काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थमा सबैभन्दा कम कर लगाउने मुलुकका रूपमा रहेको नेपाल यतिबेला बजेट निर्माणका क्रममा छ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सदनमा पेस गर्नेछ । आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको करलाई बढाउनुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । नेपालले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुर्तीसम्बन्धी अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेका कारण करवृद्धिको प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै प्रस्तुत गरेको छ । यद्यपि, सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर यथावत राख्न स्वार्थ समूहको चलखेल जारी नै छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल स्वास्थ्य मन्त्रालय आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुन्छ । सुर्तीजन्य पदार्थलाई निरुत्साहन गर्न करवृद्धि एउटा माध्यम भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुझाइ छ । करवृद्धिबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय सैद्धान्तिक रूपमा प्रष्ट भएकाले आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य कर बढेर आउने विश्वास स्वास्थ्यसचिव पोखरेलले व्यक्त गर्नुभयो ।
‘हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आवश्यक छलफल, अध्ययन गरेर सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । बजेट निर्माण र करबारे निर्णय लिने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकोले हाम्रो प्रस्तावलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ’, सचिव पोखरेलले हिमालय टाइम्ससँग बताउनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले आगामी बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्दै आएको कर बढ्ने बताउनुभयो । कर र राजस्व निर्धारणका विषयमा बोल्न अप्ठ्यारो पर्ने बताउँदै उहाँले सरोकारवालाले भनेको मात्रामा नभए पनि कर बढ्ने बताउनुभयो । ‘सुर्तीजन्य पदार्थको कर त अवश्य बढ्छ नै तर एकैपटक ६०-७० प्रतिशत पुग्ने सम्भावना छैन’, ती अधिकारीले हिमालय टाइम्ससँग भन्नुभयो ।
नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा कुल ३३ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको छ । जुन दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा कम हो । छिमेकी मुलुक भारतमा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत सबैभन्दा धेरै छ । भारतमा यस्ता पदार्थमा ५८ प्रतिशत कर लगाइएको छ । पाकिस्तानमा ६१, श्रीलंकामा ७७ र बंगलादेशमा ७३ प्रतिशत कर लगाउने गरिएको छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थका लागि कम्तीमा ७० प्रतिशत कर निर्धारण हुनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिँदै आएका छन् ।
सुर्तीजन्य वस्तु उत्पादकहरूको जाल नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन यन्त्रमा अत्यन्तै मजबुत हिसाबले गाँसिएको देखिएको छ । जसले गर्दा संसद्ले पारित गरेको कानुनसमेत कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल भइरहेको छ ।
सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन-२०६८ अनुसार कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न नपाउने, १८ वर्ष नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री-वितरण गर्न नपाउने, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बाल कल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालयको कम्तीमा एक सय मिटरभित्रबाट सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री-वितरण गराउन नपाउने व्यवस्था भए पनि सोे ऐन बनेको एक दशक नाघिसक्दा पनि त्यसको पालना गराउन सरकार, स्थानीय प्रशासन एवं स्थानीय निकाय असफल जस्तै भएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच