प्रदेशगत अर्थतन्त्रमा गण्डकी अब्बल

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सात प्रदेशमध्ये गण्डकीको अर्थतन्त्र तीव्रगतिमा विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गरेको विवरणअनुसार गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर ४.५५ प्रतिशत रहेको छ । प्रादेशिक जिडिपीअनुसार देशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा बागमती रहे पनि प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.९६ प्रतिशतमात्र रहेकाले राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । गण्डकी र बागमतीबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार दरभन्दा कम छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश र सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेश र सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पनि प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती र सबैभन्दा थोरै मधेश प्रदेशको रहने संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन युएस डलरमा बागमती प्रदेशको २४ सय ८५, गण्डकी प्रदेशको १५ सय ५७, कोशी प्रदेशको १३ सय ३६, लुम्बिनी प्रदेशको ११ सय ५९, सुदूरपश्चिम प्रदेशको ११ सय ११, कर्णाली प्रदेशको १० सय ६६ र मधेश प्रदेशको आठ सय ९२ हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि राष्ट्रिय तहमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन युएस डलरमा १४ सय ३४ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उल्लेखि तथ्यांकले बागमती र गण्डकीबाहेक अन्य प्रदेशको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको देखाएको छ ।

सबै प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वृद्धिदरभन्दा ०७९/८० को वृद्धिदर कम देखिएको छ भने ०७९/८० को वृद्धिदरभन्दा ०८०/८१ को वृद्धिदर धेरै देखिएको छ । औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत वर्ष र चालु वर्ष बागमती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ भने बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । चालु आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्रले मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको छ ।

बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवास सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा छ भने कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । बागमती र मधेशबाहेक सबै प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको छ भने बागमतीमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप र मधेशमा खनिज तथा उत्खनन् क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा आवास तथा भोजन सेवाको सबैभन्दा धेरै २१.८४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशको सबैभन्दा धेरै वृद्धिदर सोही क्षेत्रको रहने अनुमान छ । लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युत् क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै रहेको छ भने सुदूरपश्चिम र कोशी प्रदेशमा उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको छ । अन्य प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहेको छ । निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर सबै प्रदेशमा ऋणात्मक छ भने उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर कर्णालीबाहेक अन्य प्रदेशमा ऋणात्मक देखिन्छ ।
वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ९७ अर्ब ४३ करोड १६ लाख पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को १० महिनामा मात्रै ऋण ९८ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।