सिंहदरबारले नदेखेको दुःख !

✍️ विशाल अधिकारी

‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ यो नारा सुन्नसाथ सम्भवत तपाईंलाई विसं २०७२ सालको चुनाव बेलाको सम्झना झट्ट आउँछ होला हुन पनि यो चुनावी नारा हो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार सुन्दा पनि कति शक्तिशाली लाग्ने यो कुरा वास्तविक रूपमा नै शक्तिशाली छ किनकी देशको हरेक प्रशासनिक क्षेत्र यसकै माध्यमबाट सञ्चालन हुने गर्छ । २०७२ साल ३ असोजमा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो संघ, प्रदेश र स्थानीय तह त्यसपछि यो नारालाई अझ उचाइमा पुर्‍याइयो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्नुको तात्पर्य चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार स्थानीयतहमा भन्ने हो । काठमाडौंमा विसं १९६४ मा तयार भएर राणा र प्रधानमन्त्रीहरू बस्ने गरेको र सात सालपछि नेपाल सरकारको सचिवालय भएको प्रसिद्ध ठाउँको अधिकार देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा पुग्ने भनेपश्चात जनताहरू निकै हर्षित थिए ।

संघ अर्थात् प्रजातान्त्रिक पद्धति जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा चलाइने एक सुन्दर शासन व्यवस्थाका रूपमा प्रख्यात यो नाम नेपाली समाजमा भने कुरूप जस्तै बन्दै गएको छ । विश्वमा लोकतन्त्रको अर्काे विकल्प भन्नु यसलाई अझ सुदृढीकरण गर्नु हो भन्ने भाष्य निर्माण भइरहदा नेपालमा भने बिस्तारै विकल्पको खोजी गरिँदै छभन्दा किञ्चित फरक नपर्ला कि ? हुन त प्रजातन्त्रमा खुलेर विरोध र समर्थन गर्न पाइन्छ केहीले प्रजातन्त्र लाई नराम्रो ठाने भन्दैमा यसको चुडान्त हुँदै छ नेपालमा भन्न खोजेको चाहिँ पक्कै हैन ।

संघीयता भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको नामक शब्दबाट भित्रिएको हो । यसको मुख्य शाब्दिक अर्थ एकता, सन्धि, करार, आपसी सहकार्य, सम्बन्ध र एकता हो । संघीयताले सरकारका तहहरूको राजनीतिक शक्तिको बाँडफाँड र समायोजन गर्ने गर्दछ । संघीयताको आधुनिक अवधारणा संयुक्तराज्य अमेरिकामा सन् १७७६ देखि सन् १७८९ को बीचमा भएको मानिन्छ । यो अवधारणा प्राचिन ग्रीस, संयुक्त नेदरल्यान्ड्स र ब्रिटिश साम्राज्यबाट आएको हो । यसरी विचार गर्दा त संघीयता असाध्यै राम्रो पद्धति रहेछ भन्ने लाग्यो होला हुन पनि यो लोककै सुन्दर व्यवस्था हो । तर, हाम्रो देशमा किन विरोध भइरहेको छ भन्ने लागेको होला हैन ? वास्तवमा यो विरोध यो व्यवस्था फाल्न हाइन यसलाई नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूको अकर्मण्यताका कारण यो व्यवस्थामाथि जनताहरू धावा बोलिरहेका छन् ।

२०६५ बाट अहिलेसम्मको घटनाक्रमलाई नियाल्दा सत्तामा रहेका तीन शीर्ष नेता वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले सत्ताहाक्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनन् । यसले गर्दा पनि नेपाली राजनीतिमा नैराश्यता दिनहुँ बढ्दै छ । जनताले सरकारमाथि विश्वास गर्न सकेका छैनन् । विदेशीको अविश्वास बढिरहेको छ । देशमा केही छैन् भन्नेहरूको लहर र भीडलाई हेर्दा लाग्छ देश त तन्नम भइसकेछ । यो विकराल परिस्थिति उत्पन्न भैरहेको अवस्थामा सत्ताले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा रटान लगाउन छाड्दैन ।

हामी नेपाली जनताको सरकारसँग त्यति ठूलो अपेक्षा पनि छैन । सामान्य कुरा गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र रोजगारी आफ्नै ठाउँमा होस् आफ्नै देशमा होस् यति नै हो । तर, सरकारले आधारभूत अधिकारसमेत जनतालाई दिन सकेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नाममा जनताले थेग्नै नसक्नेगरी ऋणको भारी बोझ उनीहरूलाई जबरजस्ती बोकाइएको छ । अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ८३ हजार ऋण रहेको छ । अहिले सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब नाघेको छ । २०६२÷६३ सालसम्म विदेशी ऋण शून्य थियो अर्थात् थिएन । महँगी र बेरोजगारी दर दिनहुँ चुलिदो छ । नेपाली युवाहरू विदेश जाने क्रम व्यापक छ । सत्तालाई मेरो एउटा प्रश्न छ देशमा रोजगारी नपाएर नेपालीहरू अर्काको देशमा भेडाबाख्रा जस्तै बेचिन कहिले सम्म पर्ला ? नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले जनप्रतिनिधिहरूले तलबभत्ता खान्छन् ।

यो देश छिमेकी देशलाई दिए पनि हुन्छ भन्नेको जामात पनि कम छैन् । जनता बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । जनताले यसका लागि त जनयुद्ध गरेका थिएनन् होला । १७ हजार नेपाली जनताहरू नेताहरूले खाउन भनेर त शहीद भएका होइनन् । राजाले देशलाई लुट्यो कंगाल बनायो भनेर सबै मिलेर हटाएको हाइन र ? अनी हटाएको परिवर्तन चाहिँ ? एउटा राजा पाल्न मुश्किल पर्ने जनताको थाप्लोमा सयौं राजाहरूको बोझ छ । यो भनिरहँदा म माथि राजावादी भन्ने भाष्य खडा नहोस् ।

नेपालको राजनीतिको घटनाक्रमलाई अहिलेसम्म नियाल्दा देशका कुनैपनि जनताले राज्य छ भन्ने महसुस प्राप्त गर्नसक्ने परिस्थिति आएकै छैन होला । सिंहदरबारको अधिकार त कल्पनामा मात्रै सीमित होला । के साँच्चै सिंहदरबारले रोग र भोकमा जनताहरू पिल्सिएको देख्छ होला ? के साँच्चै कर्णालीका तुइँनका दुःख, चामल, सिटामल र नुन नपाउनुको दुःख, कृषकले उब्जाउ गरेका वस्तुले उचित मूल्य नपाउनुको दुःख, विदेशमा नेपालीहरू भेडाबाख्रा जस्तै बेचिन पुगेको दुःख, घण्टौसम्म विद्यालय हिड्दै जानुपर्ने दुःख, सहकारी पीडितको दुःख, मिटरव्याज पीडितको दुःख, अनी देख्छ होला त सिमलतालमा त्रिशूलीसँगै बगेका ती लाशहरूको दुःख, के सरकारले खोज्ला त विपिन जोशीलाई ? सामान्य पेशा गर्दा करको बोझ बोकाएर प्रदेश भासिन बाध्य बनाउने सरकारसँग के अपेक्षा गर्नु र खै ? देशभर दैनिक १९ जनाले आत्महत्या गर्छन भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक भइरहँदा बेरोजगारी समस्याले ०.२० प्रतिशतले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।