काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्यालले जलवायु परिवर्तनले पछिल्लो समयमा पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि जलवायु अनुकुलन कार्यक्रमका लागि अनुदान बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यहाँ जारी ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनस् विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ दोस्रो दिनको ‘स्थानीयरूपमा नेतृत्व अनुकूलनः पहाडदेखि समुद्री पारिस्थितिकी प्रणाली’ विषयक सत्रमा आज उहाँले जलवायु कोषबाट अनुदान ल्याउन प्रक्रिया पनि सरलीकृत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले प्राप्त अनुदान महिला तथा सिमान्तकृत समुदायलाईसमेत सम्बोधन हुने गरी वितरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले ल्याएका समस्यालाई सम्बोधन गरी सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने पौड्यालको भनाइ छ ।
“फरक-फरक स्थानमा जलवायु परिवर्तनको असर पनि फरक छ, जोखिमका आधारमा प्राथमिकीरण गरेर जलवायुका नीति तथा योजना ल्याउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले ल्याएका चुनौती र समाधानका लागि स्थानीयले परम्परागतरुपमा गर्दै आएका सिकाइलाई समेत आधारित भएर उनीहरुको सफल कथा बाहिर ल्याउनुपर्छ ।”
स्थानीय तहमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावले पारेको असरभन्दा जलवायुका प्राविधिक तथा वैज्ञानिक टोली टाढा भएको भन्दै स्थानीय समस्यालाई नियालेर उनीहरुलाई वैज्ञानिक ज्ञान दिन आवश्यक रहेको उहाँको सुझाव छ ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ज्ञानमा स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्छ । नीतिगत कुराहरुमा संवाद अपर्याप्त रहेको भन्दै उहाँले नीतिमा तालेमेल हुन जरुरी रहेकामा जोड दिनुभएको छ । जलवायु परिवर्तनका बढी जोखिम महिला तथा सिमान्तकृत वर्गले बढी भोग्नुपरेको भन्दै यी वर्गलाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा योजना बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । रासस
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच