विद्युत् प्राधिकरणले धम्क्यायो : उद्योगी

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । पीडित उद्योगीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिए पनि आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको गुनासो गरेका हुन् ।

२०७५ सालदेखि समस्याका रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवाद अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएको तर आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको बरु उल्टै प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याउन थालेको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनविपरीत हुने गरी प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम सुरु गरेको छ ।’ तर, आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीले लिएको अग्रसरतालाई उद्योगीले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाएका छन् ।

विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने विषयको भएको उनीहरूको जिकिर छ । उद्योगीका अनुसार प्रायः उद्योगले दुर्ई प्रतिशत छुट (बिल जारी भएको एक सातामा महसुल बुझाउँदा प्राधिकरणले दिने सुविधा) लिँदै बिलअनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुल तिरेका थिए । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो ।

तर, महसुल आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन शर्त तोकेको थियो । जुन शर्त प्राधिकरणले नमान्दा विवाद आएको हो । लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत्् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिलबाहेक अतिरिक्त महसुल लिन शर्त तोकेको थियो ।

जुन शर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएको हो । महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । त्यस्तै ट्रंकलाइनबाट छ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । प्राधिकरणलाई विद्युत्् नियमन आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले समेत उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औँ र १०८औँ बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रष्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञाका साथै गत पुसमा सम्बन्धित उद्योगमा विद्युत् काटेको थियो ।

पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुका साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । लाल आयोगले डेडिकेटेडको हकमा २०७२ माघदेखि र ट्रंकको २०७३ साउन १ देखि कानुनअनुसार प्रमाण पुर्‍याएर महसुल उठाउन सिफारिस गरे पनि प्राधिकरणले उद्योगीलाई कुनै प्रमाण नदिई हचुवामा पत्र जारी गरेको उद्योगीको भनाइ छ ।