ओली सरकार, डुब्न लागेको बेलाको आशाको त्यान्द्रो

नमागिएको सल्लाह :
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चौथोपटक प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा अठासी सिट भएको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने र दश सिटमात्र कम भएको नेकपा एमाले बत्तीस सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको कमजोर सारथीका रूपमा सरकारमा सहभागी बन्नुपर्ने असहज अवस्था थियो । जुन संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा कमैमात्र देखिने परिदृश्य हो । सामान्यतया सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गरेर जनमतको कदर गर्ने अभ्यास परिष्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा पाइन्छ ।

अठासी सिट भएको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षम राखेर र अठहत्तर सिट भएको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई कमजोर बनाएर सत्तामा राख्दा अन्य साना दलहरूको भाउ बढेर थेगिनसक्नु भएको थियो । यसले संसदीय विकृतिको रूप लिएको थियो । जनतामा निराशा बढाएको थियो । बत्तीस सिटेहरू म्याजिकल संसदीय सिट भएकाले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने र उथलपुथल गर्ने भनेर बहकिरहेका थिए, सहकारी ठगी मुद्दाको अभियोजनपत्रमा नाम भएकाहरू गृहमन्त्री बनेर सुशासनको रटान गरेर स्टन्टबाजीमा ब्यस्त बनेका थिए, सत्ताको छिनाझप्टीले लोग्ने-स्वास्नीबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो । मधेस मुद्दामा स्थापना भएको पार्टी टुक्रिएर पहाडी समुदायको नेतृत्वमा पुगेको थियो ।

नेपालको राजनीति देउवा, ओली र पुष्पकमलको म्युजिकल चेयरको खेल हो भन्नेको पनि कमी छैन । अचम्म त के छ भने यी तीन नेताले पटक-पटक अक्षम्य राजनीतिक अपराध गरेका छन् तर दशकौंदेखि नेपालको राजनीतिमा यिनीहरूको हालीमुहाली छ ।

पञ्चायतका समयदेखि सत्तारोहण गरेर बीसौं पटक मन्त्री भएका तर सधैं लोभलालचमा नै समय बिताएकाहरू सत्ताको क्रयविक्रयमा क्रियाशील थिए । यस्तो अवस्थालाई चिर्न अनिवार्य भएको थियो । यस सरकारसँग जनताले खासै ठूलो आशा नगरेका भए पनि सरकारको स्थायित्व भएमा केही सकारात्मक परिस्थिति बन्ला कि भन्ने अपेक्षासम्म राखेका छन् । यस आशालाई कायम राख्न नयाँ गठबन्धन सफल होला त ? यसैको सेरोफेरोमा यो आलेख केन्द्रित रहनेछ ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनको आधार
कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको सात बुँदे सहमति यो आलेखलाई अन्तिम रूप दिँदासम्म सार्वजनिक भएको छैन । संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउने, पहिलो कार्यकाल ओली र चुनावी कार्यकाल देउवाले प्रधानमन्त्री पद लिने गरी सहमति भयो भनिएको छ । दुई वर्ष ओली र बाँकी अवधि देउवा भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छ । सर्सर्ती हेर्दा यो कार्यकाल बाँडफाड तर्कसंगत नदेखिँदा यसैमा खिचलो नपर्ला भन्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री को हुने भन्नेभन्दा पनि सरकारले जनतालाई के कस्तो सुविधाजनक परिस्थिति निर्माण गर्दछ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । नेपाली जनताका लागि ओली र देउवा चिनिएका बुझिएका नेताहरू नै हुन् । नेपालको राजनीति देउवा, ओली र पुष्पकमलको म्युजिकल चेयरको खेल हो भन्नेको पनि कमी छैन । अचम्म त के छ भने यी तीन नेताले पटक-पटक अक्षम्य राजनीतिक अपराध गरेका छन् तर दशकौंदेखि नेपालको राजनीतिमा यिनीहरूको हालीमुहाली छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कारण एक पार्टीको बहुमतको सरकार दुर्लभ जस्तो बनेको छ । साना मसिना पार्टीहरूको वाक्कलग्दो सत्ताको क्रयविक्रयलाई कमजोर बनाएर स्थायित्वका लागि ठूला पार्टीहरूको बलियो सरकार अनिवार्य भएको छ । स्थायी सरकार नभएसम्म देशमा लगानीको वातावरण नबन्ने र रोजगारी सृजना लगायतका काम नहुने भएकाले संविधान संशोधन गरेर भए पनि स्थिर सरकारका लागि दुई पार्टी एक हुनु सकारात्मक विषय हो । यस्तै दीर्घकालीन सोच राखेर दुई पार्टीका बीचमा सत्ता साझेदारी भएको भए यसबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

सत्ता-विमुख भएकाहरूको आशंका र प्रचारबाजी
हालै सत्ताबाट बहिर्गमन भएका नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीहरूको आशंका र आरोप छ–कांग्रेस–एमालेको उच्च नेतृत्वसमेत तानिने गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइलमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि दुई ठूला पार्टी एक भएका हुन् । माथिका दुई मुद्दामा दुई ठूला दलका उच्च नेतृत्वको संलग्नताको विषयलाई इन्कार गर्न सकिँदैन । पार्टी नेतृत्व कब्जा गरी आफू र आफ्नालाई नेतृत्वमा राखिराख्न उच्च तहबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय अनुसन्धानको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट पनि बुझिएका विषय हुन् तर नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने कारण यो मात्र होइन । ओलीका लागि दश सिट लिएर बार्गेनिङ गरिरहने माधव नेपालको पार्टी पनि घाँडो भएको थियो । लोग्ने स्वास्नीका बीच झगडा भइरहने पार्टीका गतिविधिले नेता र जनता दुवैलाई वाक्क बनाएका थिए । केही पछिल्ला नियुक्तिमा ओलीको गुनासो थियो ।

हाल विपक्षी बेन्चमा पुगेकाहरूलाई प्रतिनिधसभामा समानुपातिक प्रणाली नराख्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने विषयले धेरै बेचैन बनाएको छ । यसो भएमा तेस्रो, चौथो र साना दलको भूमिका सरकार निर्माणमा कमजोर बनेर जान्छ । यो विषय स्थायित्वका लागि आवश्यक ठानिए तापनि यसमा धेरै पक्षले धेरै किसिमका बखेडा निकाल्ने सम्भावना छ । माओवादी सशस्त्र संघर्ष, मधेश आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धिलाई कमजोर बनाएर राजनीतिक प्रतिगमन गर्न खोजिएको, समानुपातिक र समावेशी अवधारणालाई बदलेर संघीय अवधारणालाई कमजोर गर्न खोजिएको जस्ता विषय अब आउने दिनका मुद्दा बन्ने छनक निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावमा छलफल भएको दिन दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचारका फाइल खोलिने भय र संविधान संशोधन गरी राजनीतिक प्रतिगमन गर्ने मनशाय भएको सरकार भनेर सदन/सडक घन्काउने विपक्षी रणनीति लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ ।

नयाँ समीकरणको भविष्य
प्रधानमन्त्रीको शपथसँगै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनुले राम्रो सन्देश दिएको छ । आलोचना गरिए जस्तो यो समीकरण अनौठो र नयाँ पनि होइन । २०४६ को आन्दोलनपछि संविधान निर्माण, २०५६ को निर्वाचनको समय, २०६३ को जनआन्दोलन पछिको सर्वदलीय सरकार, २०७० को निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको सन्दर्भमा कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्य भएकै हो । यद्यपि, अहिलेको सहकार्यमा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर र दलितको प्रतिनिधित्व शून्य भएकोमा आलोचना भएको छ । दलितको प्रतिनिधित्व शून्य भएकोमा त चरम असन्तुष्टि देखापरेको छ । कांग्रेसभित्र जीवन परियार र एमालेमा छविलाल विश्वकर्मालगायत क्षमतावान् दलित नेतालाई आशा देखाएर निराश बनाएकोमा त्यो समुदाय आक्रोशित बनेको छ । यो आक्रोशले हालै विपक्षी बेन्चमा पुगेकाहरूको आरोपलाई मलजल गरेको छ ।

महिला प्रतिनिधित्वमा एमालेबाट छनौट भएका मन्त्रीका बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया भए तापनि कांग्रेसको भागमा परेकी महिला मन्त्रीको जनतामा आलोचित छविका कारण ‘प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः’ भन्ने भनाइलाई सम्झना गराएको छ । यो सरकारलाई कमजोर बनाउन यो विषय विपक्षीहरूका लागि भ्रष्टाचारको फाइलपछिको दोस्रो ठूलो सन्दर्भ बन्न सक्नेछ । पार्टीहरूले दलित महिला छनौट गर्न सकेको भए एक तीरले दुई शिकार हुने अवस्था बन्न सक्दथ्यो । राजनीतिको उत्तराद्र्धमा पुगेका देउवाका लागि पुनः अर्को संगीन आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।

लाजमर्दो अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग र अलपत्र अवस्थाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने लगायतका काममा सफल भएमात्र कांग्रेस-एमाले समीकरण नेपाली जनताका लागि डुब्ने बेलाको आशाको त्यान्द्रो सावित हुन सक्नेछ ।

नेता ओली बोलेर बिगार्ने र नेता देउवा नबोली सिध्याउने बीचको सामान्जस्यताको विषयमा पनि चर्चा हुनेगरेको छ । नेता ओली लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट आएका भए तापनि आलोचना सहन नसक्ने, आफ्नो देवत्वकरणका लागि आफ्ना विश्वासपात्रलाई परिचालित गर्ने, आफ्नो कमजोरीका लागि आत्मालोचना नगर्ने, महाभूललाई पनि सत्कर्मको रूपमा स्थापित गर्न खोज्ने भनेर आरोपित हुँदै आएका छन् ।

विसं २०२७ मा भूमिगत राजनीतिक जीवन सुरु गरी २०३० सालमा जेल चलान भएर १४ वर्ष जेलजीवन यापन गरेका ओली २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि युवासंघको संस्थापक अध्यक्ष बनेका थिए । २०४८ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका ओली २०५१ मा सफल गृहमन्त्री गृहमन्त्रीको रूपमा मूल्यांकन गरिएका थिए । २०५९ मा एमाले विदेश विभाग प्रमुख, २०६३ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री, २०७० मा संसदीय दलको नेता बन्दै २०७१ मा एमाले अध्यक्षमा निर्वाचित बनेका थिए । २०७२, २०७४, २०७८ मा प्रधानमन्त्री बनेका ओली २०८१ असार मसान्तमा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धीलाई छिमलेर २०७९ मा दोस्रोपटक शक्तिशाली एमाले अध्यक्ष बनेका ओलीका लागि पार्टीभित्र राजनीतिक निर्णय गर्न कसैले चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन ।

यसरी निरन्तरको राजनीतिक उचाइ हासिल गरेका ओलीको यो हालिमुहाली नै यो समीकरण कमजोर बन्ने कडी बन्न सक्दछ भन्नेहरूकै भनाइलाई उनका पटक-पटकका अभिव्यक्तिले स्पष्ट गरिसकेको छ । विगतको दुवै पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक थियो भन्ने विषय स्पष्ट छ । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गलत भनेर नयाँ सरकार पनि बनिसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले आफ्ना अनुयायीका बीचमा विघटन सही थियो भन्न छोडेका छैनन् । संसद्मा समेत भन्ने हिम्मत गरेका छन् । अबका दिनमा यस्ता विवादास्पद विषय उचालेर सत्ता सहयात्री नेपाली कांग्रेसलाई धर्मसंकटमा नपार्लान् भन्ने छैन ।

आफ्नो अनुकूलताका लागि अरूलाई नैतिकताको कुरा गर्ने तर आफू संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएपछि संसद् विघटन गर्नेहरूले नैतिकताको कुरा गर्न सुहाउँछ भन्ने प्रचण्डको तर्कमा दम नभएको होइन । आफूलाई सर्वज्ञ र चतुर ठान्ने ओली वचनको सहनशील क्षमताको कांग्रेस नेतृत्वको बाँध नफुटेसम्म र कांग्रेसको कमजोर नेतृत्वमार्फत दक्षिण छिमेकीको ओलीसँगको तुसले निर्णायक अर्थ नसमातेसम्म यो समीकरणको निरन्तरता हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।

सूचना संयन्त्र अत्यन्त कमजोर भएको, कमजोर सहयोगी समूह राख्न रुचाउँने र सहयोगीमाथि विश्वास नगर्ने देउवाहरूलाई सत्ता राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीका तिकडमले बुमर्‍याङ बनाइदिन असम्भव पनि छैन । बाँच्न, सुखी हुन, खुशी हुन, जीवनलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । जीवनको अभिन्न साथी आशा हो । गणितीय खेलमा बलियो सरकार बनेको छ । तमाम आशंका र निराशाका बीचमा नयाँ समीकरणले केही आशा जगाएको छ ।

यस सरकारका सामु निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबललाई उकासी बैंकहरूमा रहेको करिब आठ खर्ब निक्षेप उपयोग हुनेगरी लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने, स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गरी युवा पलायन र बौद्धिक पलायन कम गर्नुपर्ने, शिक्षाको गुणस्तरीयतामा आएको ह्रासलाई सुधार गर्नुपर्ने, उपचार नपाएर चरम कष्ट भोगिरहेका जनताका लागि सुलभ उपचार व्यवस्था मिलाउने, १४ खर्बको व्यापारघाटा सुधार गर्नुपर्ने, प्रतिबद्धता अनुसारको एफडिआई ल्याउने वातावरण बनाउने, चौबीस खर्ब जतिको सार्वजनिक ऋणको किस्ता पुँजीगत खर्चभन्दा बढी भएको सन्दर्भमा उपयुक्त वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, लाजमर्दो अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग र अलपत्र अवस्थाका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढाउनुपर्ने लगायतका काममा सफल भएमात्र कांग्रेस-एमाले समीकरण नेपाली जनताका लागि डुब्ने बेलाको आशाको त्यान्द्रो सावित हुन सक्नेछ । जनताको झिनो आशाको त्यान्द्रो ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकार सफल बनोस् । प्रधानमन्त्री ओलीको टिमलाई हार्दिक बधाई ।