सरकार परिवर्तनका प्रभावहरू

नयाँ सरकार बनेसँगै पूर्ववर्ती सरकारले राजदूत सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा हेरफेर हुने भएको छ । एकाएक संघीय सरकार परिवर्तन भएको परिणाम हो यो । पूर्ववर्ती सरकारको गठबन्धनमा रहेका अरू दल र नेताहरूलाई समेत अचानकको परिवर्तनले आश्चर्यमा पारेको हुनुपर्छ । एमाले सरकारमै थियो तर एमालेका बाँकी नेता कार्यकर्ताहरूका लागिसमेत यो एक प्रकारले भन्ने हो भने एकाएक भएको परिवर्तन थियो । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिन प्रयत्न गर्नुभएको दिन असार २८ गते संसद्मा सम्बोधनका क्रममा दिनुभएको मन्तव्यले पनि यही आश्चर्यको पुष्टि गरेको छ ।

उहाँको त्यो मन्तव्यमा विश्वास गर्ने हो भने राजनीति यथार्थमा धोका र भुलभुलैयाको पर्याय नै प्रमाणित हुन्छ । नेपाली कांग्रेससँग सहकार्यका लागि सहमति गरिसकेर पनि सरकारमा सहकार्य गरिरहेको माओवादी पार्टी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाललाई समेत कांग्रेससँग सहमति भएको होइन भनेर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुक्याउनुभयो भन्ने उहाँको गुनासो थियो । जे होस् अब यो विषय पुरानो भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइकन सरकार बनेर कार्यारम्भ भएको एक हप्ता पुग्दैछ ।

यी दुई दललाई केही साना दलहरूले समेत समर्थन गरेर सरकारमा संलग्न भएका छन् । संघीय सरकार परिवर्तन हुनासाथ यो केन्द्रीय सरकारमात्र परिवर्तन हुने होइन प्रदेश सरकार, न्याय प्रणाली, राजनीतिक नियुक्तिहरूदेखि लिएर राजदूत नियुक्तिसमेतका काम प्रभावित हुन पुगेका छन् । माओवादी एमाले सरकार बनेपछि त्यसभन्दा पहिलेको प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गरेर पुनः एमाले र माओवादीको मतबाट निर्माण हुन पुगेका हुन् । कांग्रेस र माओवादीको सरकार भएका बेला बनेका प्रदेश सरकारहरूलाई विस्थापित गरी गण्डकीमाबाहेक अन्यत्र माओवादी-एमाले गठबन्धनका सरकारहरू बनेका थिए । गण्डकीमा पनि सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट त्यस पहिलेको कांग्रेसकै सरकारलाई कायम गरिदिएको हुनाले मात्र कांग्रेसको मुख्यमन्त्री कायम रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको हो ।

कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीलाई हटाउँदा साठी जनामा ३० जनाको मतलाई त्यहाँका सभामुखले बहुमत मानेर एमालेको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिदिनासाथ कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट हालेको परिणाम उसका पक्षमा परमादेश जारी भएको हो । त्यसबाहेक अन्यत्रका सबै सरकार परिवर्तन भए तर तीन महिनामात्र बितेको छ अब परिस्थिति बदलिन पुगेको छ । एमाले र कांग्रेसका पक्षमा अरू केही दलले समर्थन गर्दा सामान्यमात्र होइन दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था छ । यसकारण यो सरकार अब अत्यन्त शक्तिशाली भएको छ । यसले प्रदेशका साथै अन्य क्षेत्रमा पनि आपूmले चाहेअनुसार नियुक्ति तथा संविधान कानुनहरूको निर्माण तथा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

एमाले र माओवादीको सरकार बन्नासाथ कांग्रेस र माओवादीका पालामा नियुक्ति, गरेका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएर अरू नयाँ राजदूतहरू नियुक्ति गर्नेगरी तयारी भएको थियो तर अब भने फेरि त्यसमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । यसरी हेर्दा संघमा सरकार परिवर्तन गरिएपिच्छे राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरू प्रभावित हुने रहेछन् भन्ने देखिन आएको छ । यसबाट केही सकारात्मक पक्ष सिर्जना हुन सक्नेछन् । सरकार जसको बन्छ त्यसलाई तलदेखि माथिसम्म सबैतिरबाट समर्थन र सहयोग पुग्नजान्छ र संघ, प्रदेश सबैतिर एक मत हुने भएका कारण आफ्नै पक्षधरहरू सबै स्थानमा रहनाले सरकार चलाउने दल र दलहरूको गठबन्धनलाई सजिलो हुनेछ । केन्द्रमा एउटा दलको सरकार रहेका बेला प्रदेशमा अर्को दलको सरकार रहृयो भने विरोध र बाधा व्यवधानको अवस्था आउन सक्छ । अहिले बनेको यस सरकारका लागि यस्तो अवस्था निश्चय पनि आउने छैन ।

तर, यसरी छिनछिनमा फेरिने सरकारका कारण अनेकौं नकारात्मक अवस्थाको सिर्जनासमेत हुनेगर्छ । यस्तो भइरहेको छ । भीमसेन थापाले ३३ वर्ष, जंगबहादुरले ३१ वर्ष, चन्द्रशमशेरले २९ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएको हाम्रो देशमा वर्तमान समयमा तीन–तीन महिनामा सरकार परिवर्तन भइरहेका छन् । पछिल्लो पटककै कुरा गर्ने हो भने २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि सुरुको तीन महिना एमाले र माओवादी, त्यसपछिको एक वर्ष नेपाली कांग्रेस र माओवादी, त्यसपछिको तीन महिना एमाले र माओवादी र पुनः तीन महिना बित्दानबित्दै नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् ।

एउटा सरकार बनेको तीन महिना नै नबित्दै अर्को सरकार बन्ने परिपाटीले गर्दा सरकारले त्यति छोटो समयमा कुनै प्रभावकारी काम गर्नु असम्भव हुन्छ । राम्रो काम गर्नका लागि आधारभूत जानकारी हासिल नगर्दै अर्को सरकार आउने र त्यस सरकारले पनि यसरी नै तुरुन्तै सत्ताबाट हट्नुपर्ने हुँदा यो खेल केबल सत्तामा जाने र सत्तामा गएको इतिहास लेखाउनेबाहेक अरू कुनै काम हुन सकेको पाइँदैन । यो अवस्थाबाट देशमा सधैँभरि अस्थिरता उत्पन्न भइरहने, स्थिरता कायम हुन नसक्ने र विकास निर्माणका काममा सक्रियता नआउने लगायत अनेकौं नकारात्मकता सिर्जना भइरहन्छन् । वर्तमान समय पनि यसैको विद्यमानता हो । अब अहिले आएर एउटा शक्तिशाली सरकार बनेको छ ।

अबको अर्जुनदृष्टि सरकार बनाउने र बिगार्नेतर्फ लक्षित हुनुको सट्टा काममा केन्द्रित हुनसक्ने हुनुपर्छ । राजदूतलगायत विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू धमाधम गर्नुका साथै न्यायप्रणालीमा पनि अहस्तक्षेपकारी भूमिका रहनुपर्ने आवश्यकता छ । सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिलाई छोडेर देशमा स्थायित्व र स्थिरताको प्रयास गरिनुपर्ने आवश्यकता छ । विकास निर्माण पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सरकारले आफू मातहतका निकायहरूबाट रचनात्मक सहयोग लिन सक्नुपर्छ । यसो भयो भनेमात्र जनताले सरकारको उच्च मूल्यांकन गर्नेछन् । सरकारको मूल्यांकन हुने भनेको उसका कामका आधारमा हो । त्यस कारण सधैं सत्ताको लुछाचुँडीमा लाग्नुको सट्टा देश र जनताको हित हुने काममा समर्पित हुनसक्ने हो भने वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती सरकारहरूभन्दा उच्च र सम्मानित बन्नसक्ने आशा गर्न सकिनेछ ।