रवि र महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणमा ‘क्लिन चिट’ दिनेगरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको रिट निवेदन दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ हुने आदेश गरेको थियो । तर, उक्त आदेशविरुद्ध उहाँले इजलासमा निवेदन दिएकामा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले बुधबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासले यसअघि दरपीठ गर्ने निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्दै दर्ताका लागि आदेश दिएपछि उक्त पत्रको न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान/अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा सफाइ पाएको दाबी गर्नुभएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको बैठकमा लामिछानेले उक्त पत्र देखाउँदै आफूमाथि कुनै अभियोग वा अनुसन्धान नभएको भनी सफाइ पाएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उक्त पत्रपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आलोचनासमेत भएको थियो ।

निवेदक ढुंगानाले तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुनसक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा छानविन भएको छ वा छैन भनी पत्र जारी गर्दा त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै उहाँले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । साथै उहाँले आगामी दिनमा यस्ता पत्रहरू जारी नगर्नु भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको नाममा आदेश जारी गर्न माग गर्नुभएको थियो । अनि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेकाले उहाँमाथि सहकारी छानविनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै छानविन अघि बढ्नासाथ उहाँलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बनको अवस्थामा राख्नसमेत आदेशको माग गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि आइतबार निवेदन दर्ता हुनेछ ।

कोशी प्रदेश विवाद : विश्वासको मत र अन्य मिसिल पेस गर्न आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीविरुद्ध दायर रिटमा मिसिल मगाउने आदेश गरेको छ । बुधबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिँदाको सम्पूर्ण फाइल र अन्य फाइलहरू मगाउने आदेश गरेको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अर्को सुनुवाइका लागि आवश्यक फाइलहरू मगाउने आदेश दिएको छ । बहसका क्रममा मिसिल मगाउनुपर्ने कुरा उठेपछि सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यसअघि सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले वैशाख २५ गतेसम्म विश्वासको मत नलिएको भन्दै केदार कार्कीको स्थानमा एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार केदार कार्की एमाले सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै एमालेले उहाँलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको थियो । २०८० असोज २७ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्की चैत २६ गतेदेखि अल्पमतमा पर्नुभएको थियो ।

प्रदेश सभाले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै संकल्प प्रस्ताव पास गरेको थियो । तर, केदार कार्कीले त्यसलाई अटेर गरेर मुख्यमन्त्रीको पदमा बसेको भन्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले स्वतः पदमुक्त भएको उल्लेख गर्दै २६ वैशाखमा नयाँ सरकार गठनको आहृवान गर्नुभएको थियो । २७ वैशाखमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ सांसदको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । ३१ वैशाखमा विश्वासको मत लिएका हिक्मत कार्कीले सरकार पनि विस्तार गरिसक्नु भएको छ । हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।