संविधान संशोधनको रटान

आज मुलुकको राजनीति आलोपालो तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको वरिपरिमात्र घुमिरहेको छ । के यसले मुलुकको भविष्य बनाउने बाटो कोरेको छ त ? के आमजनताको अपेक्षा पूरा गरेको छ त ? यी तीन दलबाट जनताले थप आश के गर्नुपर्ने ? यी गम्भीर प्रश्न तेर्सिएका छन् । यी प्रश्नको जवाफ दिन कुनै दल तयार छैनन् । दल र नेता विशेषको स्वार्थानुरूप गठबन्धन बन्ने–भत्किने क्रम विगतदेखि जारी छ । अझै कति जारी रहने हो कुनै ठेगान छैन । तीन दल–नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादीका कारण मुलुक अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाली जनता लामो समयदेखि गरिबीको रेखामुनि छन् । गरिबीबाट आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सकेनन् ।

यसको दोषी प्रमुख दलहरू हुन् । प्रमुख तीन दलले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । लामो समयदेखि शासनसत्ता चलाउने अनि जनतालाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने यो सुवाउने कुरा भएन । नेपाली जनता ठूलो समस्यासँग जुध्दै छन् तर पनि बिहान बेलुका राम्रोसँग चोखो–मीठो खान पाएका छैनन् । यो देशको समस्या हो । राजनीति गर्ने नेताहरू इमानदारी नभएपछि सबै कुरा आफैं बिग्रदै जाँदो रहेछ । राजनीति पनि बिस्तारै–बिस्तारै बिग्रँदै गएको छ । हिजो जस्तो निष्ठा र त्यागको राजनीति आज छैन । राजनीतिबाट लाभ लिनेहरू आज मालामालमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सत्ताको मात नलागोस्

प्रमुख दलहरूको अक्षमता, सत्तामोह, भ्रष्टाचारी चरित्र र अदूरदर्शिताले देश बर्बाद भएको छ तर तीन राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरू यो यथार्थलार्ई स्वीकार गर्न तयार छैनन् । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने कामबाहेक उनीहरू अरू केही जानेका छैनन् । मुलुक बनाउने कुरा उनीहरूलाई खासै चासो छैन । आफ्नो र आफ्ना मान्छेको आर्थिक अवस्था कसरी माथि उठाउने भन्ने ध्यानबाहेक नेताहरूमा अरू केही देखिएन । अहिलेको वर्तमान ओली गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै एकाएक संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छ । संविधान संशोधन देशको हितमा छ कि नेताहरूको हितमा यो कुरा बाहिर आउनुपर्छ । संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर कुरा बहसको विषय बन्नुपर्छ । जनताको राय सल्लाह अनुसार हुनुपर्छ । संविधान संशोधनको विषयलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पालैपालो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् ।

यो गठबन्धन सरकारले के गर्न खोजेको हो बुझ्न जरुरी छ । साँच्चिकै अब मुलुक कता जाँदै छ ? एकाएक किन संविधान संशोधनका कुरा आए । यस विषयमा किन नागरिकहरू स्पष्ट छैनन् । नेताहरूको स्वार्थको आधारमा गठबन्धन बन्ने र भत्किने क्रमले नेपाली जनता लामो समयदेखि वाक्क छन । यो गठबन्धन सरकार कति टिकाउ होला ? त्यो भविष्यले देखाउनेछ तर संविधान संशोधनको विषय पेचिलो बन्ने सम्भावना भने बढेको छ । २०७२ सालको संविधान जारी भएदेखिको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पालैपालो प्रधानमन्त्री भइरहेका छन् ।

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अवसर पाएका छन् । यी तीन दलमध्ये कहिले नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भएको छ त कहिले माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको छ । अहिले एमाले र कांग्रेसबीच दह्रो गठबन्धन भएको छ । यो सब आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिएको खेल हो । नेपाली जनताका लागि होइन । सरकार फेरिए पनि यी तीन दल आलोपालो नेतृत्व गरिरहेका छन् । सरकार बन्ने र विघटन हुने क्रमलाई अब सामान्य रूपमा लिनुपर्ने देखियो । अस्थिर सरकारले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्न सक्दैन । आज देशमा जे भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छैन । प्रस्तावित संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा आन्दोलन गर्ने दलहरू अहिले सरकारमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्

ओली सरकारका चुनौती

अब यिनै दलमध्ये अहिलेका सत्तासाझेदार दलका नेताहरूले राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताउँदै आएका छन् । संविधानको निश्चित प्रावधान वा निर्वाचन प्रणाली नै स्थायित्वको बाधक छ । दुई खालको निर्वाचन प्रणाली भएकाले कुनै दलको बहुमत आउन सकेको छैन । पहिलो कुरो त संविधान जारी भएपछि सम्पन्न गरिएका संघीय तथा प्रदेशसभाका दुई चुनावमा कुनै एक दलको बहुमत प्राप्त नगर्नुमा संविधानको प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण देखियो । विसं २०४८ साल र २०५६ सालमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले बहुमत प्राप्त गरको थियो तर पनि उसले सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा गर्न सकेन । त्यसै गरी २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एक्लैले बहुमत प्राप्त गरेको थियो तर त्यतिबेला पनि सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा हुन सकेन ? दलहरूको आन्तरिक कलहले गर्दा यस्तो परिणाम आउने गरेको छ ।

नेपालमा संसदीय अभ्यासको सुरुवात भएको धेरै वर्ष बितिसक्यो तर सोचेजस्तो परिणाम जनताले पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय राजनीतिमा जनताको आर्कषण बढ्दो छैन । यस्तो किन भएको होला त ? दलहरू र तिनका नेताहरूले राम्रो परिणाम दिन सकेनन् । व्यवस्थाको बारेमा बेलाबेलामा टीकाटिप्पणी हुने गर्दछ । गणतन्त्र र संघीयता आफैंमा नराम्रो होइन तर प्रयोग गर्नेहरूले आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्दा अहिले गणतन्त्रप्रति वितृष्णा जागेको हो । जनतालाई आशा जगाउने खालले नेतृत्व अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा नराम्रो हुँदैन । नेतृत्व गलत हुनाले व्यवस्था बद्नाम भएको हो । नेपालमा गणतन्त्रलाई नेताहरूले भजाएर खाने भाँडो बनाएका छन् । जसले गर्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

मुलकभित्रका र बाहृय शक्ति मुलुकलाई अस्थिर बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने केही तत्वहरूले निरन्तर रूपमा गणतन्त्रमाथि प्रहार गरिरहेका छन् । बाहृय शक्ति पनि नेपालमा अस्थिरता उत्पन्न गर्न खोजिरहेका छन् । मुुलुकमा सुशासन दिने, देश र जनताको काम इमानदारीतापूर्वक गर्ने शपथ खाएकाहरू नै धमाधम भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिने क्रम बढ्दो छ ।
(उपाध्याय १५३ विश्वकीर्तिमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ ।)