संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । चौथो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो । समितिमा मंगलबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्री राज्य व्यवस्था समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शीताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न पनि सोही अनुसारको ऐन आवश्यक परेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘देशलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँदै समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शीताका साथ सुशासन कायम गर्न सक्छौँ ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको परिभाषा, सार्वजनिक संस्था र कसुर र सजाय, अनुसन्धान तथा अभियोजन लगायतका विषयमा संशोधन आवश्यक देखियो ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दोषीमाथि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा भ्रष्टाचार तगारो भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘अहिलेको सरकार प्रतिशोधका लागि होइन । अर्थतन्त्रमा सुधार र विकासमा गति ल्याउनका लागि हो । यसले कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्ने, अनावश्यक अनुचित झुटा कुरा उचाल्ने वा कसैलाई दुःख दिने काम गर्दैन । कसैले गल्ती ग¥यो, बदमासी ग¥यो भने अनुहार हेरिँदैन । उम्किन पाउँदैन ।’

‘चित्रगुप्तको अदालतमा भन्न सक्छु, भ्रष्टाचार गरिनँ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र नसहने भन्दै दलीय आधारमा लाञ्छित नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले दलहरू भ्रष्टाचारमा जोडिएको बताउनुभएको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले दलीय आधारमा हिलो छ्यापेर चर्चाको खोजी नगर्न सुझाव दिँदै भन्नुभयो, ‘यहाँ मेरो प्रतिबद्धता विगतकै जस्तो हो कि ? भन्नुभयो, प्रतिबद्धता उस्तै हो । मैले कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ र सहिनँ पनि । राजनीतिक रूपमा हिलो छ्याप्नु बेग्लै कुरा, यो धर्तीको अदालत मात्र हैन, चित्रगुप्तको अदालत अगाडि भन्न सक्छु । मलाई कुनै सम्पत्ति आवश्यक छैन । राज्यको सम्पत्ति अपचलन गरेर मलाई आफ्नो बनाउनु छैन ।’ अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न नदिने पटक–पटक दोहो¥याउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालमा गाली गरे,मुख छाडेर लेखे होला, बेग्लै कुरा । तर, यहाँ भन्छु– मैले भ्रष्टाचार गरिनँ, कसैलाई गर्न पनि दिएको छैन । मेरो बुताबाहिर कसैले गरे होला, तर भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ ।’ आफूले कुनै भ्रष्टाचार नगर्नेमा ढुक्क हुन पनि प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।

समितिमा विधेयक नअड्काउन आग्रह

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बिजनेसविहीन रहेको भन्दै समितिमा रहेका विधेयक चाँडो अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘बिजनेस नपाएर संसद् बस्ने कि नबस्ने भन्ने अवस्था भएको छ । सबै विधेयक लगातार छलफल गरेर अघि बढाऔँ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक ढिला नगरौँ । समितिमा विधेयक नअल्झियोस् । ताकी फुल हाउसले पनि बिजनेस पाओस् ।’

‘दलहरू जोडिएको भ्रष्टाचारका काण्डमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता के हो ? : लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक दल जोडिएका भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता के हो ? भन्दै प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलबार राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०३९ को संशोधनसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिन पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतामा प्रश्न गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘भ्रष्टाचारको विषयमा राजनीतिक दलहरू नै संलग्नता जगजाहेर छ । ठूलठूला भ्रष्टाचारको काण्डमा राजनीतिक दलको संलग्नता छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद, पहिला पनि यो प्रतिबद्धता सुनेकै हो । तर, राजनीतिक दल संलग्न भ्रष्टाचारमा यति प्रतिबद्धताले पुग्छ र ?’ अहिलेसम्म प्रश्न उठेर जवाफ नखोजिएका काण्डहरू पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘टेरामक्स, वाइडबडी, यती, ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, गिरीबन्धु, बाँसबारी, टीकापुर जग्गा, बालमन्दिरलगायत जति पनि राजनीतिक दल र नेता संलग्न विषय छ, यसमा अहिलेको तपाईंले प्रतिबद्धताले मात्र पुग्छ र ? सरकारमा संलग्न भएको राजनीतिक दलको संलग्नता रहेको भ्रष्टाचार काण्डमा प्रमज्यूको प्रतिबद्धता के हो ?’

राजनीतिबाट बिदा हुनुअघि देशलाई सिष्टममा लान प्रसाईंको सुझाव

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्न माग गर्नुभएको छ । राज्यव्यवस्था समितिमा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसद प्रसाईंले राजनीतिक नियुक्तिका कारण अख्तियार माथिको जनविश्वास घटेको बताउँदै भन्नुभयो, ‘अख्तियारको प्रमुखमा राजनीतिक मान्छे नराखौँ । त्यसको छानविनलाई जनताले भर गर्न छोडिसके । प्रधानमन्त्री ओलीज्यू तपाईं र हाम्रो सभापति शेरबहादुर देउवा अब धेरै लामो समय राजनीतिमा रहनुहुने छैन । त्यसकारण तपाईंहरूले देशलाई ट्र्याकमा हुलिदिनुस् ।’

टिआरसी विधेयक आगामी संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) लाई संसद्को आउँदो बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी छलफल गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री चौरसियाले यही साउन २९ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्ने गरी अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो । सदनले बिजनेस नपाइरहेको अवस्थामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफललाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । केही नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति खोज्न आफू गम्भीर भएर लाग्ने मन्त्री चौरसियाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

एक सातामै दोस्रोपटक डुब्यो उपत्यका