गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन सहज बनाउन निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि कानुनी रूपमा सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सभापति डा.आरजू राणाले बजेटमा उल्लेख गरेको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कानुन निर्माण गर्ने’ विषयलाई कार्यान्वयन सहज वातावरण बनाउन गृह र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले गाँजा खेतीका विषयमा सबै नागरिकलाई सरकारले गरिरहेको काम र नीतिका विषयमा चासो बढाएको बताउनुभयो ।

सभापति राणाले एक महिनाभन्दा पनि आगामी भदौ महिनासम्म नियमावली बनाएर समितिलाई बुझाउन गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको छ । अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्नेलगायत विषयमा भएको छलफल कार्यान्वयन गरेर लैजान निर्देशन दिँदै सभापति राणाले भन्नुभयो, ‘तीन महिनासम्म सरकारले गर्ने काम हेर्छौं । आवश्यक परे उपसमिति बनाएर काम गर्छौं । समितिले अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्नेलगायत विषयमा भएको छलफल कार्यान्वयन गरेर लैजान निर्देशन दिन चाहन्छुु । गाँजा खुला गर्दा हुने नकारात्मक पक्षलाई पनि आत्मसाथ गरेर जानुपर्छ । गाँजाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्न तत्काल बाटो खोल्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्दछु ।’

एक महिनाभित्रै नियमावली बनाउँछौँ : गृहमन्त्री
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि एक महिनाभित्र गाँजासम्बन्धी नियमावली ल्याउने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले औषधि र गाँजाबाट विभिन्न सामग्री निर्माणका लागि गाँजा खेती खुला गर्नका लागि नियमावली बनाउने बताउनुभएको हो । मन्त्रालयले यसबारे काम गरिरहेको जानकारी दिनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेले एक महिनाभित्रै नियमावली आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भन्नुभयो, ‘गाँजा खेतीको औषधिजन्य र व्यावसायिक प्रायोजनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न यथाशीघ्र नियमावली बनाउँदै छौँ । यी दुई विषय मात्र नभई गाँजासम्बन्धी बहुआयामिक तरिकाले अध्ययन गर्न सकियोस् भने एक महिनामा सम्भवतः अध्ययन समिति बनाउनेछौँ ।’ उहाँले लागुऔषध दुव्र्यसनमा फसेका र लागुऔषध ओसारपसारमा लागेकालाई फरक तरिकाले हेरिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘कोही कानुनी अनभिज्ञताका कारणले पनि जेल बसेका छन् । जनचेतनाको अभावले पनि दुव्र्यसनी तथा ओसारपसारमा लागेका छन् । यसबारेमा पनि गहिरिएर अध्ययन गर्दै छौँ ।’

संसदीय समितिमा पनि उठ्यो गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय
गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय संसदीय समितिमा उठेको छ । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषयमा छलफलको माग राखेका हुन् । समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले भन्नुभयो, ‘गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय आएको छ । यसमा पनि छलफल आवश्यक छ । गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषयमा के कसो भएको हो, त्यसको जानकारी सरकारसँग माग गर्नुपर्छ र त्यस आधारमा छलफल गर्नुपर्छ ।’ झापाको गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा कानुन बनाएर ३४३ बिघा १० कठ्ठा जग्गा अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न सकिने बाटो खोलिएको थियो । २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले दिएको उक्त स्वीकृति बदर गरिदिएको थियो । २०८१ वैशाख अन्तिम साता त्यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भयो । जसमा गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा सट्टाको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिएको छ । यससँगै कांग्रेसले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषय निरन्तर उठाइरहेको छ । लेखा समितिको बैठक औपचारिक रूपमा सुरु नहुँदै कांग्रेस सांसद श्यामकुमार घिमिरेले गिरीबन्धु टी-स्टेटको विषयमा के गर्ने हो ? भनेर समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलसँग कुरा राख्नुभएको थियो । जवाफमा समिति सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘छलफल गर्नुपर्ने भए गरौँला के छ र ? मन्त्रीलाई नै बोलाउँला, निर्णय के भएको रहेछ मगाएर हेरौँला ।’