‘थ्रेसहोल्ड’ सीमा बढाउने र ‘समानुपातिक’ हटाउने बहस टुंगोमा पुग्ला ?

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा रहेको विद्यमान तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा बढाएर कम्तीमा पनि १० प्रतिशत पुर्‍याउने र संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्था पनि हटाउने ! भनी बहस र छलफल चलिरहेको छ । हुन पनि माथिका दुई मुद्दालाई नै आधार मानेर कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो गठबन्धन सफल भएको मान्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, देखिन्छन् । त्यसैले सम्भवतः यो व्यवस्था आगामी निर्वाचन विसं ८४ को निर्वाचनमा लागू हुनेगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याउने प्रयास गर्ने छन्, अर्कातिर माओवादी केन्द्र, जसपा, जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत साना राजनीतिक दलहरू र पहिचानवादी भनिनेहरू यस्तो व्यवस्था आउन नदिन लागिपर्ने छन् ।

यसरी समानुपातिकमा एक सिट ल्याएर सभासद चुनिने व्यवस्था भएकोले एक सिट जित्ने सम्भावना भएका दलहरू पनि नाङ्लो पसल जसरी राजनीतिक दलहरू खुल्न थाले । एक सिट, दुई सिट, तीन सिट, चार सिट जितेर आउनेहरू धेरै आए । उनीहरूले गर्दा राजनीति अस्थिर भयो ।

जे होस्, प्रमुख दुई राजनीतिक दलले १० प्रतिशत पुर्‍याउने र समानुपातिक हटाउने सम्बन्धमा भूईं तहसम्म नै छलफल र बहस चलाउन सुरु गरेका छन् । अहिलेको संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कूल सदर मतको तीन प्रतिशत एवं कटाएमा र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट ल्याएमा राष्ट्रिय राजनीतिक दलको मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै त्यस्ता राजनीतिक दलले समानुपातिकमा पाएको मतभार अनुसार सिट संख्या पनि पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, अब समानुपातिक व्यवस्था हटाउने र खसेको कूल सदर मतको १० प्रतिशत मत ल्याउने राजनीतिक दललेमात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने खालको व्यवस्था लागू भए अहिले जसरी आफ्नो दललाई समानुपातिकमा खसेको मतका आधारमा सांसद संख्या प्राप्त भइरहेको थियोे त्यो सुविधा उपलब्ध हुने छैन ।

नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा रहेको विद्यमान तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’को सीमालाई बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने र संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्था हटाउनै पर्ने कारणमा के हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले दिने तर्क चाहिँ ‘समानुपातिक’ निर्वाचन प्रणाली राखिएको र ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा कम गरिएका हुनाले नेपालको संसदीय राजनीतिमा कहिल्यै ठूला दल एक्लै बहुमतले सिट ल्याएर निर्वाचित भएनन् ! साना दलहरू धेरै निर्वाचित भएर आए ।

साना दलहरूले गर्दा नेपालमा सधैं धेरै राजनीतिक दलहरू मिलेर मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । त्यसरी साना दलहरू समेटेर सरकार बनाउँदा सरकारमा कहिल्यै स्थिरता भएन । त्यसैले गर्दा अब त्यसको विकल्पमा थ्रेसहोल्डलाई बढाएर कम्तीमा १० प्रतिशत पु¥याउने र संसदीय निर्वाचन प्रणालीमा रहेको समानुपातिक व्यवस्था नै हटाउने भनी अनौठो उत्तर दिने गरेका छन् । हुन त विसं २०६४ देखि सुरु भएको निर्वाचनमा थे्रसहोल्डको व्यवस्था एकदमै कम भएकै कारण र खसेको कूल मतको आधारमा हिसाब गरेर (२०६४ र २०७० मा भएको निर्वाचनमा कम्तीमा साढे २२-२३ हजारदेखि साढे २६-२८ हजार चानचुन समानुपातिकमा मत ल्याउने दलहरूले पनि एक सिट पाएका थिए ।

यसरी समानुपातिकमा एक सिट ल्याएर सभासद चुनिने व्यवस्था भएकोले एक सिट जित्ने सम्भावना भएका दलहरू पनि नाङ्लो पसल जसरी राजनीतिक दलहरू खुल्न थाले । एक सिट, दुई सिट, तीन सिट, चार सिट जितेर आउनेहरू धेरै आए । उनीहरूले गर्दा राजनीति अस्थिर भयो । जबकि हामीले बिर्सन नहुने र महत्वपूर्ण कुरो के थियो भने ती दुई निर्वाचन केवल सरकार बनाउन र संसद्का लागि मात्रै नभएर संविधानसभा गठन र त्यसबाट संविधान निर्माण गर्न भएको थियो ।

इतिहासमा कमैमात्र हुने संविधानसभा निर्वाचनमा देशमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, तेस्रो लिंगी, अल्पसंख्यक, मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्गलगायतलाई समेट्न र उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेसम्म सबै जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, तेस्रो लिंगी, अल्पसंख्यक, मजदुर, किसान, उत्पीडित वर्गलगायत उपस्थिति संविधानसभामा अनिवार्य थियो । किनभने संविधानमा केकस्ता प्रावधान राख्ने भन्ने कुरो त सम्बन्धित जातजाति, भाषाभाषी, धार्मिक समूह, तेस्रो लिंगी, अल्पसंख्यक, मजदुर, किसान उत्पीडित वर्गलगायत प्रतिनिधिलाई मात्रै थाहा हुन सक्थ्यो ।

जे होस् यो लेखमा मैलै थ्रेसहोल्डका बारेमा थाहा पाएका केही मोडलबारे लेख्दैछु । जस्तो युरोप महदेशका अधिकांश (३५ देश) देशमा केन्द्रीय संघीय निर्वाचन एवं प्रदेश अथवा क्षेत्रीय निर्वाचनमा पनि निर्वाचनमा त्यहाँका राजनीतिक दलहरूले निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थे्रसहोल्डको) व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै दक्षिण अमेरिका महादेशको अर्जेन्टिना, उरुग्वे, कोलम्बिया र पेरुले पनि राजनीतिक दलहरूले संसदीय निर्वाचनमा निश्चित प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने (थ्रेसहोल्ड) व्यवस्था अपनाएका छन् ।

उता अष्ट्रेलिया महादेशको न्युजिल्यान्डले पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था लागू गरेको छ । एसिया महादेशका इण्डोनेसिया, इजरायल, ताइवान, दक्षिण कोरियालगायतले थ्रेसहोल्ड लागू गरेका छन् भने नेपाल एसिया महादेशमा थ्रेसहोल्ड लागू गर्ने पाँचौं देश हो । त्यस्तै अफ्रिका महादेश र उत्तर अमेरिकी महादेशमा भने राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्ड लागू भएको देखिँदैन ।

खसेको मतको निश्चित प्रतिशत अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ लागू गर्ने देशहरूमा मतप्रतशितको भिन्नता पनि आकाश–जमिनकै फरक रहेको देखिन्छ । जस्तै हालसम्म सबैभन्दा धेरै मतप्रतिशत (१० प्रतिशत) अर्थात् थ्रेसहोल्डको व्यवस्था युरोप महादेशको टर्की भन्ने देशमा रहेको छ भने युरोपकै नेदरल्यान्ड (हल्यान्ड) भन्ने देशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.६७ थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ । अधिकांश देशहरूले चाहिँ तीन प्रतिशतदेखि पाँच प्रतिशतसम्म मत (थ्रेसहोल्ड) सीमा राखेको देखिन्छ । जस्तै उदाहरणका लागि टर्कीमा सन् २००२ मा भएको निर्वाचन त थ्रेसहोल्डकै कारण चर्चित भएको थियो ।

किनभने, त्यहाँको डिवाइपी भन्ने दलले ९.५५ प्रतिशत, एमएचपी नामक दलले ८.३४ प्रतिशत, जिपी नामक दलले ७.२५ प्रतिशत, डिइएचएपी नामक दलले ६.२३, एएनएपी नामक दलले ५.१३, एसपी नामक दलले २.४८ र डिएसपी नामक दलले १.२२ प्रतिशत मत ल्याएका थिए । तर, टर्कीका ती राजनीतिक दलहरूले ‘थ्रेसहोल्ड’ चाहिँ पार गर्न सकेनन् । अतः खसेको कूल सदर मत (थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाअनुसार सीमा पार गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले ल्याएको ४६.४३ प्रतिशत (झण्डै आधा मत) खेर गयो, त्यत्रो जनमतको कुनै मूल्य नै भएन ! अझ मानौं कि सयमा ८० प्रतिशत मत खस्यो ।

थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा रहेको थियो । यस व्यवस्थालाई सन् २०१४ मार्चदेखि तीन दशमलव २५ प्रतिशतको सीमा पुर्‍याइएको छ ।

त्यसमा दुई प्रतिशत मात्रै बदर भयो । भन्नोस् त अब त्यस बेला टर्कीमा कति प्रतिशत मत ल्याएको राजनीतिक दलले सरकार बनाएको थियो, कति प्रतिशत मत ल्याएका राजनीतिक दलहरूले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए होलान् ? के भनिन्छ भने, त्यस बेला सो निर्वाचनविरुद्ध युरोपेली देशहरूको मानव अधिकार आयोगमा उजुरी नै परेको थियो ।

थ्रेसहोल्डकै कुरो गर्दा इजरायल जस्तो एकल जाति, एकल भाषी, एकल सांस्कृति भएको देशमा समेत सन् १९९२ सम्म एक प्रतिशत मात्रै थ्रेसहोल्डको सीमा रहेको थियो । यस व्यवस्थालाई सन् २०१४ मार्चदेखि तीन दशमलव २५ प्रतिशतको सीमा पुर्‍याइएको छ भने युरोपको पोल्यान्डमा दुईभन्दा बढी राजनीतितक दल मिलेर निर्वाचन लडेमा आठ प्रतिशतको सीमा तोेकिएको । त्यहाँ दुईभन्दा बढी (एलाइन्स्) राजनीतिक दलहरू मिलेर निर्वाचन लडे भने चाहिँ १५ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै पोल्यान्डमा आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको राजनीतिक दललाई थ्रेसहोल्डको सीमा नै तोकिएको छैन ।

भनिन्छ, पोल्याण्डको रहेको यही निर्वाचन प्रणालीले गर्दा पोल्याण्डका ससाना आदिवासी जनजाति समुदाय र अत्यन्तै साना संख्यामा रहेका जर्मन मुलका मानिसहरू पनि हरेक निर्वाचनमा पोल्याण्डको केन्द्रीय संसद्मा निर्वाचित भएर आउँछन् । त्यस्तै युरोपकै अर्को देश सर्बियामा पनि समग्रमा पाँच प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्डको प्रावधान भए तापनि आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकलाई चाहिँ थ्रेसहोल्डको सीमा तोकिएको छैन । सबैभन्दा राम्रो थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नेदरल्याण्ड (हल्याण्ड) मा छ । किनभने, त्यहाँको संसदमा रहेको एक सय पचास सिटलाई राजनीतिक दलहरूले समग्रमा ल्याएको मत प्रतिशतको आधारमा भाग लगाइन्छ ।

यसो गर्दा ०.६ प्रतिशत मत ल्याउने जुनसुकै राजनीतिक दल किन नहोस्, उसले केन्द्रीय संसद्मा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । तर, नेपालको कथा बेग्लै छ किनभने, नेपालमा समानुपातिक समावेशी, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुलिस्म, दलित, पिछडा वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, तेस्रो लिंगी, मजदुर, किसान, बौद्धिक अपांगता भएका, भिन्न क्षमताका मानिसहरूलाई पनि संसदमा पुर्‍याऔं, उनीहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा समेटौं, समावेशीकरण र समानुपातिकको सिद्यान्त अनुसार देशलाई अगाडि बढाऔं, नेपाललाई विश्वको एक उदाहरणीय देश बनाऔं भन्ने सोच नै नेपालका मूलधारका भनिएका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा सकारात्मक सोच पलाएन, पलाउने छैन । विचार गरेनन्, गर्ने पनि छैनन् ।