बोलीमा आक्रामक, परिणाम शून्य

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा नमिलेपछि गत फागुन २१ गते औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता सहकार्य टुटेको थियो । माओवादीले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष छाड्न तयार नभएपछि सत्ता समीकरण बदलिँदा कांग्रेसले फागुन २१ गते नै संसदीय दलको बैठकबाट प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय लिएको थियो ।

सत्ता समीकरण बदलिएपछि मन्त्री भएकाहरूले धमाधम सय दिनको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने प्रतिपक्षका रूपमा सदनमा मुखरित भइरहेको छ । २०७९ साल मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन सकेन । नेकपा एमालेले माओवादीलाई समर्थन दिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको कांग्रेस दुई महिनामै सत्तामा फर्किएको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनका दौरान माओवादीसँग सम्झौता गरी कांग्रेस सत्तापक्ष बनेको थियो । कांग्रेस-माओवादी सत्ता सहकार्य लम्बिने आँकलनका बावजुद गत फागुनमा माओवादी, एमाले, रास्वपा र जसपा नेपालबीच अचानक नयाँ समीकरणका लागि सहमति भयो । पछि त्यो सहमतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि जोडियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निर्वाचनमा माओवादीको साथ नपाएपछि कांग्रेसले आफूलाई प्रतिपक्षीय भूमिकामा प्रस्तुत गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीका रूपमा सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दालाई कांग्रेसले चर्को रूपमा मुखरित गराए पनि अन्य राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक विषयहरूमा जरुरी पहल नलिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीप्रति नरम
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको निशानामा प्रधानमन्त्री हुने गर्छन् । तर, बितेको सय दिनयता प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नभएर उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई निशाना बनाउँदै आएको छ । रवि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री भएसँगै सहकारी प्रकरणमा उहाँको नाम जोडिएको भन्दै कांग्रेसले रविमाथि छानविनको माग राख्यो । निरन्तर संसद्का मुख्य कार्यसूची अवरोध गर्दै आएको कांग्रेसले संसदीय छानविन गठनमा सहमति जुटेपछि मात्रै संसद् सुचारु गराएको थियो । सोही क्रममा कांग्रेसले सहकारी पीडितको पक्षमा भन्दै सडक प्रदर्शनसमेत ग¥यो । कांग्रेसका अधिकांश गतिविधि सहकारी ठगी प्रकरण र उपप्रधानमन्त्री लक्षित नै भए । यस बीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डभन्दा उपप्रधानमन्त्री रवि र उहाँ नेतृत्वको रास्वपा नै कांग्रेसको निशानामा परेको देखिन्छ ।

एमालेसँग मिल्दैन कुरा
कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनिसकेपछि नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्यको प्रयास नगरेको होइन । कांग्रेस नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै ठूला दुई दल मिल्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । केही नेताहरूले पहलसमेत गरे तर एमालेले कांग्रेसमा भर गरेन । यही कारण अहिलेसम्म कांग्रेस-एमाले सहकार्यको सम्भावना देखिएको छैन । यही सम्भावना टरेसँगै कांग्रेसले यदाकदा गिरीबन्धु टी-स्टेटको अनियमितता प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संलग्नताबारे टिप्पणी गर्दै आइरहेको छ ।

विकल्प खोज्ने कि यथास्थितिमा रमाउने ?
सार्वजनिक रूपमा कांग्रेस नेताहरूले आफूहरू प्रतिपक्षमै रमाउने बताउँदै आउनुभएको छ । भित्रभित्रै भने वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको प्रयास जारी छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले बेला–बेलामा विपक्षी दलका नेताहरूसँग बैठक गरिरहनु भएको छ । महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय नेताहरू भने २०८४ को चुनावसम्मै प्रतिपक्षमा बस्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँछन् । ‘सरकार बनाउने वा गिराउने कांग्रेसको चाहना होइन । हामी चुनावसम्मै प्रतिपक्षमा बसेर जनताका एजेण्डा उठाउन तयार छौँ’, उनीहरूको भनाइ छ । कांग्रेसकै केही नेता भने राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आवश्यक पर्नासाथ वैकल्पिक गठबन्धन र सरकार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । सभापति देउवा स्वयं सत्ता गठबन्धनको विकल्प निर्माणका लागि यथाशक्य प्रयत्न गरिरहनु भएको छ ।