उच्च प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । खासगरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरको लक्ष्यसहित कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ । देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठूलोमात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तह सहकारी र समुदायको साझेदारीमा निजी क्षेत्र, ‘उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै विभिन्न निकायमा रहेका उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकअर्काको परिपूरक हुनेगरी सम्भाव्यताका आधारमा एकीकृतरूपमा कार्यान्वयन गरिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभएको छ ।

मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमम प्रस्तुत गर्दै उहाँले कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने, कृषि, पशुपन्छीपालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुनेगरी भू-उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गरिने, आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने बताउनुभएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दशकलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ घोषणा गर्ने भएको छ ।

जसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा विभिन्न स्रोत तथा साधनको उपयोग गरेर थप १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । पहाडी क्षेत्रमा नदी बेसिनमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली, तराई मधेशमा डिप ट्युबवेललगायतका कार्यक्रम अघि बढाई सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । तराई मधेशका तीन लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका नदी छेउछाउका कृषियोग्य टारमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम अघि बढाउने सरकारको योजना छ । राष्ट्रिय गौरवका सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली तेस्रो, भेरी–बबई डाइभर्सन र सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने, सर्लाही र रौतहट जिल्लामा भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र कैलाली जिल्लामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिने, कर्णाली प्रदेशको विशिष्टतामा आधारित भएर ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयनमा ल्याउने, भूमिगत जल भण्डारको पुनःभरण र सिँचाइ सुविधा विस्तारका लागि पानी सञ्चय पोखरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने एवं बृहत् सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार, पुनःस्थापना तथा व्यवस्थापन सुधार प्राथमिकता राखिएको छ ।

नदी कटान, डुबान र पहिरोको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित प्रविधि प्रयोग गर्ने, नदी उकास जमिन उत्पादनमूलक कार्यमा उपयोग गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम पुनःसंरचना गर्दै बाली लगाउनुपूर्व नै कृषकलाई उत्पादनका साधनमा सहज पहुँच हुने गरी सुनिश्चित गरिने, कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, नदी किनारसहितका बाँझो तथा नदी उकास जग्गाको सहयोग एवं चक्लाबन्दी गरिनेछ । कृषि भूमिको एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन गरिने, कृषियोग्य जमिनमा व्यावसायिक कृषिको विकास गरी निजीक्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी बिउबिजनमा आत्मनिर्भरताका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय जातका बाली दर्ता गरी उच्च उत्पादक जातिका बाली प्रवद्र्धन गरिने, कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगीलाई सहजरूपमा कृषि कर्जाको व्यवस्था गरिने, कृषि तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र प्रक्षेपण गरी बजार सूचना प्रणाली विकास गरिने, सम्भाव्यताका आधारमा महानगर तथा उप– महानगरपालिकामा चिस्यान कक्षसहितका बहुतल्ले कृषि तथा फलफूल थोकबजार सञ्चालनमा ल्याइने, युवा कृषक तथा उद्यमीसँगको साझेदारीमा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गरिने, कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रम किसानका समस्या र बजारको मागअनुरूप निर्देशित हुने व्यवस्था मिलाइने, संघीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने बताइएको छ । किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिँदै किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने र कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ बनाइने, साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने, बालीनाली, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रमा जैविक विविधता संरक्षण, संवद्र्धन तथा उपयोग अभियान सञ्चालन गरिने, परम्परागत र प्राकृतिक तथा पोषणयुक्त रैथाने खाद्यान्न बालीको खेती विस्तार गर्दै व्यावसायीकरण गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपण व्यापकरूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाइने, देशभित्रै टिस्यु कल्चर प्रविधिद्वारा बिरुवा उत्पादन गर्न अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने, दुर्ई वर्षभित्र पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल गरिने, उत्पादक र उपभोक्ताबीच कृषि उपजको मूल्य अन्तर निश्चित प्रतिशतमा सीमित गरिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाईभैंसीपालन क्षमताको पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गरिने, पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइने, निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिने, दुर्ई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गरिने, हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाख्रा, च्यांग्रा, चौंरीलगायतका पशुपालन एवं स्याउ, ओखरजस्ता फलफल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गरिने बताइएको छ ।