लगानीमैत्री कानुन बनाउने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले निजी क्षेत्रमैत्री नीति निर्माणमा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा आइतबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित एक सयभन्दा बढी सांसदहरूले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न बाधा नपुग्ने गरी नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले लगानी अभिवृद्धि गर्न वातावरण निर्माण नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै वर्तमान सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि विशेष प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । सरकारले निरन्तर निजी क्षेत्रसँग संवाद गरी उद्यमी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो ।

सरकारले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभएको छ ।

उहाँले आर्थिक सुधारका लागि गठन हुने उच्चस्तरीय सुधार आयोगले अध्ययन गरी अल्प, मध्य र दीर्घकालीन सुधार गर्ने भन्दै सरकारले बनाउने कुनै पनि कानुन एकोहोरो ढंगले लाद्ने प्रकृतिको नरहेको बताउनुभयो । महासंघले संसद्मा विचाराधीन र निजी क्षेत्र सम्बद्ध करिब डेढ दर्जन कानुन सुधारमा दफावार रूपमा उद्यमी व्यवसायीका सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदरप्रसाद भण्डारीले नीतिगत सुधारका लागि लगानी सम्मेलनका बेला भएका संशोधनले वातावरण तयार पारेको बताउनुभयो । जसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र र अन्य ठाउँमा पनि मझौला र ठूला उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको उहाँको दाबी थियो । पहिले निजी क्षेत्र बजेटमा सुझाव दिनेमात्रै रहेकोमा हाल महासंघले निरन्तर कार्यक्रम आयोजना गरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई झक्झाइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् र जलस्रोत विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र प्रसारण लाइनलगायतमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका विषयमा पनि सरकारले छलफल गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बैंक वित्तीय संस्थालगायतका कानुनमा छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै बृहत् छलफलपछिमात्रै निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले लगानी निरुत्साहित हुने नीतिका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै लगानी विस्तार निजी क्षेत्रले गर्ने हुँदा उद्यमी व्यवसायीलाई निर्वाध रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमलाले समितिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न कानुन बाधक नहुने बताउनुभयो । नेकपा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सामाजिक न्यायसहितको निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन आफ्नो पार्टी सधैं तयार रहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले परम्परागत रूपमै उद्यमी व्यवसायीको मान कम हुने गरेको र अहिले पनि सोही प्रवृत्ति रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा समावेश गरी व्यवसायीको मनोबल बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र फस्टाउने वातावरण बनाउन सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त देखिसकिएको भन्दै उहाँले कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न अवरोध गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । लगानी र उत्पादन निरुत्साहित हुने गरी कानुन नहोस् भनेर कार्यक्रम आयोजना गरी सुधारको पहल गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।