सहकारी प्रकरणबारे स्थानीय तहसँग विशेष समितिको छलफल

काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासँग पनि छलफल गरेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले समितिले बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेल सहितलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो ।

सभापति थापाले देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र सात प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको सामान्य मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्न सुझाव दिएको पनि बताउनुभयो । उहाँले कानुनबमोजिम सहकारी हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । ‘समस्या भएका सहकारीहरूका सन्दर्भमा बेग्लै छ, ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू बढी छन् । उत्पादनसँग सम्बन्धित गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आज त्यही बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखापरेका कतिपय बचत अपचलन दुरुपयोग र ठगीका घटनाले सिंगो सहकारी क्षेत्र बद्नाम भइरहेको छ र यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा उहाँहरूले जोड दिनुभएको छ । उहाँहरू सँगको छलफल समितिका लागि महत्वपूर्ण र फलदायी भएको छ ।’ सभापति थापाले स्थानीय तहसँगको छलफल महत्वपूर्ण र फलदायी रहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा समस्याग्रस्त सहकारी छैनन् : सभापति थापा
संसदीय सहकारी छानविन समितिका सभापति सूर्य थापाले समस्याग्रस्त सहकारी स्थानीय तहमा नरहेको बताउनुभएको छ । सोमबार बसेको सरकारी छानविन विशेष समितिको बैठकपश्चात् उहाँले स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै २४ हजार सहकारी रहेकोमा समस्याग्रस्त सहकारी स्थानीय तहमा नरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले देशभरका सहकारीहरूको विवरण संकलन फारममार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘देशभरको सहकारीको तस्बिर थाहा होस् भनेर ७५३ वटै पालिका र सातवटै प्रदेशको क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीहरूको बारेमा विवरण संकलन फारममार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ । स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै २४ हजार सहकारी छन्, तर समस्याग्रस्त सहकारी स्थानीय तहमा छैन ।’ सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारीको सामान्य मूल्य मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारीलाई जोड गर्ने र त्यसका लागि कानुन बमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन राम्रो हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्र अवस्था हेर्दा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारीको सामान्य मूल्य मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारीलाई जोड गर्ने र त्यसका लागि कानुनबमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन राम्रो हुन्छ ।’

समितिले केही दिनअघि पूर्वसचिव र पूर्वमहालेखा परीक्षकहरूसँग छलफल गरेको थियो । समितिले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा, सहकारी मन्त्रालयका सचिवद्वय गोपीनाथ मैनाली र डा. दामोदर रेग्मीसँग छलफल गरेको थियो । सहकारी ऐनको निर्माण, नियमनको प्रबन्ध, सहकारी संकटलगायत विभिन्न संरचनाको कानुनी एवं व्यावहारिक अभ्यास र अनुभवका सम्बन्धमा समितिले छलफल गरेकोे थियो ।

संसद्ले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सात सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरेको थियो । एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापालाई समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने समितिमा कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट संयोजक थापासहित सरिता भुसाल, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य हुनुहुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारी अपचलनमा तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद् अवरोध गरेपछि समिति गठन भएको थियो । गत जेठ १५ गते यो समिति गठन भएको हो । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समिति’ गठन गरिएको हो । समितिलाई रवि लामिछाने जोडिएका सहकारी लगायतका अन्य २९ वटा संकटग्रस्त सहकारीहरूको छानविनका लागि कार्यादेश दिइएको छ । छानविन समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।