संसद्को १५ दिने क्यालेण्डर

काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको १५ दिनको क्यालेण्डर बनाएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग प्रस्तावित क्यालेण्डरबारे छलफल गर्नुभएको हो । छलफलले साउन ६, ७, ८ र १३, १४ र १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने निर्धारण गरेको छ । अन्य दिनमा संसदीय समिति बैठक बस्ने र समितिमा विचाराधीन विधेयकमा छलफल चलाउने कुरा भएको छ । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार साउन ६, ७ र ८ गते लगातार तीन दिन संसद् बैठक बस्नेछ । साउन ९, १० र ११ संसदीय समितिहरूका बैठकका लागि समय छुट्याइएको छ । साउन १३, १४ र १५ गते फेरि संसद् बैठक बस्नेछ ।

सत्ता पक्षका मुख्य सचेतक बर्तौलाले ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने सूचना संसद् सचिवालयलाई गराएको र यसका आधारमा अगाडि बढ्ने कुरासमेत भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘बैठकले साउन १५ गतेसम्म कुन कुन दिन बैठक राख्ने भनेर पनि तय गरेको छ । समिति बैठकको पनि दिन छुट्याएर प्रभावकारी छलफल गरेर जाने निर्णय भएको छ ।’ मुख्य सचेतक बर्तौलाका आज (शुक्रबार) बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । बैठकमा सभामुख घिमिरेले संसदीय समितिहरूमा रिक्त सदस्य छिटो पदपूर्ति गर्न र संयुक्त समितिको सभापति छिटो चयन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार साउन ६ गते एमाले अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुहुनेछ । यस्तै, ६ वटा प्रतिनिधि सभाका वैठकमा कुन विधेयकहरू कुन दिन पेस गर्ने भनेर प्राथमिकता पनि तय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बर्तौलाका अनुसार संसदीय समितिका दुई सभापति मन्त्री भइसकेपछि रिक्त रहेका पदमा चाँडो पूर्णता दिन सम्बन्धित दललाई आग्रह गर्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ । कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै मुख्य सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘कुन बैठकमा कुन विधेयक छलफल गर्ने, अब अड्किएकालाई चाँडो पास गरेर कानुन निर्माणको तहमा पुर्‍याउने हाम्रो दायित्व हुन्छ । अहिलेसम्म संसद्मा ३० विधेयक आए । २८ वटा विचाराधीन छन् भने पाँचवटा मात्रै पारित भएका छन् । विचाराधीन विधेयकका छलफल गरेर चाँडो हाउसमा आउने वातावरण बनाउने, समितिका खाली सदस्य छिटो पदपूर्ति गर्ने सहितका विषयमा छलफल भएको छ ।’ साउन १५ गतेपछि संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा पनि सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको बर्तौलाको भनाइ छ ।

साउन ७ गते प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नोत्तर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते विश्वास मत लिने र साउन ७ गते प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सोही प्रयोजनका लागि गृहकार्यस्वरूप सभामुखले दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बिहीबार छलफल गर्नुभएको छ । छलफलमा प्रतिनिधि सभाको साउन ६ गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्रस्ताव पेस गर्न समय मागेकाले त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेलगायत कुराकानी भएको जानकारी दिँदै विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भन्नुभयो, ‘हामी शुक्रबार पनि बैठक बस्छौँ, त्यहाँ कार्यतालिका प्रस्तुत हुन्छ, त्यो कार्यतालिकाअनुसार हामी अघि बढ्छौँ । हरेक १५ दिनको कार्यतालिका बनाउने अभ्यास छ । त्यसअन्तर्गत शुक्रबार कार्यतालिका प्रस्ताव गरेर कार्यव्यवस्थाबाट त्यो स्वीकृत हुन्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति चयन हुन सकेको छैन । सभामुख घिमिरेले संसदीय सुनुवाइ समितिमा सभापति चयनलगायत कुरा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।’ संघीय संसद्का संयुक्त समितिलाई अविलम्ब टुंग्याउन पनि सभामुखले आग्रह गर्नुभएको पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तो छ संसद्‌मा विधेयकको अवस्था
प्रतिनिधि सभामा आठवटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८०, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०७९ प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । यसैगरी, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, जलस्रोत विधेयक २०८१ र सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेका छन् । यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ पनि प्रतिनिधि सभामा रहेको संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाका समितिहरूमा १४ वटा विधेयकहरू विचाराधीन रहेका छन् । जसमध्ये राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक २०८० र संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० रहेका छन् । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८० रहेका छन् । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ रहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

सचिवालयका अनुसार पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक २०८० छ भने अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक २०८० बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८० रहेका छन् । त्यसैगरी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० रहेको छ । यता, राष्ट्रिय सभामा पाँचवटा विधेयकहरू रहेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक र अभिलेख संरक्षण विधेयकसहित पाँचवटा विधेयक राष्ट्रिय सभामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक गरी दुईवटा विधेयक रहेका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले संसद्लाई बिजनेस दिनु सरकारको दायित्व भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधिसभा २०७९ सुरु भइसके पछाडि संसद्मा २८ वटा विधेयक दर्ता भएको छ । २६ वटा सरकारी विधेयक र २ वटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको अवस्था छ । तीमध्ये ६ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित भइसकेर कानुन बनिसकेको अवस्था छ । १५ वटा विधेयकहरू प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिहरूमा रहेको अवस्था छ ।’

शिक्षा समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि पुनः छलफल सुरु
विगत पाँच महिनादेखि रोकिएको विद्यालय शिक्षा विधेयककमाथि छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा बुधबारदेखि छलफल थालिएको हो । हाल विधेयकमाथि संशोधन हालेका संशोधनकर्तासँग समितिले छलफल थालेको हो । यसअघि संशोधन हालेकामध्ये १८ जना संशोधनकर्तासँग समितिले छलफल गरेको थियो । समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सँगको छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ गत वर्षको भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । संसद्ले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । उक्त विधेयकमा १५२ वटा संशोधनकर्ताले संशोधन हालेका थिए । समितिले यसअघि नै सरोकारवालासँग एक चरणको छलफल गरिसकेको छ ।