पछिल्लो हवाई दुर्घटना : इयुको कालो सूचीमा थप बल

गत साउन ९ गते नेपाली हवाई यातायात क्षेत्रमा दुःखद् घटना घट्यो । त्यो दिन सौर्य एयरलाइन्सको विमान उड्ने बित्तिकै दुर्घटना हुँदा सो विमानमा यात्रु तथा स्टाफ, पाइलट र कोपाइलट गरेर सवार १९ जनामध्ये १८ जनाको दुःखद् निधन भएको छ । भने संयोगले पाइलट चाहिँ बाँच्न सफल भएका छन् । के भनिन्छ भने, विश्वमा यसरी भयानक खालका विमान दुर्घटना भएपछि पाइलट बाँचेको उदाहण विरलैमात्र रहेको छ । तर, नेपालमा भएको पछिल्लो विमान दुर्घनामा संयोगले पाइलट बाँचेका छन् । त्यसैले यो एक दुर्लभ घटना एवं एक उदाहरणीय पनि भएको छ ।

हुन पनि पछिल्लो समय चैत-वैशाखतिर इयुको हवाई सुरक्षा एजेन्सी (इसा/आएसा)को एक प्राविधिक टोली आएर नेपालको समग्र हवाई उड्डयन र हवाई सुरक्षाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको थियो । सोही प्राविधिक टोलीले नेपाली हवाई उडान र हवाई सुरक्षाको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गरेर इयुको हवाई सुरक्षा एजेन्सी (इसा/आएसा)लाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्दै इयुले नेपाललाई पुनः छ महिनाका लागि कालो सूचीमा राखिएको जनाएको थियो । सो घोषणा इयुले सन् २०२३, मे २७ मा गरेको थियो । यसरी पछिल्लो पटक युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशहरूको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ ले पुनः छ महिनाका लागि भनी नेपालका सबै हवाई कम्पनीका जहाजमाथि प्रतिबन्ध जारी राखेको अवस्था छ ।

युरोपिययन युनियन संबद्ध देशको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’लाई पछिल्लो पटक नयाँ निहुँ बनाउन सजिलो चाहिँ गत जनवरी दोस्रो हप्तामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यती एयरलाइन्सको एटिआर जहाज दुर्घटना भइदियो । जुन दुर्घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो ।

खासमा के भनिन्छ भने युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरूको मकसद भनेको आइकाओ प्रतिवेदन भन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू वा उत्तर अमेरिकामा बनेको एयर बस, बम बार्डियर, फोकर, बोइङ, साफ्रान, रोल्स रोयज आदि कम्पनीको हवाई जहाजहरू नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई किनाउने भित्री उद्देश्य रहेको देखिन्छ । नत्र त आइकाओको प्राविधिक टोलीले सन् २०१७ मा नै क्यानडाको मन्ट्रियलमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको हवाई सेवा सुरक्षित रहेको भनी दिएको प्रतिवेदनले नै बताउँछ । खासमा नेपालले सन् २०१३ ताका उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट ६ वटा (दुई मझौला र ४ साना, जन जहाजहरू नेपाली नेता र कर्मचारीतन्त्रलाई ‘सेतो हात्ती’ मात्रै सावित भयो ।)

हवाईजहाज ल्याएपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग आगो भयो । त्यसपछि युरोपियन युनियन सम्बद्ध ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ले नेपाली हवाई जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गर्यो भने हालसम्म पनि यो क्रम जारी रहेको छ । जुन प्रतिबन्धको समय अवधिलाई ६/६ महिना गर्दै थप्दै गर्छ । हुन त नेपालको सन्दर्भमा हवाई सुरक्षाका साथै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशहरू र अमेरिकाको स्वार्थ भनेको हवाई जहाजको व्यापारको राजनीति पनि हो भन्ने बुझेरै होला पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाई सेवा कम्पनीहरू जस्तै हिमालय एरलाइन्स, सौर्य एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) लगायतले आफूले खरिद गरेको साना, मझौला र ठूला हवाईजहाज, एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनी, बमबार्डियर कम्पनीलगायत युरोप-अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाइजहाजहरू किन्ने गरेको छ ।

तथापि युरोपिययन युनियन संबद्ध देशको ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’लाई पछिल्लो पटक नयाँ निहुँ बनाउन सजिलो चाहिँ गत जनवरी दोस्रो हप्तामा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको यती एयरलाइन्सको एटिआर जहाज दुर्घटना भइदियो । जुन दुर्घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको थियो । त्यसमा सवार ६८ जना यात्रु र चारजना क्रु मेम्बरहरूको ज्यान गएको थियो । त्यसैले अब साँच्चै युरोप–अमेरिकाको आकाशका लागि नेपाली हवाईजहाज असुरक्षित नै हो त ? व्यापक रूपमा बहस र छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ तर खासमा कुरो त्यस्तो होइन भन्ने माथि एक प्रसंगमा उल्लेख गरेझैँ विगतमा (आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा) नेपाल सरकारले ६ वटा चिनियाँ हवाइजहाज ल्याउने निर्णय गर्नु र ल्याउनु नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले पनि ‘युरोपियन हवाई सुरक्षा सूची’ अनुसार भन्दै चोचोमा मोचो मिलाउँदै नेपाली हवाईजहाज कम्पनीहरू माथि प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो ।

हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न भनी नेपाललाई संस्थागत रुमै लबिङ गरेको थियो । बिडम्वना के भने युरोपियन र अमेरिकनहरू सित्तैमा केही नदिने ! तर त्यो बेला चिनियाँ सरकारले दिएको छ वटा जहाजमध्ये एक मध्यम खाले (६० सिटे) र अर्को सानो खाले (१८ सिटे) हवाईजहाज सित्तैमा दियो भने बाँकी रहेको चारवटा जहाज पनि सहुलियतदरको ऋणमा, त्यो पनि किस्ता बन्दीमा दियो ! त्यसपछि नेपालले चिनियाँ जहाज खरिद गरेको हो तर ती जहाजको हालत के छ ? थप लेखिरहनु परेन ।

पछिल्लो पटक गएको भदौ अन्तिममा आएको इयुको अध्ययन टोलीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायु सेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको स्थलगत अवलोकन गरेर गएको थियो । सो टोलीले आफ्नो मुख्यालय (ब्रसेन्स) मा बुझाएको प्रतिवेदनको विर्मश गर्दै सुनुवाई गर्ने क्रममा गत कात्तिक २८ गतेदेखि ३० गतेसम्म बसेको बैठकले नेपाली हवाई उडानमाथि लगाएको प्रतिवन्ध अर्थात् कालो सूचीलाई कायमै राख्ने निर्ण गरेको छ । अचम्म के भने यस पटक चाहिँ इयुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय अलग्गै र दैनिक कार्य गर्ने प्रशासनिक निकाय अलग्गै बनाउ अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनाऊ भनी सुझाव दिएको छैन ।

जबकि विगतका हरेक प्रतिबन्ध घोषणामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अलगअलग निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने सुझाव अथवा भनौं अडान रहने गरेको थियो । यसपटक चाहिँ कूटनीतिक र व्यंग्यात्मक भाषामा इयुले ‘..संरचना, कानुनी, प्रबन्ध, नियमनकारी कार्यहरू पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षामा ईयुले निरन्तर ढंगले आवश्यक सरसहयोग र सहकार्य गर्ने...!’ भनी प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसरी हेर्दाखेरि इयुले नेपाली आकाशमाथि लगाएकोे कालो सूचीको ‘गलगाँड’ अझै लम्बिने निश्चित जस्तै भएको छ । तबसम्म नहट्ने देखिन्छ, जबसम्म इयुले भनेको कुरो अर्थात् इयुको मुख्य सर्त ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई नियामक निकाय अलग्गै र दैनिक कार्यहरू गर्ने प्रशासनिक निकाय अलग्गै बनाउने अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनाउनेतिर नेपाल सरकारले कदम चाल्दैन । भलै पछिल्लो पटक चाहिँ इयुले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय अलग्गै र दैनिक कार्यहरू गर्ने प्रशासनिक निकाय अलग्गै बनाउ अथवा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुईवटा छुट्टाछुट्टै निकाय बनाऊ भनी सुझाव दिएको छैन ।

इयुले नेपाली आकाशमाथि लगाएकोे कालो सूचीको ‘गलगाँड’ अझै लम्बिने निश्चित जस्तै भएको छ । तबसम्म नहट्ने देखिन्छ, जबसम्म इयुले भनेको कुरो अर्थात् इयुको मुख्य सर्त ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण’लाई नियामक निकाय अलग्गै बनाउनेतिर नेपाल सरकारले कदम चाल्दैन ।

जबकि विगतमा चाहिँ हरेक प्रतिबन्ध घोषणामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अलग-अलग निकाय बनाउनुपर्ने भन्ने सुझाव रहने गरेको थियो । त्यसैले अब नेपाल सरकार आपैmअघि सरेर बोल्ड निर्णय गर्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र प्रशासनिक निकायका रूपमा अलगअलग निकाय बनाउन लागी पर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हालै गोरखापत्र दैनिकमा आएको समाचार अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) दुई छुट्टाछुट्टै निकाय (सेवा प्रदायक निकाय अलग र नियामक निकाय अलग) बनाउन सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसैले आशा गरौं कि यो काम छिट्टै नै कार्यन्ययनमा आउनेछ । सन् २०१३ देखि नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै नेपाली आकाशमाथि हवाइ उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको युरोपियन युनियन मातहत रहेको हवाइ उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा-इसा)ले आफ्नो मातहत रहेका देशका हवाईजहाजका र नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूका हवाइजहाज युरोपियन देशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकोमा अब त्यो हट्ला कि भन्नेमा आशावादी बन्न सकिने अवस्था आएको छ ।

यो कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) हट्यो भने नेपालबाट युरोपेली देशहरूमा पनि उडान भर्न सकिनेछ । त्यसैले यदि नेपाल सरकारका प्रमुखले नै हस्तक्षेप गरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) दुई छुट्टाछुट्टै निकाय बनाएमा सन् २०१३ देखि नेपाली आकाश असुरक्षित रहेको भन्दै नेपाली आकाशमाथि हवाई उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको युरोपियन युनियन मातहत रहेको हवाइ उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा-इसा)ले आफ्नो मातहत रहेका देशका हवाइजहाजका र नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूका हवाईजहाज युरोपियन देशमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको जुन विद्यमान स्थिति छ, त्यो हटेर जाने आशा गर्न सकिन्छ ।

किनभने, युरोपियन युनियन मातहत रहेको हवाई उड्डयन संगठन ‘युरोपियन हवाई उड्डयन आयोग’ (आएसा-इसा) को प्रमुख सर्त नै ‘नेपाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई दुई छुट्टाछुट्टै निकाय (सेवा प्रदायक अलग र नियामक अलग) बनाउनुपर्ने भन्ने रहेको छ । त्यसो त गत २९ देखि असार ५ गतेसम्म नेपालका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्विट्जरल्याण्डको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँ स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजित ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय उच्चस्तरीय श्रम सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा त्यहाँ जानुभएको थियो । सो भ्रमणका क्रममा उहाँले जर्मनी पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

आफ्नो राजकीय भ्रमणको क्रममा उहाँले उहाँका जर्मन समकक्षी फ्य्राङ्क वाल्टर स्टाइनमायरसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । सो भेटघाटका क्रममा युरोपेली युनियन सम्बद्ध देशहरू (इयु)ले लामो समयदेखि नेपाली हवाई कम्पनीहरूलाई युरोपियन आकाशमाथि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन पहल गरिदिन भनी आफ्ना समकक्षी वाल्टर स्टाइनमायरसँग आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । त्यसका साथै उहाँले जर्मनीको लुप्mथान्सा एयरलाइन्सलाई पुनः नेपालमा उडान थाल्न आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको सो आग्रहलाई सराहनीय मान्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको समग्र हवाई सेवामा सुरक्षाको स्थिति राम्रो नभएको भनी सन् २००९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान संगठन (आइकाओ) ले कुरो उठाउँदै आएको थियो र सन् २०१३ देखि प्रतिबन्धै लगायो । अब भने राष्ट्रपति तथा प्रधानमनत्रीबाट भउका यस्ता प्रयासले उक्त प्रतिबन्ध हट्ला कि भनेर आशा गर्नु अन्यथा हुने छैन । ninamkirat123@gmail.com