निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा सिमेन्ट उद्योग संकटमा

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सरकारी आयोजना तथा निजी क्षेत्रको निर्माणमा आएको सुस्ततासँगै सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन आधाभन्दा बढीले घटाउनुपरेको जनाएको छ । जसको लागत नै उठ्न नसकी सिमेन्ट उद्योग संकटमा पर्न थालेको संघको दाबी छ । संघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पदभार ग्रहण कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले उद्योगसँग वार्षिक २५ मिलियन टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेकामा हाल १० करोडको खपत पनि नरहेको बताउनुभयो । विकासका आयोजनामा सरकारी बजेट खर्च नहुँदा सिमेन्टको खपतमा उल्लेखनीय रूपमा कमी आएको र निजी क्षेत्रबाट बन्ने योजना निर्माणसमेत घटेका कारण सिमेन्टको वार्षिक खपत १० मिलियन टनमा झर्दा अधिकांश सिमेन्ट उद्योग धरासायी बन्न पुगेका उहाँको भनाइ थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारी उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष मारुले भन्नुभयो, ‘क्लिंकरमा आधारित उद्योग आधाभन्दा बढी बन्द भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका यस्ता सिमेन्ट उद्योगसमेत २० देखि २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालित छन् । चुनढुंगामा आधारित उद्योग ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेको अवस्था छ ।’

वार्षिक २५ मिलियन टनसम्म सिमेन्ट माग हुने प्रक्षेपणमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका थिए । त्यसो त विगत केही वर्ष सिमेन्टको खपत प्रतिवर्ष १२ देखि १६ प्रतिशतसम्मले बढेको पनि थियो तर दुर्ई वर्षयता निर्माण क्षेत्र सुस्ताएका कारण सिमेन्टको माग घटेको हो । संघले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट कोइलाको पैठारीमा लगाइएको हरित कर खारेज गर्न माग गरेको छ । देशको भौगोलिक क्षेत्र र दूरीअनुसार ढुवानी भाडा फरक पर्ने भएकाले सिमेन्टको बोरामा एमआरपी सट्टा बिक्री कक्षमा अधिकतम मूल्य राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादनको गुणस्तर र परिमाणमा कुनै फरक नपर्ने भएकाले हाललाई साबिक ननलेमिनेटेड बोरामा समेत सिमेन्ट प्याकिङ गरी बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग गरेको छ । अध्यक्ष मारुले उद्योगहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, घाटामा गएका बन्द हुन चाहने उद्योगलाई प्रोभिजन व्यवस्था हटाई अन्य स्रोतबाट कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गरी बन्द गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सिआइपी सम्मान (व्यावसायिक महत्वपूर्ण व्यक्ति) गर्ने निश्चित मिति घोषणा गर्न माग गर्नुभयो । सिआइपी जारी गर्ने निश्चित मिति घोषणा गर्नसके धेरै निर्यात गर्ने, धेरै कर तिर्ने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी दिने र व्यवसायीलाई पनि सक्षम बनाउने काम हुने उहाँको दाबी थियो । कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले उद्योग सचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै भन्नुभयो, ‘श्रीमान् सचिवज्यू वास्तवमा यो सिआइपीको डेट फिक्स गरौँ । यो दिन नेपाल सरकारले सिआइपी दिन्छ भनेर एउटा पब्लिक डेट घोषणा गरौँ । यसले धेरै निर्यात गर्ने, धेरै कर तिर्ने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी दिने व्यवसायीलाई इन्करेज गर्नेछ ।

जसले समग्रमा सकारात्मक वातावरण बनाउनेछ ।’ सरकारका कतिपय नीतिका कारणबाट उद्योगी, व्यवसायीले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले आवश्यक भएको ठाउँमा नीतिहरू परिवर्तन गरी समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको सरकारपछि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने मनोबल बढाएको पनि उहाँको भनाइ थियो । अध्यक्ष ढकालले सरकार तथा मन्त्री भण्डारीको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना, रेभिन्युमा सहयोग गरेको र निजी क्षेत्रलाई सँगै लिएर निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरामा माननीय मन्त्रीज्यूले जुन इन्करेज गर्नुभयो । त्यसका लागि मन्त्रीज्यू र सरकारलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’

सो अवसरमा मन्त्री भण्डारीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सरकारले समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै महसुल नतिरेका कारण अब उद्योगको बिजुली नकाटिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद हामी समाधान गर्न तत्पर छौँ । अब सरकारको ढोका ढकढक्याउनुपर्दैन । महसुल नतिरेका कारण अब लाइन काटिने छैन ।’

संघले २०औँ वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई शुक्रबार जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको हो । साधारणसभाले अध्यक्षमा मारूसहित १५ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । उपाध्यक्षमा डा. ताराप्रसाद पोखरेल र विकास दुगड, महासचिव राजाराम खड्का र कोषाध्यक्ष अरुणकुमार कर्ण तथा सदस्यमा निपेश तायल, शोभाकर न्यौपाने, तेन्जिङ लाब्देन तामाङ, आदित्य संघई, विष्णु अग्रवाल, नन्दीकेशर पौडेल, केशवप्रसाद उप्रेती, हृवाङसी जंग, अनिल रुंगटा र राजनकुमार झा (आमन्त्रित सदस्य) रहेका छन् ।

निवर्तमान अध्यक्षमा ध्रुव थापा, सल्लाहकारमा पुरुषोत्तमलाल संघई, पशुपति मुरारका र साहिल अग्रवाल रहेका छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष मारूले आगामी दिनमा सम्पूर्ण सिमेन्ट उद्योगीलाई साथमा लिई यस क्षेत्रमा देखा परेका चुनढुंगा उत्खनन्, वन, विद्युत्, बैंकिङ, श्रम तथा स्थानीय समस्यालगायत विभिन्न चुनौतीलाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समाधान गर्ने बताउनुभएको छ ।