बिमस्टेक पूर्वाधार कोषको प्रस्ताव

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) राष्ट्रका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । कन्फेडेरेसन अफ इण्डियन इण्डष्ट्रिजले विदेश मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको मन्त्रिस्तरीय बिमस्टेकको व्यापार शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले क्षेत्रीय मूल्य शृंखला र व्यापारमा नेपालको एकीकरणलाई सहयोग पु¥याउन तथा सहयोग बढाउन आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो शिखर सम्मेलन सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाबीचको बहुआयामिक साझेदारी, बलियो सहकार्य, पारस्परिक विश्वास र ऐक्यबद्धतामार्फत् बंगालको खाडी क्षेत्रमा क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हाम्रा अटल प्रतिबद्धता र साझा लक्ष्यहरूको वास्तविक पुनःस्थापना हो । हामीले व्यापार, लगानी, दिगो कृषि अभ्यास, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र वातावरणीय सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका लागि अनुकूलन र न्यूनीकरण रणनीतिमा सुधारिएको सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, बिमस्टेकभित्रका हाम्रा सामूहिक प्रयासहरूले विविध र जीवन्त क्षेत्रको आर्थिक परिदृश्य रूपान्तरण गर्ने र साझा वृद्धि तथा विकासका अवसरलाई बढावा दिने शक्ति छ ।’ सुदृढ क्षेत्रीय सहयोगले अर्थतन्त्रको पूर्ण क्षमतालाई केही सुधार गर्न, थोरै रोजगारी सिर्जना गर्न र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नसक्ने मन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो ।

उहाँले नेपाल प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, लाभदायक स्थान, विविध सांस्कृतिक सम्पदा, अनुकूल जलवायु र बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक मानव पुँजीले सम्पन्न रहेको उल्लेख गर्दै उल्लेखित सबै कारणले नेपालमा लगानी र व्यापारका लागि अवसर रहेको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले आफ्ना छिमेकी र बाहिरका मुलुकसँग व्यापार, लगानी र सम्पर्क प्रवद्र्धन गर्न निरन्तर नीतिगत सुधार गरेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव गर्नुभयो ।

‘बिमस्टेकमा व्यापार सहजीकरण प्रवद्र्धन गर्दै इम्प्रुभ्ड क्रस बोर्डर लिंकेज एण्ड ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर’ विषयक सत्रमा उहाँले बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव गर्नुभएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूलाई व्यापार सहजीकरण प्रवद्र्धन गर्न र सीमापार सम्बन्धको राम्रो विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारका विकास गर्न स्रोतसाधन उपलब्ध गराउन क्षेत्रीय पूर्वाधार कोष आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । ढकालले बिमस्टेक क्षेत्रका सबै सदस्य राष्ट्रको विकास भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज अझ बलियो हुने र अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा थप अधिकारका साथ सामूहिक रूपमा सम्झौता गर्न सक्ने पनि बताउनुभयो । सोही कारण बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच थप एकीकृत सञ्जाल विकास गर्न बिमस्टेक पूर्वाधार विकास कोष आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । ढकालले नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई भारतको मध्य क्षेत्र बंगलादेशसँग जोडेर र कालादान आयोजनामार्फत् म्यानमार र भारतलाई पनि जोडेर क्षेत्रीय सञ्जालका लागि उपयोग गर्न सकिने बताउनुभयो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिने र आवतजावतमा सहज हुने उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले यस क्षेत्रभित्रको भन्सार प्रक्रिया सरल बनाउन सीमावर्ती पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकीलगायतको विकास, नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि सुक्खा बन्दरगाह विकास, व्यापार लागत कम गर्न र समग्र सञ्जाल बढाउन ती बन्दरगाह सञ्जाल सुधारमा पनि जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी नेपालजस्ता भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि विद्यमान विमानस्थलको सहज सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले बिमस्टेकका सबै सदस्य राष्ट्रलाई क्षेत्रीय हवाई सम्पर्क अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो । ढकालले व्यापार सहजीकरण दिगो विकासको मेरुदण्ड भन्दै जसबाट लाभ लिन बिमस्टेक राष्ट्रबीचको व्यापार प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन बिमस्टेक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहल भइसकेको भए पनि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।