✍️ शर्वराज आचार्य
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक उल्लेख भएको धारा ३१ को उपधारा ५ मा नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने तथा सञ्चालन गर्ने हक हुन्छ भनेको छ । त्यसो भने तापनि आधारभूत तह वा प्राथमिक तहको शिक्षाको माध्यम नेपाली वा अङ्ग्रेजी भाषा रहेको छ । सामुदायिक विद्यालयतर्फ भने बहुधा नेपाली भाषा माध्यम प्रचलित छ । कुनै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षणको माध्यम अङ्ग्रेजी भाषा बनाउने पहल पनिभएको छ । विसं २०७८ को जनगणाना अनुसार नेपालमा १२४ भन्दा धेरै मातृभाषा छन् ।
यसअनुसार नेपालीभाषीबाहेक अन्य भाषाभाषी नेपाली इतर मातृभाषी भए । नेपाली सहित सबै मातृभाषी बालबालिकाले आधारभूत वा प्राथमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा माध्यम र विषयका रूपमा नेपाली भाषा सिक्छन् । सामाजिक, गणित, विज्ञान आदि विषय पनि नेपाली माध्यमबाट सिक्छन् । यता नेपाली भाषाको सामाजिक र पर्यावरणीय दबाब तथा विस्तारका कारण नेपालीहरू आम सञ्चार, सभा, गोष्ठी र संवाद गर्दा नेपाली भाषामा अभिव्यक्ति दिन मन पराउँछन् । नेपालको संविधान अनुसार पनि नेपाली जनता र नेपाल सरकारबीचको सञ्चार सेतु नेपाली भाषा बनेको छ ।
आधारभूत वा प्राथमिक तह नै माध्यम भाषासिकाइको महत्वपूर्ण जग हो । जगमा अध्ययन गर्ने नेपालीभाषी र नेपाली इतरभाषीबीच सिकाइको उपलब्धिस्तरमा भिन्नता रहेको छ । अर्थात् माध्यम भाषामा नेपाली इतर मातृभाषीहरू नेपाली मातृभाषीभन्दा कमजोर भेटिन्छन् ।
प्राथमिक तह वा आधारभूत तहलाई शिक्षाको प्रारम्भिक आधार मानिन्छ । यस तहमा भाषिक सिकाइ कमजोर रहँदा उत्तरोत्तर सिकाइ उपलब्धि न्यून आउनुलाई अस्वाभाविक ठानिन्न । किनकि आधारभूत तहको अध्ययनपछि माध्यम भाषाको अध्ययन र भाषिक सीप सुधारको गुन्जायस कम देखिन्छ । हुनत माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२), मानविकी, शिक्षा र वास्तु इन्जिनियरिङ स्नातकमा नेपाली भाषाको अध्ययन र सिपसुधारका अवसर हुन्छन् । अन्य स्नातक जस्तै विज्ञान प्रविधि, व्यवस्थापन, स्वस्थ्य वा चिकित्सा, कानुन, वन, पशुविज्ञान र कम्प्युटर विषयका स्नातकतर्फ माध्यम भाषाका सीप सुधारका अवसर देखिन्नन् ।
विसंं २०७८ को जनगणनाको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको ७६.२ प्रतिशत नेपालीहरू साक्षर छन्, यसमध्ये २८.७ प्राथमिक तह र १९.९ प्रतिशतले आधारभूत तह उत्तीर्ण छन् । प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेहरूको जनसङ्ख्या पनि ९.५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसले आधारभूत तहदेखिका माथिल्ला कक्षामा विद्यार्थीहरूले माध्यम भाषाको सिकाइ उपलब्धि स्तर उकास्ने न्यून अवसर रहेको देखाउँछ । अर्कातर्फ कक्षा १ मा भर्ना भएका बालकालिकमध्ये ५ प्रतिशत वा आधाभन्दा कमले विद्यालयको उच्च तहको परीक्षा दिएको देखिन्छ । यसबाट पनि उच्च कक्षामा धेरै विद्यार्थीले नेपाली माध्यम भाषाको उपलब्धि स्तर उकास्ने अवसर नपाएको भेटिन्छ । तसर्थ नेपाली मातृभाषीभन्दा नेपाली इतर मातृभाषीहरू माध्यम भाषामा बहुधा कमजोर हुन पुग्छन् ।
आधारभूत वा प्राथमिक तह नै माध्यम भाषासिकाइको महत्वपूर्ण जग हो । जगमा अध्ययन गर्ने नेपालीभाषी र नेपाली इतरभाषीबीच सिकाइको उपलब्धिस्तरमा भिन्नता रहेको छ । अर्थात् माध्यम भाषामा नेपाली इतर मातृभाषीहरू नेपाली मातृभाषीभन्दा कमजोर भेटिन्छन् । एकातिर नेपाली भाषाको वातावरणीय र सामाजिक विस्तारको दबाबले नेपाली भाषामा सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतिर नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ ले नेपालको सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा प्रयोगलाई बाध्यकारी बनाएको छ ।
यस्तो स्थितिमा सामाजिक र सरकारी सम्प्रेषणमा नेपाली मातृभाषी र इतर मातृभाषी नेपालीलाई औसत समान बनाउनेतर्फ नेपाल सरकारले सोच राखेको देखिन्न । जबसम्म सम्प्रेषणमा औसत समान बनाउने शोच राखिन्न तबसम्म भाषिक सम्प्रेषण सामथ्र्यमा विभेद कायम रहन्छ । यस विभेदले नेपालमा शिक्षा, राजनीति, प्रशासन, न्याय आदि राज्यका विविध सरकारी निकाय र अन्य गैरसकारी निकायका प्रवेशक नेपाली पीडित हुन पुग्छन् ।
वर्तमान पठनपाठनमा नेपाली माध्यमका कारण गणित, सामाजिक, विज्ञानद आदि विषयको सिकाइ उपलब्धि र नेपाली भाषाको सिकाइ उपलब्धिको अध्ययन गराउनेतर्फ भाषा आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मदेसी आयोग, थारू आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
यी निकायमा सबै मातृभाषीलाई औसत समान बनाउने शोच राख्दा शैक्षिक गुणस्तर वा सिकाइ उपलब्धिको अध्ययन र यसका निष्कर्षले सरकारलाई सहयोग पुर्याउँछ भन्ने ठानिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शैक्षिक गुणस्तरको अध्ययन गर्ने प्रचलन विसं २०४७ पछि प्रारम्भ भएको हो । नेपालमा भने यो अध्ययन गर्ने प्रचलन विसंं २०५४ देखि सुरु भएको देखिन्छ । सर्वप्रथम अध्ययनको परिकल्पना विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (२०६६-२०७२) ले गरेको थियो । परिकल्पना अनुसार शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०६६) को स्थापना भएको देखिन्छ ।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्न शिक्षा ऐन २०२८ को ७ ख मा पनिशैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र रहने व्यवस्था रहेको छ । यसलेकक्षा ३, ५, ८ र १० को उपलब्धिको अध्ययन गरिसकेको छ । पङ्क्तिकारको शोध प्रबन्ध ‘प्राथमिक विद्यालयका नेपाली इतरमातृभाषी विद्यार्थीको नेपाली भाषा सिकाइ उपलब्धिको अध्ययन’ (२०६७ : ५२) मा उल्लेख भए अनुसार यस सालभन्दा अगाडि सेरिड, न्यू इरा, शैक्षिक विकास सेवा केन्द्र, प्राथमिक शिक्षा विकास परियोजना, आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना र शिक्षा विभाग आदि निकायबाट कक्षा ३ का ३ ओटा र कक्षा ५ का ७ वटा गरी १० ओटाजति सिकाइ उपलब्धि सम्बन्धी अध्ययन भएका देखिन्छन् ।
यीमध्ये शैक्षिक विकास सेवा केन्द्र (२०५४) ले गरेको कक्षा ५ को नेपाली, गणित र सामाजिक विषयको सिकाइ उपलब्धि अध्ययनलाई नेपालको पहिलो सिकाइ उपलब्धि अध्ययन ठानिन्छ । नेपाली इतर मातृभाषी विद्यार्थीका दृष्टिले अध्ययन हेर्ने हो भने यसमा ७१ प्रतिशत नेपाली मातृभाषी र २९ प्रतिशत नेपाली इतर मातृभाषी विद्यार्थी सम्मिलित भएका छन् । यी अध्ययनहरू नेपाली मातृभाषी र इतर मातृभाषी विद्यार्थीका सिकाइको अन्तर पत्ता लगाउने दृष्टिले भएका अध्ययन होइनन् । अर्थात् उल्लिखित विभिन्न निकायहरूले गरेका १० ओटा र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले गरेका ३-४ ओटा उपलब्धि अध्ययनमा नेपाली मातृभाषी र नेपाली इतर मातृभाषी विद्यार्थीको नेपाली, विज्ञान, गणित र सामाजिक आदि विषयको उपलब्धिको विशेष अन्तर केलाएको देखिन्न ।
तर ‘प्राथमिक विद्यालयका नेपाली इतरमातृभाषी विद्यार्थीको नेपाली भाषा सिकाइ उपलब्धिको अध्ययन’ (२०६७) भन्ने शोध प्रबन्धले भने नेपाली मातृभाषी र नेपाली इतर मातृभाषीको सिकाइ उपलब्धिको विशेष अन्तर केलाएको देखिन्छ । किन्तु यसले पनि नेपाली माध्यमबाट सिकाइ हुने गणित, सामाजिक, विज्ञान आदि अन्य विषयका सिकाइ उपलब्धिका बारेमा अध्ययन गरेको देखिँदैन । विश्व विद्यालयका स्नातक जस्ता उच्च कक्षामा सीप विकासका दृष्टिले नेपाली भाषाको अध्ययन नगरे पनि नेपाली मातृभाषीलाई सरकारी कामकाज र सामाजिक सम्पर्क भाषण आदि गर्न तथा सेवा आयोगहरूको परीक्षा दिन जति सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो नेपाली इतर मातृभाषीलाई हुँदैन ।
किनभने सामाजिक सम्पर्क र सम्प्रेषणमा पनि सजिलो होस् भन्ने हेतुले नेपाली मातृभाषी र नेपाली इतर मातृभाषीलाई विद्यालयका सबै कक्षामा नेपाली मातृभाषीलाई उपयुक्त हुने भाषा पाठ्य सामग्री र समान शिक्षण विधिबाट शिक्षण गराइएको देखिन्छ । सिकाइ उपलब्धि विश्लेषण गर्दा यी दुईथरि विद्यार्थीलाई एउटै भाषिक पाठ्य सामग्रीबाट विद्यार्थीहरूलाई एउटै बास्केटमा राखेर शिक्षण गराउँदा औसतमा समान सिकाइ उपलब्धि आएको देखिन्न । असमान सिकाइ उपलब्धिका कारण राष्ट्रका विभिन्न सरकारी निकायमा सेवा आयोगमार्फत् प्रवेश गर्दा विभेद सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसैले सेवा आयोगलाई बाहुन सेवा आयोग भनेको पनि सुनिन्छ । न्यूनाधिक नेपालीभाषा सिकाइ उपलब्धिका कारण यो विभेद भएको त होइन ? त्यतातर्फ राष्ट्रका विविध आयोगको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
तसर्थ वर्तमान पठनपाठनमा नेपाली माध्यमका कारण गणित, सामाजिक, विज्ञानद आदि विषयको सिकाइ उपलब्धि र नेपाली भाषाको सिकाइ उपलब्धिको अध्ययन गराउनेतर्फ भाषा आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, मदेशी आयोग, थारु आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ । यस पङ्क्तिकारको अध्ययनबाट विद्यालयका तल्ला कक्षामा नेपाली इतर मातृभाषीलाई नेपाली मातृभाषी सरह एउटै बास्केटमा राखेर एउटै नेपाली भाषा पाठ्य सामग्री अध्यापन गराउँदा इतर मातृभाषीको सिकाइ उपलब्धि नेपाली मातृभाषी सरह आउन नसक्ने निष्कर्ष आएको छ ।
‘राष्ट्रिय भाषानीति सुझाव आयोगको प्रतिवेदन’ (२०५० :२९, राभासुआप्र) ले पनि विद्यालय आइपुग्दा नेपाली भाषाको बिल्कुलै अनुभव नभएका बाल बालिकालाई वर्तमान भाषा पाठ्य सामग्रीबाट नेपाली भाषा सिकाउन कठिन हुन्छ भनेको छ भने पङ्कितकारको शोध प्रबन्धका सूचाङ्कहरूले नेपाली भाषाको अनुभव भएका इतर मातृभाषी बाल बालिकालाई पनि नेपाली भाषा सिकाउन कठिन हुने बताएका छन् । तसर्थ विद्यालयका तल्ला कक्षाहरूका नेपाली इतर मातृभाषी विद्यार्थीका निम्ति नेपाली भाषाको अलग भापा पाठ्य पाठ्य सामग्रीको आवश्यकता देखिन्छ ।
आवश्यकताको अनुभव गरेर नै आजभन्दा ३० वर्षपूर्व राभासुआप्र (२०५० : २९) ले नेपालका अन्य मातृभाषी वा नेपाली इतर मातृभाषी भएका बालबालिकालाई अलग पाठ्य सामग्री उपयोग गरी नेपाली भाषा शिक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सम्बन्धित निकायले राभासुआप्रका सुझाउ र प्राथमिक तहका नेपाली इतर मातृभाषीको नेपाली भाषा सिकाइ उपलब्धि अध्ययनका निष्कर्षतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच