‘आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ’

काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक सुनिता बरालले प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभामा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विनियोजित बजेटको छलफलमा उहाँले नेपालमा सरोकारवाला निकायबीच हदैसम्मको समन्वयमार्फत् मुलुकको सामथ्र्य र लक्ष्यअनुरूपका आर्थिक कूटनीति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

बरालले आर्थिक कूटनीतिलाई समृद्धिमा जोड्नुपर्ने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र उपलब्ध स्रोत साधनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तीन सयभन्दा कम संख्यामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जनशक्ति र स्रोत साधनमा पर्याप्त लगानी गरी नेपालको कूटनीतिक सामस्थ्र्य विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सचेतक बरालले भन्नुभयो, ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा सामथ्र्यवान मुलुकलाई समेत राष्ट्र र राष्ट्रिय हितका लागि चुनौती दिनसक्ने यथार्थपरक सम्भावना कूटनीतिक क्षेत्रमा नै रहन्छ । ती मुलुकसँग आर्थिक र सैन्य हिसाबले हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ ।’

उहाँले नेपाल र नेपालीको हकहित रक्षाको पहिलो र अन्तिम संयन्त्र भएकाले त्यसका लागि पर्याप्त तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । बरालले भन्नुभयो, ‘सामथ्र्यवान कूटनीतिक क्षमता र कौशलता विकासका लागि मन्त्रालयलाई हाललाई कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनु उपयुक्त हुने र प्रस्तावित बजेटमा यो अनुपात ०.३४ मात्र रहेको छ, यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’ उहाँले पछिल्लो समयमा नेपाली युवा विदेशिने क्रम बढेसँगै उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने राहदानीसहित कन्सुलर सेवासमेतका लागि सम्बन्धित नेपाली नियोगलाई जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, ‘विदेशस्थित नियोगहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र हामीसँग भएका सन्धि सम्झौताको संस्थागत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हामीले कुनै दस्तावेज वा कागजात खोज्दा प्राप्त गर्न गाह्रो छ, हाम्रा दस्तावेज र सन्धि सम्झौता डिजिटल अर्काइभ गरी राख्न पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सचेतक बरालले राष्ट्रिय परिचयपत्रको छपाइ भएका कार्ड वितरण हुन नसक्नु गम्भीर रहेको भन्दैै विवरण संकलन भई लामो अवधिसम्म कार्ड छपाइ गर्न नसक्नु अर्को समस्या रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘फर्म भर्दाको बखत कुन ठाउँबाट नागरिकले कार्ड संकलन गर्ने हो ? सो उल्लेख गर्न लगाई नागरिकलाई पायक पर्ने ठाउँमा पठाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेशमा रहेका नागरिकका लागि दूतावासमार्फत् यसको वितरण प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

उहाँले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार नियुक्ति नभएकाले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीजस्ता अतिरिक्त कार्यसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा थप हुँदा पनि विगतको दरबन्दी पुनरावलोकन नहुँदा अत्यावश्यक सेवा प्राप्तिका लागि कार्यचाप बढिरहेको बताउनुभयो । बरालले भन्नुभयो, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गतको प्रशासकीय अधिकृतसरहको अधिकारसहितको कर्मचारी प्रत्येक स्थानीय तहमा खटाई स्थानीय तहबाटै नागरिकतालगायतका प्रारम्भिक कार्य गराउने व्यवस्था मिलाइएमा संघीयताको आभास जनतालाई स्थानीय तहबाटै हुन्छ ।’

सचेतक बरालले नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य रहेका र नेपालको दूतावाससमेत रहेका देशमा नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, गैरआवासीय नागरिकता, नाबालक परिचयपत्रलगायत सेवा प्रवाहको समस्या समाधान गर्न विदेशस्थित नेपाली नियोगमा गृह मन्त्रालयको कर्मचारीसहितको डेस्क स्थापना गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साथै लागूपदार्थ प्रयोगकर्ता बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कुलत, सामाजिक अपराधसहित सामाजिक विकृतिविरुद्ध जागरण ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी गर्नेसहितका कार्यक्रम ल्याउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।