एकअर्कालाई खुइल्याउने राजनीति कहिलेसम्म ?

नेपालको राजनीतिमा धेरै उतारचढाव आए तर ती परिवर्तन वा उतारचढावले नेपालीहरूको जीवन पद्धतिमा आशातित उपलब्धि देख्न पाइएन । यद्यपि केही पनि भएन भन्ने होइन । हिजो हामीले आफ्नै परिवेशमा केन्द्रित भएर नागरिकका चाहना र आवश्यकता पूरा गर्नतिर लाग्यौं तर आज परिस्थिति भिन्न हुँदै गएकाले आवश्यकतामा धेरै फेरबदल आएको छ । पहिलो जन-आन्दोलन २०४६ को परिवर्तनले नेपालीहरू बिस्तारै विश्वजगतसँग जोडिन पुगे । जसका कारण आज नेपालीहरू रोजगारीदेखि शिक्षा हासिलसम्मका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रो परम्परागत सोच र दृष्टिकोणमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पहिलो जनआन्दोलन २०४६ पूर्व नेपालीहरू विदेश जाने भनेको एकमात्र गन्तव्य भारत थियो । त्यसबाहेक केही अपवादका रूपमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि नगन्य मानिसमात्र तेस्रो मुलुक गएको सुनिन्थ्यो । त्यसमा पनि विशेष गरेर सरकारी कोटाबाट । तर, अहिले परिस्थितिमा धेरै फेरबदल आयो जसले नेपाली नागरिकहरूले विश्वका विभिन्न देशहरूमा पढ्न र साथ/साथै रोजगारीका लागि प्रशस्त अवसर लिइरहेका छन् । यस्तो अवसर प्राप्त हुनुको कारण हो सरकारले लिएको नीति । यदि सरकारले उदार र खुलापनको बाटो नलिएको भए सम्भवतः आज नेपालीहरू विश्वका हरेक कुनामा छ्यापछ्याप्ती देखिने गरी पुग्ने थिएनन् होला ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अहंकारले आज उनी के गरिराखेका छन् त्यो पनि हाम्रा आँखाअगाडि झलझली छ । यदि सर्वसत्तावादी सोच राखी सत्ता आफ्नै हातमा लिने चेष्टा नगरेको भए उनलाई आज यसरी भौतारिए हिँड्ने अवस्था आउने थिएन होला ।

सरकारको नीति नेपालीहरूलाई विदेशमा जानसक्ने वातावरण सिर्जना नगरेको भए के हुन्थ्यो यसै भन्न सकिँदैन्थ्यो । हुन त नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले विदेश पलायन भएका युवाशक्तिहरू कृषि क्षेत्रमा लाग्ने थिए र कृषि र कृषिजन्य उद्ययोगहरू प्रचुर मात्रमा सञ्चालन हुने थिए जसबाट हामी नेपाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने थियौं । यस कुरामा विमति राख्ने कुनै ठाउँ देखिँदैन । आज नेपालीहरू परनिर्भरतामा बाँच्नु परिरहेको तथ्य छर्लंग छ । यस प्रसंगलाई ध्यानमा राखेर कुनै बहानाबाजीमा नेपालीहरूलाई विदेश जानबाट रोकेको भए के हुन्थ्यो त्यो पनि एउटा गम्भीर र विचारणीय विषय हुने थियो ।

तथापि आज विश्व एउटा गाउँजस्तै बन्दै गएको सन्दर्भमा नेपालीलाई विदेश जानबाट रोक्नु मनासिब हुने थिएन चाहे अध्ययनका लागि होस् वा रोजगारीका लागि । तानाशाही व्यवस्था भएका मुलुकहरूले आफ्ना नागरिकलाई मौलिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएको हदसम्म नागरिक आफ्नो इच्छानुसार केही गर्न पाउने अवस्था विद्यमान रहँदैन । यसर्थ नेपालले पञ्चायती निरंकुश व्यवस्था रहँदासम्म निजीस्तरबाट पढ्न वा कामका लागि भारतबाहेक अन्यत्र कुनै अवसर थिएन । यस यथार्थलाई मनन् गर्दै अहिलेका सरकारहरूले निजीस्तरलाई बढवा गरेकोलाई राम्रै मान्नुपर्ने देखिन्छ ।

यहाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि भएका केही सकारात्मक उपलब्धिलाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरिएको छ यद्यपि त्यहाँ कुनै कमिकमजोरी थिएनन् भन्ने चाहिँ पटक्कै होइन । त्यसका बाबजुद पनि तुलनात्मक रूपले कतिपय सन्दर्भमा निकै फड्को मारेको अवस्था छ तर सबै सकारात्मक उपलब्धिलाई फोहोरी राजनीतिक खेलले नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा घृणा जन्माइदियो र आमनेपाली नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गयो । यस यथार्थतालाई राजनीतिक पार्टीहरूले नजरअन्दाज गर्दा राजनीतिमा वितृष्णा र निराशा पैदा गरिदियो । अब दलहरूले आफ्ना नागरिकलाई विश्वासमा लिन सक्लान्जस्तो देखिँदैन ।

यदि नागरिकहरूलाई विश्वासमा लिन नसके ढिलोचाँडो भयानक र डरलाग्दो विद्रोहको सामना गर्नै पर्छ । विद्रोहका संकेत देखिइरहेका छन् र देखिएका विद्रोहका ससाना झिल्काहरूले मै हुँ भन्नेका अहंकारलाई ध्वस्त पार्न सक्ने देखिन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको अहंकारले आज उनी के गरिराखेका छन् त्यो पनि हाम्रा आँखाअगाडि झलझली छ । यो टाढाको कुनै कथा होइन । यदि सर्वसत्तावादी सोच राखी सत्ता आफ्नै हातमा लिने चेष्टा नगरेको भए उनलाई आज यसरी भौतारिए हिँड्ने अवस्था आउने थिएन होला । बरु उल्टै राजनीतिक दलहरू आपसमा भिडेर आफैँ नास हुने स्थिति थियो तर ज्ञानेन्द्र शाहको निरंकुश शासक बन्ने महत्वाकांक्षाले दलहरूलाई जोगिनेमात्रै होइन एकताबद्व हुने वातावरण बनाइदिए जसबाट झण्डै २५० वर्ष लामो अविरल बंशविराशतबाट हात धोएर बस्नुपर्‍यो ।

अब वर्तमान ताजा राजनीतक अवस्थालाई गम्भीर भएर समीक्षा गर्दै आफ्नो गौरवशाली इतिहास जीवित राख्ने हो भने आलोपालो गरी ओरालो लागेको माओवादीलाई बोक्न छोड्नुपर्छ । एकअर्कालाई खुइल्याउने काम आजैबाट छोडी सही बाटो लाग्नु कांग्रेस-एमालेको हितमा देखिन्छ ।

राजनीतिलाई विनासुझबुझ अगाडिको आहारामात्रै हेर्दा के हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्न आवश्यक देखियो । त्यसैले राजनीति कुनै खेलबाड होइन, यसका लागि त दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी त्यही अनुरूप नीति कार्यक्रम र आवधिक योजनाहरू बनाउनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यहाँ त एकले अर्कोलाई खुइल्याउनुबाहेक अरू केही देखिएन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात् च्याउ उम्रेझैँ राजनीतिक दलहरू देखापरे । ३० वर्ष लामो एकतन्त्रीय राजतन्त्रको अभ्यासमा लागेका नेपालीहरू बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा रमाए । नयाँ-नयाँ दलहरू खोल्न थालिए ।

पहिलो आमनिर्वाचन २०४८ सम्पन्न भयो । उक्त निर्वाचनबाट नेपाली कांग्र्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त ग¥यो तर पाँच वर्ष पूरा हुन नपाउँदै संसद भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जबर्जस्त धकेलियो, त्यहीँबाट असहमति र असहिष्णुको राजनीतिले प्रश्रय पायो । आज जुन ढंगको राजनीतिले बढावा पाएको छ त्यो अत्यन्तै नकारात्मक छ । मूलतः जुन दिनदेखि नेपालको राजनीतिमा माओवादी नामको पार्टी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाइला टेक्ने अवसर पाए त्यही दिनदेखि राजनीतिमा चरम अस्थिरता बढ्दै गयो । हुन पनि अस्थिरता किन नबढोस् जहाँ उनले (प्रचण्डले) आफू छउञ्जेल उथलपुथल भइरहन्छ भनी शंखघोष गरे ।

उथलपुथल भनेको सामान्य भाषामा अस्थिरता हो । अक्सर अस्थिरता दलहरू बीचको बढ्दो असमझदारी र असहिष्णुता नै हो जुन अहिले छर्लंग देखिइरहेको छ । आज यसो हेर्दा जुन दिनदेखि माओवादी द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने निहुँमा माओवादीलाई सुमसुम्याएर भित्र्याइयो त्यहीँ दिनदेखि नेपाल अघोगतिमा लाग्यो । यस कार्यमा कांग्रेसले माओवादीलाई आवश्यकभन्दा बढी महत्व र बढावा दिनुले अहिले आएर ठूलो भूल भएको महसुस हुँदैछ । माओवादीकै एजेण्डामा कांग्र्रेस बहकिनु मुलुकका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुँदै गएको छ । संविधानसभा कांग्रेसको थाती रहेकोे मुद्दा भए पनि अन्य थुप्रै मुद्दाहरूमा माओवादीको पछि लाग्नु महाभुल प्रमाणित हुँदै छ ।

संघीयता आज यो देशका लागि घाँडो साबित भयो । यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार बोकाउनुबाहेक अरू केही भएन भन्ने व्यापक जनगुनासो छ । पार्टीका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन एकमात्र उद्देश्य देखियो । प्रदेश सरकारको संवैधानिक प्रवन्ध । अर्को समानुपातिक निर्वाचन पद्धति नै अस्थिरताको मूल करक तत्व बन्न पुग्यो । यी मुख्य समस्याको जड माओवादी हो । अनि पार्टीहरू माओवादीको पछिपछि लाग्नु दोस्रो गल्ति थियो । राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् देश र देशबासीलाई के कति लाभहानी भयो त्यसको पनि समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ । जति नै खराब भए पनि संविधानको परिधिभित्र बस्ने राजा त्यति हानिकारक हुने थिएन जति गणतान्त्रिक व्यवस्था भयो ।

यसर्थ अबको विकल्प भनेको कि त दलहरू समय नघर्कदै सच्चिनु पर्‍यो कि त सक्किन तयार हुनुपर्‍यो । अहिलेको जनमतले त्यही भन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड कहिले कांग्रेसमाथि सबार देखिन्छन् त कहिले आलोपालो गर्दै नेकपा एमालेमाथि । यी कथित ठूला दलहरू (कांग्र्रेस-एमाले) माओवादीका लाचार छायाँ बन्नु विडम्बना हो । यसर्थ अब वर्तमान ताजा राजनीतक अवस्थालाई गम्भीर भएर समीक्षा गर्दै आफ्नो गौरवशाली इतिहास जीवित राख्ने हो भने आलोपालो गरी ओरालो लागेको माओवादीलाई बोक्न छोड्नुपर्छ । एकअर्कालाई खुइल्याउने काम आजैबाट छोडी सही बाटो लाग्नु कांग्र्रेस एमालेको हितमा देखिन्छ । होइन भने एकअर्कालाई खुइल्याउने राजनीति कहिलेसम्म हो जनतालाई जबाफ चाहिएको छ ।