१६ औँ योजनाले पर्यावरणीय खेतीलाई जोड दिनुपर्ने सुझाव

काठमाडौं । खाद्यका लागि कृषि अभियानले आइतबार आवधिक योजनामा खाना र खेतीपाती : पर्यावरणीय कृषिको प्रस्तावना विषयक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । १६औँ आवधिक योजना निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा आयोगले सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमाथि सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल गरेको हो ।

सो अवसरमा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सदस्य विनिता कठायत, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ, कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसी, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेश जैसी, कृषिविज्ञ छवि पौडेल, कृषि तथा भूमि क्षेत्रका अभियन्ता, किसान, विद्यार्थी, नागरिक समाजको सहभागिता रहेको थियो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आवधिक योजनामा पर्यावरणीय कृषिको प्रस्तावना विषयको कार्यपत्रमा सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए । अधिकारीले विगतका योजनाको असफलतामा आवधिक योजनाले लिएका गलत आधारबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

कृषि विभागका महानिर्देशक डा. हरिबहादुर केसीले पर्यावरणीय र वातावरणीय हानीविहीन प्रविधिको विकास गरेर प्रकृतिमैत्री कृषितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै कृषिको लगानी प्रकृतिमैत्री प्रविधि विकासमा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वव्यापीकरणको समयमा पारिवारिक खेतीको मात्र कुराले किसान टिकाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतले विभिन्न देश आवधिक योजनाबाट समृद्ध बनेको उल्लेख गर्दै योजनाका लक्ष्य कोरोना र अन्य प्रतिकूल अवस्थाका कारण पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । तीन तहका सरकार निर्माणपछि योजना आयोगले नयाँ ढंगले योजना निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रको आयातको तथ्यांकको सतही व्याख्या हुने गरेको भन्दै योजना निर्माणका क्रममा दिगो खेतीका कुरा छलफल गरी समावेश गरिएको बताउनुभयो । योजनामा संलग्न गरिएका कुरा कार्यान्वयन हुन नसके पनि दिगो कृषि विकासका कुरा समेटिएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालको कृषि विकास पूर्ण पर्यावरणीय कृषि तत्कालै सम्भव नहुने र रसायन र पर्यावरणको अतिवादबाट बीचको बाटो खोज्नुपर्ने पनि सहसचिव श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

कृषिविज्ञ छवि पौडेलले पर्यावरणीय कृषिलाई पारम्परिक कृषि नभई विज्ञानका रूपमा बुझ्नुपर्ने र पारिवारिक कृषिलाई फराकिलोरूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो । नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरोकारवाला र संरचनाको सुशासनसँग जोडिने विषय भएकाले संरचनागत सुशासन निर्माणमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय किसान समूह महासंघकी महासचिव रिता बास्तकोटीले पारिवारिक कृषिको मर्म सरकार र सरोकारवालाले नबुझेको बताउनुभयो । लगातारको किसान र युवाको विदेश पलायन रोक्न नसक्ने नीति तथा योजनामाथि प्रश्न गर्दै कृषि संस्कृति र पारिवारिक कृषिलाई नीति तथा योजनामा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका प्रसार निर्देशक महेश जैसीले कृषि प्रसार, कृषि अनुसन्धान र विकासको सहअस्तित्व निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अभियन्ता तथा विद्यार्थी प्रयास अधिकारीले कृषि व्यवसाय नभएर जीविकोपार्जनको आधार भएको भन्दैै योजनाले कृषिको प्रणाली सम्बोधन नगरिकन उत्पादकत्वमात्र केन्द्रित भएको बताउनुभयो । लिवर्डकी रिता गुरुङले नीति निर्माणबीच तालमेल हुन नसकेको बताउनुभयो भने राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका प्रेम नेपालीले योजनामा भूमि व्यवस्थापनका कुरा समावेश भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य विनिता कठायतले कृषि प्रविधिको नाममा जबरजस्ती अनुकूलनताको विचार नै नगरी प्रविधि थोपर्ने सरकारी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।