विकासमा सामाजिक परिचालनको आवश्यकता र महत्व

✍️ गम्भीरबहादुर हाडा

विकास शब्द अत्यन्त मूल्यवान र संभवत निकै नै प्रभावकारी अवधारणा हो । यो एउटा सकारात्मक संरचनागत परिवर्तित स्वरूप हो । एउटा परिवर्तन र निरन्तर चलिरहने नयाँ अवस्थाको स्थापना र सुरुवात हो । अतः मानव समुदायको जीवन पद्धतिको स्वनिर्भर सकारात्मक र स्वपरिचालित अवस्थानै विकास हो जसमा मानवीय र सामाजिक पक्ष पूर्णरूपमा समेटिएको हुन्छ । विकासलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिँदै संरचनात्मक परिवर्तन र दृष्टिकोणमा संस्थागत परिवर्तनलाई बहुपक्षीय प्रक्रियाको रूपमा लिइएको छ । निरपेक्ष गरिबीको निवारण र असमानता हटाउने सवालमा आर्थिक वृद्धिलाई सकारात्मक विश्लेषणबाट माथि उठी सामाजिक पँुजीको महत्वलाई जोड दिँदै समानतातर्फ केन्द्रित गरेको पाइन्छ ।

आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । प्रतिवर्ष राष्ट्रको कूल उत्पादन क्षमतामा भएको वृद्धि र त्यसको उपयोगबाट राष्ट्रिय उत्पादनको आयतनमा भएको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । बढ्दो जनसंख्याको माग पूरा गर्न तथा उपभोग बढाएर समाजको जीवनस्तर उकास्न प्रतिवर्ष विभिन्न किसिमका वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन बढाउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसै अनुरूप उत्पादन क्षमता नबढेसम्म उत्पादन बढाउन सक्दैन । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमतामा निरन्तर वृद्धि गरी कूल उत्पादन क्षमतामा निरन्तर वृद्धि गराउने प्रक्रिया नै आर्थिक वृद्धिको प्रक्रिया हो ।

वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, गरिबीको कटौती गर्न पूर्णरूपमा सहयोगी रहेका छैनन् । गरिबहरू साधारणतया, कमजोर, विभाजित, असंगठित, असमान व्यवहार गरिएका, राजनीतिक एवं सामाजिक आवाजविनाका हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता, सहयोगविहीन अवस्थामा पुर्‍याउँछन् ।

समाजमा भएका मानिसको सोचाइ तथा आवश्यकता अनुसारै आर्थिक विकासको कार्यक्रमहरू तय हुन्छन् तथा नीतिहरूको सञ्चालन हुन्छ । फेरि विकासप्रतिको चाहना सामाजिक स्वरूपबाट प्रभावित हुन्छ । समाजको स्वरूपनुसारै तिनीहरूको विभिन्न पेशामा संलग्न हुने र सोही अनुसारका कामहरू सञ्चालन हुने हुँदा आर्थिक तथा सामाजिक विकास समाजको संरचनाले ठूलो प्रभाव पार्दछ । सामाजिक क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर अर्थात् सामाजिक न्याय, समानता, सशक्तीकरण, सांस्कृतिक समायोजन, सचेतीकरण आदि विनाको विकासलाई पूर्णविकास मान्न सकिन्न ।

त्यसकारण सामाजिक विकासलाई विकासको साध्य मान्नुपर्दछ । आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि यस अवधारणाले तीनवटा नीति र प्रक्रियामाथि जोड दियो । (क) रोजगारी र आय बढाउने (ख) सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा राजकीय संलग्नता वृद्धि गर्ने (ग) उद्देश्य मानवीय विकासबाट मात्रै हुनसक्छ भन्ने धारणा आएको छ । देशमा शिक्षाको स्तरलाई दर्शाउने विभिन्न परिचायकमध्ये प्रौढ साक्षरता, विद्यालयमा पढेको, औसत वर्ष र शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, साक्षरता र विद्यालय शिक्षालाइ बढी महत्व दिएका हुन्छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम १९९३ को प्रतिवेदनले सामाजिक सहभागिताको प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति निर्माण गर्दा निम्न कुरालाई जोड दिइएको पाइन्छ -

मानवीय किवास कार्यक्रममा सरकारी लगानी बढाउने । बजार संयन्त्रलाई अवरोधरहित बनाउने । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सुदृढ बनाउने । गैरसरकारी संस्था, स्वतन्त्र प्रेस, जनताका संघसंगठनहरू तथा नागरिक समाजका अवयवहरूलाई मजबुत बनाउने ।

समाजमा सामाजिक सहभागिताबाट हुने मुख्य-मुख्य फाइदाहरूमा व्यक्ति र समुदाय संगठित हुने र पारस्परिक सहयोग आदान–प्रदान गर्ने क्षमता अभिवृद्धि, सानातिना कार्यमा पनि सरकारी मुख ताक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य, प्रयोग नभएका स्रोत साधन र मानवीय सामथ्र्य तथा सिर्जनशील शक्तिको परिचालन, परनिर्भरताको अन्त्य, स्वाभिमानी तथा आत्मनिर्भर समाजको विकास, सामूहिक निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको विकास, मानिसहरूको बीचमा आपसी सद्भाव, समझदारी, विश्वास तथा समन्वयमा विकास, विकास आयोजनाको लागतमा कटौती, विकास आयोजना/सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थललाई आफ्नै स्वामित्वको हो भन्ने कुराको प्रचारप्रसार, साधन र स्रोतको दुरुपयोगमा विश्वास, सरकारी कार्यबोझमा कमी, निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न प्रेरित, अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचारमा कमी, जनचेतना, विकास मानवीय सीप र ज्ञानको विस्तार, उपयुक्त प्रवृत्तिको खोज तथा अनुसन्धान, उपयुक्त योजनाहरूको चयन र तर्जुमा र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास ।

वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, गरिबीको कटौती गर्न पूर्णरूपमा सहयोगी रहेका छैनन् । गरिबहरू साधारणतया, कमजोर, विभाजित, असंगठित, असमान व्यवहार गरिएका, राजनीतिक एवं सामाजिक आवाजविनाका हुन्छन् जसले तिनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक परनिर्भरता, सहयोगविहीन अवस्थामा पु¥याउँछन् । गरिबहरूले आफ्नो अवस्था बुझ्न सकेमा, वर्तमान बाधाहरूलाई हटाउने सुधारका सम्भावनालाई बुझ्न सकेमा वर्तमान समयमा रहेका कमजोरीहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ । जसका लागि गरिबहरू अनौपचारिक प्रकार्यात्मक स्वावलम्बन समूहमा संगठित हुनुपर्दछ र अन्य उपयुक्त माध्यम एवं सहयोगीहरू पनि तिनीहरूको स्रोतलाई सकारात्मक विकासमा परिचालन गराउन र स्वविकास एवम् सशक्तीकरण गराउन थप बल प्रदान गर्नुपर्दछ ।

सर्वसाधारण जनताले विकास निर्माण कार्यका सिलसिलामा स्वस्फूर्त ढंगले पुर्‍याएको योगदानलाई जनसहभागिताको संज्ञा दिन सकिन्छ । तर, कसैको दबाब र करबलमा गरिएको कार्यलाई भने यसअन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्न । त्यसैले तोकिएको शब्दमा यसलाई परिभाषित गर्नुभन्दा यसको विशेषता पहिचान गरी अर्थ बुझ्नु व्यावहारिक देखिन्छ । यस अर्थमा जनसहभागिता भन्नाले-
१. आफ्नो इच्छा अनुरूप सञ्चालन गरिएको अथवा सहयोग पुर्‍याएको कार्य २. कसैको करकाप र दबाबमा नपरी गरिएको कार्य । ३, पूरै वा आंशिक पारिश्रमिक लिएर वा नलिएर गरिएको कार्य । ४, समयको कुनै बन्देज नराखी गरिएको कार्य । ५, राष्ट्रको संविधान ऐन कानुनभित्र रही गरिएको कार्य । ६, निजी फाइदा र स्वार्थरहित गरिएको कार्य । जनसहभागिताको किसिम भिन्न हुन सक्दछ । सबै राष्ट्रले अनुशरण गर्ने प्रतिमान पनि एउटै हुन सक्दछ । विकसित र विकासोन्मुख राष्ट्रमा यसको प्रयोग जसरी गरिन्छ त्यही प्रयोग विकासोन्मुख राष्ट्रमा नहुनु सक्दछ । त्यसैगरी गाउँघरमा सञ्चालन गरिने प्रतिमान शहरबजारको भन्दा पृथक रहन सक्दछ । तोकिएको कार्यबाट आमजनतालाई पुग्ने फाइदा, जनश्रमदान आहृवान गर्ने संस्था वा व्यक्ति, कामको किसिम र जनचेतना आदिको पृष्ठभूमिमा यसबाट प्राप्त हुने सहयोगबारे निक्र्योल गर्न सकिन्छ ।

जनसहभागितालाई बृहत्तर पृष्ठभूमिमा अध्ययन गर्दा प्रत्येक नागरिकले राष्ट्रको उन्नति र विकासमा कसरी सहयोग पुर्‍याउनुपर्दछ भन्नेबारे बोध गराउँदछ । त्यसैले जनसहभागिता भन्ने बित्तिकै गाउँघरमा रहेका जनताले सानातिना विकास कार्यमा पुर्‍याउने सहयोगमात्र नसम्झी सम्पूर्ण देशवासीले पुर्‍याउनुपर्ने योगदानको बृहत् परिवेशमा यसलाई आत्मसात गरिनुपर्दछ । ठाउँ र परिस्थिति अनुसार जनसहभागिताको उपयोग भिन्न हुन सक्दछ । तर सम्पूर्ण देशवासीको सहयोग, समन्वय र कटिबद्धताको अभावमा यसले वाञ्छित उपलब्धि देखाउन सक्दैन ।

जनसहभागितामा आधारित विकास कार्यक्रम तय गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित जनताले आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षको योजना तथा कार्यक्रम स्वयं तयार गरी आफ्नै बलबुतामा त्यस प्रकारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर, परिस्थिति र सहजता दिन सक्यो भनेमात्र त्यस्तो विकास चीरस्थायी हुनसक्ने देखिन्छ । सामाजिक परिचालन भनेको समाजका सबैखाले (महिला, पुरुष, दलित, जनजाति, अपांग आदि) को जीवनमा सकारात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनका लागि प्रष्ट लक्ष्य निर्धारण गरी पीडित जनसमूह वा समुदायको अगुवाइमा स्थानियदेखि राष्ट्रिय तहसम्मका नीतिनिर्माता, नेतृत्ववर्ग आदिजस्ता सबैखाले मानिसलाई ध्यानाकर्षण गर्ने, संलग्न गर्ने र उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा परिचालन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियालाई सामाजिक परिचालन भनिन्छ ।

यसरी परिभाषाका आधारमा सामाजिक परिचालन भनेको खास गरेर समाजका वञ्चितीकरणमा परेका समूह, समुदायको सशक्तीकरण र क्षमता विकास गर्दै विकास प्रक्रियाका हरेक चरणमा आफ्नो सहभागिता देखाउन सक्ने, विकासको प्रतिफलको समानुपातिक उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो जीवनमा प्रतिकूल असर पार्ने हरेक क्रियाकलापमा अर्को निर्णय गर्नसक्ने बनाउने प्रक्रिया हो भन्ने बुझिन्छ । समुदाय परिचालनले निश्चित भौगोलिक तथा राजनीतिक, सांस्कृतिक सीमाभित्रका मानिसको परिचालन र सामाजिक परिचालनले व्यापक, बृहत्, फराकिलो जटिल क्षेत्रमा मानिसहरू परिचालन गराउनेलाई बुझाउँछ । सामाजिक परिचालन गर्दा खासगरी संगठन निर्माण तथा प्रवद्र्धन शिक्षा, तालिम तथा सीप विकास, आयको सिर्जना समुदायको गुणात्मक विकास, चेतनामूलक कार्यक्रम आदिलाई प्रमुख स्थानमा राखेको हुन्छ ।

सामाजिक राजनीतिक परिचालनपछि समाजले पुराना मूल्य मान्यताहरू त्यागेर नवीनतलाई स्वीकार गर्दछन् । सामाजिक परिचालनको प्रभाव समाजका हरेक क्षेत्र, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, बौद्धिकतामा पर्दछ । सामाजिक, राजनीतिक परिचालनको परिवर्तनको सूचक हो । यसले मानवीय आचरण र व्यवहारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । परम्परागत समाज परिचालित भई संक्रमणकालीन समाज र आधुनिक समाजतर्फ उन्मुख हुँदै गएमा ग्रामीण क्षेत्रका किसानलगायत अन्य जनतामा विकासप्रति जागरुकता र चेतनाको बढी विकास हुन्छ समाज परिचािलत हुँदै गएका समाजका व्यक्तिको धारणा, सोचाइ मूल्य मान्यतामा पनि सकारात्मक परिवर्तन देखापर्ने गर्दछन् ।

गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक परिचालन आवश्यक हुन्छ । समाजमा परिवर्तन ल्याउन कुनै एक व्यक्ति (सामाजिक परिचालक)मार्फत समुदायको कुनै एक सदस्यले पनि यसको प्रारम्भ गर्न सक्छ अथवा कुनै संस्था (सामाजिक परिचालन गर्न निकाय)ले पनि यसको प्रारम्भ गर्न सक्छ ।

जनता विकास गर्नेतर्फ प्ररित हुन्छन् । राज्यले मात्र विकास गरिदिन्छ भन्ने मावनामा परिवर्तन भई व्यक्तिले विकासका अन्य ढाँचा, अभ्यास छनौट गर्न थाल्छ र सामुदायिक विकासलाई प्रश्रय दिने गर्दछ । समाज परिचालित नभएमा, यो परम्परागत स्थितिमा रहेमा विकास गर्न जटिल हुन्छ । ग्रामीण विकासमा सामाजिक सहभागिता गराउनुपर्ने खास उद्देश्य यसप्रकारका छन् :
(१) उपभोक्ताहरूलाई आफ्नै सम्पत्ति हो भन्ने सबल भावनाको अभिवृद्धि गर्न थालनीदेखि सबै तह वा कुरामा सहभागी बनाउनु । (२) दिगो रूपमा सुसञ्चालन गर्न, स्याहार सम्भार गर्न र त्यसमा सरकारको होइन –जनताको चासो जगाउन) (३) समान वितरण र उपभोग गर्न एवम् पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न । (४) सरकारलाई आर्थिक भारबाट मुक्त गर्न अथवा घटाउन । (५) सरकारलाई सञ्चालन र सम्भार गर्ने जिम्मेवारीबाट छुटकारा दिन । (६) स्रोतको सही सदुपयोग गर्ने र खाँचो अनुरूपका आयोजना चलाउन । (७) विकास आयोजना र प्रक्रियालाई राष्ट्रभर समानरूपमा फिजाउन र वितरण व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न ।
गरिबी न्यूनीकरणका लागि सामाजिक परिचालन आवश्यक हुन्छ । समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि कुनै एक व्यक्ति (सामाजिक परिचालक)मार्फत समुदायको कुनै एक सदस्यले पनि यसको प्रारम्भ गर्नसक्छ अथवा कुनै संस्था (सामाजिक परिचालन गर्न निकाय) ले पनि यसको प्रारम्भ गर्न सक्छ । सामाजिक परिचालक जनतालाई ‘के गर्नुपर्छ’ भन्दैन । ऊ समुदायका सदस्यहरूसँगै मिलेर साझेदारीमा काम गर्छ । उनीहरूका चासो र आकांक्षाहरूबारे जानकारी लिन्छ ।

तर, सँगसँगै ऊ जनताहरूलाई नयाँ अवधारणाका बारेमा जानकारी गराउँछ । यसरी सामाजिक परिचालन गरिबी न्यूनीकरणका सन्दर्भमा विपन्न व्यक्ति सहज रूपमा जागरुक हुन्छन् र आफ्नो अवस्था सुधार्नका लागि उनीहरू धेरै काम गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित छ । तर, उनीहरूका लागि कहिलेकाहीँ लुकेका स्रोतसाधनलाई प्राप्त गर्न र सँगसँगै काम गर्न सक्ने सम्भावनाको खोजी गर्न प्रारम्भिक सहयोग आवश्यक हुन्छ ।

ग्रामीण इलाकामा बस्ने विशाल जनसंख्याको असीमित इच्छा र आकांक्षाहरूको परिपूर्ति सिमित साधन र स्रोत लिएर बसेको सरकार एक्लैको प्रयासबाट सम्भव देखिँदैन । यसका निम्ति समाजका हरेक सक्षम व्यक्तिको योगदान आवश्यक पर्दछ । विकास कार्यमा सरकारको सहयोगी भूमिका मात्र रहन्छ । हर्ताकर्ता त जनता नै हुन्छन् । जनतासँग आफ्ना समस्याहरू समाधान गरी उन्नतितिर लाग्ने सामथ्र्य अत्यधिक मात्रामा रहेको हुन्छ । जबसम्म आवश्यकताको महसुस हुँदैन । तबसम्म निस्क्रिय रहेर उनीहरूको शक्ति आवश्यकता अनुभूतिपछि क्रियाशील बन्दछ । यसबाट उनीहरूलाई विकासको मार्गतिर अग्रसर गराउँछ । आफ्नै विचार वा आवश्यकताबाट निर्देशित भई सञ्चालन गर्ने विकासका कामहरूबाट प्राप्त हुने परिवर्तन वा प्रतिफल स्थायी र प्रभावोत्पादक हुन्छ । सामाजिक सहभागिताले समाजका आमजनतामा विकासप्रति सहभागिता ग्रहण गर्ने सीपको विकास गराउनमा ठूलो मद्दत गर्दछ ।

सामाजिक सहभागिता र शक्ति विकेन्द्रीकरण धेरै नजिक छन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तले स्थानीय विकासका आयोजनाहरूमा जनसहभागिताको अहम् भूमिकालाई परिपोषित गर्दछ । विकास र प्रजातन्त्र दिगो र दरिलो बनाउन सामाजिक सहभागिताले धेरै मद्दत पु¥याउँदछ । स्थानीय आयोजनाहरूमा सामाजिक सहभागितालाई अधिकाधिक बनाउनलाई स्थानीय जनतामा कार्यक्रमप्रति आकर्षण पैदा गराउनुपर्दछ । यसको लागि उत्प्रेरणाको ठूलो भूमिका रहन्छ तर उत्प्रेरकको भूमिका निभाउन स्थानीय निकायमा कार्यरत विकासकर्मीहरूबाट धेरै चासो लिनुपर्ने देखिन आउँछ । स्थानीय स्वायत्त शासनको जगलाई मुलुकमा मजबुत पार्न सुशासनको अवधारणालाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । सुशासनको अभाव स्थानीय निकायहरू निस्क्रिय र पंगु हुने गर्दछन् । त्यसले स्थानीय प्रजातन्त्र र सुशासन दुवै एक अर्काका पूरक हुने । यी दुवैको अन्तरसम्बन्धका विषयमा अध्ययन गर्नुपूर्व सुशासनबारे एक संक्षिप्त जानकारी दिनु यहाँ प्रासंगिक नै हुनेछ ।

(हाडा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अर्थशास्त्रका पूर्वसह-प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)