो हुँदा नेपालले अमेरिकी अनुदान पहिले खर्च गर्ने र त्यसपछि मात्रै नेपालको योगदान रकम खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । परियोजनालाई अघि बढाउन तथा संसद्बाट सम्झौता पारित गराउन अर्थमन्त्रीले सकारात्मक भूमिका खेलेकाले काम गर्न सहज रहेको एमसिसीकी सिइओले बताएकी छिन् । एमसिसीको परियोजनामा पछिल्लो समय अपेक्षित प्रगति नभएकाले समयमा सम्पन्न नहुने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ । तर, एमसिसी तथा नेपाल सरकार परियोजनालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध भएकाले परियोजनाले चाँडै नै गति लिने र समयमै सम्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकहरूले एमसिसीमा विद्यमान प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएको बताइरहेका छन् । एमसिसीलाई नेपालको कानुन अन्तर्गत ल्याई संशोधनमार्फत पास गर्न पनि सुझाइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले हुबहु पास ग¥यो । सरकारले पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको विज्ञापन गरी विनासंशोधन पास गर्ने पक्षमा जोडबलमार्फत गरिछाड्यो । नागरिकले एमसिसी नेपालको हितमा छैन, यसमा लेखिएका प्रावधान नेपालको संविधानभन्दा माथि छ, एमसिसीले नेपालको कानुन मान्नु पर्दैन, यसलाई नेपालले कुनै कानुनी कारबाही वा दण्ड जरिवाना गर्न पाउँदैन जस्ता प्रावधान राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता विपरीत रहेकाले यसले विवाद सिर्जना गरेको थियो ।
आमनागरिकले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू जनविरोधका बीचमा पनि बलजफ्ती एमसिसी संसदबाटै पास गर्ने पक्षमा थिए र गरे पनि । राजनीतिक पार्टीमा पनि एक-दुई साना दलबाहेक सबैको पास गर्नेमा एकजुट थियो, केहीले बाहिर विरोध गरेजस्तो गरी जनतालाई साथ दिएजस्तो गर्ने र पास गर्नकै लागि समर्थन गर्ने दोधारे चरित्र देखाए । सडक तातिरहेको थियो एमसिसीको विरोधमा । सरकारले एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने भनेकै दिन नेपाल बन्द पनि गरियो । विरोध र नेपाल बन्द भइरहेको स्थितिमा एमसिसी अगाडि बढ्दा के यसले नेपाललाई समरात्मक प्रतिफल देला ? सबैको शंका थियो । सहयोग आदान–प्रदान हुन्छ, हुनुपर्छ यसमा विवाद होइन तर सहयोग पाउने नाममा देशको सार्वभौमसत्ता, अस्मिता गुमाउनु चाँहि हुँदैन भन्दै चौतर्फी विरोधका कार्यक्रम भएका थिए ।

पछिल्ला समयमा सरकारले गरेका हरेक सम्झौताले देश सबल होइन निर्बल बन्दै गयो । मुलुक आज आर्थिक मन्दीको फन्दामा परिरहेको छ । यतिखेर आर्थिक उपार्जनका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको धक्का जरुरी छ । सम्झौता जनतामा माझ खुला गरिएन, स्पष्ट बुझाउने प्रयाश गरिएन । व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदाका लागि आजसम्मका सम्झौता गरिए, सरकार र दलको यही रबैयाको कारण आज एमसिसी पास भएर अगाडि बढिसक्यो । यसरी जनताको बोलीलाई बेवास्ता गर्दै जनमत लत्याएर एमसिसीलाई संसद्बाट पास गर्नुले सायद विकासको मूल नै फुटाउँछ कि हेर्न त बाँकी नै छ । तर, जे जस्तो भए पनि विकासका लागि लगानी गरिनु सकरात्मक नै मान्नुपर्छ ।