सरकारको साथ नपाएको डेरी उद्योगीको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल डेरी एसोसिएसनले विषम परिस्थितिमा पनि दुग्ध किसानको भुक्तानीका लागि सरकार तथा सरोकारवाला निकायको साथ नपाएको गुनासो गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा डेरी एसोसिएसनले दुग्ध पदार्थमा ५० प्रतिशत भ्याट रिबेट, प्याकेजिङ र स्पेयर पार्ट्समा एक प्रतिशत भन्सारदर, कृषि कर्जाको निरन्तरता, विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुटलगायत माग राखेकोमा कुनै पनि सम्बोधन नभएको, उत्पादन लागत घटाउन नसक्दा उपभोग बढाउन नसकिएको जनाएको छ । यस्तो परिस्थितिमा पनि कृषकको मर्मलार्ई आत्मसात गर्दै नेपाल डेरी एसोसिएसनका सदस्यहरूले भुक्तानीलाई निरन्तरता दिइरहेको एसोसिएसनले जनाएको छ । विगतको करिब सात अर्ब रकमको भुक्तानी र हाल बाँकी करिब चार अर्ब भुक्तानीको रकमले पनि उल्लेखित तथ्यबाट पुष्टि गरेको एसोसिएसनको भनाइ छ ।

डेरी एसोसिएसनका सदस्यहरूले चैतसम्मको भुक्तानी लगभग सबैले गरिसकेका र दुर्ई-चारजना बाँकी सदस्यबाट पनि चाँडै भुक्तानी हुने प्रतिबद्धता आएको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले पनि कोही कसैको भुक्तानी गर्न बाँकी हुँदा किसानको मर्म र भावना बुझी यथासक्य चाँडो भुक्तानी गर्न निर्देशन गरिसकेको जनाएको छ । एसोसिएसनले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै किसान सडकमा आउँदा परेको अप्ठ्यारोमा दुःख व्यक्त गरेको छ । आमकिसान विशेषगरी सरकारलाई बाँकी भुक्तानीमा भएको कठिनालाई बुझी हालको स्टकलाई धितो मानी सरल कर्जा र दुग्ध पदार्थ निर्यातका लागि अनुदान उपलब्ध गराउँदा अझ सहज रूपमा चाँडोभन्दा चाँडो सम्पूर्ण भुक्तानी हुने जनाएको छ ।

एसोसिएसनका सदस्यले जसरी संवेदनशील भई किसानको भुक्तानीमा लागेका छन्, त्यसरी नै सरकार र अन्य सबै सरोकारवालाले पनि संवेदनशील भई किसानको भुक्तानीमा साथ दिई दुग्ध किसान आगामी दिनमा सडकमा आउन नपर्ने गरी सबै समस्या समाधानका लागि पनि सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रहृलाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका कारण नेपालको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा ठूलो टेवा पुगेको छ । दुग्ध क्षेत्रले छ लाख कृषक परिवार, ४५ हजार उद्योग क्षेत्रमा रोजगार, दैनिक छ करोडभन्दा बढी नगद शहरबाट गाउँसम्म प्रवाहका साथै दुुई अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन, पूर्ण पौष्टिक आहारको पूर्णतालगायत धेरै क्षेत्रमा योगदान पु¥याएको छ । गत भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोनाजस्ता विपत्तिमा समेत उद्योग र दुग्ध कृषकका सम्बन्धमा कहिल्यै पनि अहिले जस्तो असहज परिस्थिति नआएको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ । कोरोनापछि संसारभर आर्थिक मन्दी बढ्दा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । बजार माग घट्दै जाँदा दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगमा कमी आउन थाल्यो । जसले गर्दा कृषकले उत्पादन गरेको दूध र उपभोगको अन्तर बढ्दै जाँदा उद्योगसँग रहेको धुलो दूध र बटरको मौज्दात बढ्दै गयो । कृषकको भुक्तानी गर्नुपर्ने कुराको संवेदनशीलता हामीले बुझ्दा-बुझ्दै पनि असहज परिस्थितिका कारण हालको अवस्थामा छौँ ।’

बक्यौता भुक्तानीका लागि थप ६० करोड माग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्न थप ६० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । दूध बिक्रीबापत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने माग राखेर दुग्ध किसान बुधबारदेखि दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी) मा घेराउ गरी आन्दोलन गर्दै आएका छन् । शुक्रबार आन्दोलनका क्रममा मन्त्रालयका उच्च तह र आन्दोलनरत किसानबीच वार्ताका क्रममा किसानलाई भुक्तानी गर्न थप ६० करोड रुपैयाँ माग गरिएको हो । डिडिसीले मौज्दात घिउ, बटर र पाउडर बिक्री गर्न टेण्डर खोल्ने निर्णय गरेको छ । निजी क्षेत्रले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण विवरण मन्त्रालयमा बुझाउने पनि निर्णय भएको छ । वार्ताका क्रममा आगामी सोमबार आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गर्ने सहमति भएको छ । यसअघि कृषिमन्त्री ज्वालाकुमारी साहको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा डिडिसीलाई ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

डिडिसीले सरकारबाट प्राप्त गरेको ३० करोड र आन्तरिक स्रोतबाट सात करोड परिचालन गरी ३७ करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरेकोमा अब करिब सात महिनाको दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।

निजी साझेदारी मोडलमा डिडिसी
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साहले दुग्ध विकास संस्थान(डिडिसी)लाई निजी साझेदारीमा सञ्चालनको विकल्प नभएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार एमाले निकट उद्योगी व्यवसायीसँग सिंहदरबारमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री साहले डिडिसीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि सरकारको स्वामित्वमा राखेर निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्नेगरी छलफल अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।