काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्यमीलाई सम्पत्ति राखेर नभई परियोजनाका आधारमा बैंकले ऋण दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘स्टार्टअप नेसन-२०३०’ सम्मेलन उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । नवीन र सिर्जनशील सोचका साथ युवा र महिलाले कामका लागि विदेश नगई स्वदेशमै रोजगारी र आयका अवसर खोज्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो । आन्तरिक उत्पादनबाट आयात विस्थापन गर्न, गरिबी घटाउन, राष्ट्रिय आत्मविश्वास वृद्धि गर्न र दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न युवा उद्यमशीलतालाई व्यापक बनाउन जोड दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रविधि, सीप र पुँजीका आधारमा सिंगो देशलाई उत्पादनमा परिणाम देखिने गरी उद्यमशीलता वृद्धि गर्नुपर्नेछ । सरकारले लगानी गरेका कुनै पनि स्टार्टअप असफल हुनुहुन्न । यसलाई अभियानकै रूपमा लैजानुपर्छ । देशको समृद्धिका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने सहजीकरणमा कमी गर्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले स्टार्टअपका लागि अनुकूल वातावरण बनेको भन्दै स-साना पुँजीले अलि ठूला कामहरू गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सहकारीका माध्यमबाट केही गर्न खोज्यौँ । सहकारीमा गैरसहकारी तत्वहरू केही सहकारीमा प्रवेश गरे । सहकारी अचानक ठूला भए । सहकारीको उद्देश्य, सहकारीको मूल्य मान्यताअनुसार चलेनन् र सम्पूर्ण सहकारीप्रति जनताको एक ढंगको विश्वास कमजोर हुने खालको स्थिति बन्यो । हुन त हजारौँ सहकारीमध्ये केही सहकारी हुन् । सरकारले समस्याग्रस्त भनेर पनि छुट्याइसकेको छ । कतिपय सहकारीलाई अप्ठ्यारोमा पारिएको छ । यो चिज गैरसहकारी तत्वहरू त्यसमा घुसेर हो । सहकारी गर्दागर्दै नजानेर भन्दा पनि गैरसहकारी तत्वहरू बेग्लै उद्देश्यले प्रवेश गरेर सहकारीप्रतिको निष्ठा रहेन । सहकारीको उद्देश्यप्रतिको बेइमानी भयो । सहकारीप्रतिको विश्वास फेरि पनि अघि बढाउँछौँ । सच्चा सहकारीहरूको व्यापक नेटवर्क बनाउनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्टार्टअप व्यवसाय अघि बढाउन सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । सिर्जनशील युवालाई स्टार्टअप व्यवसायमार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन, उहाँले युवाहरूलाई देशभित्र भविष्य खोज्न, राष्ट्र निर्माणको वाहक बनेर देशभित्रै रहेर योगदान गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा रहेका समस्या एक–एक गरेर केलाउँदै, समाधान गर्दै, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र मागको विस्तार, व्यापार घाटाको अन्त्यलगायतका गतिविधिद्वारा अर्थतन्त्र सबल बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै सिर्जनशील युवायुवतीहरूलाई स्टार्टअप बिजनेसका माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन र देशभित्र भविष्य खोज्न, राष्ट्र निर्माणको वाहक बनेर देशभित्रै रहेर योगदान गर्न सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्टार्टअप नेसन सम्मेलन तेस्रोपटक आयोजना गरिएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीहरूको उपस्थितिले स्टार्टअपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको बताउनुभयो । बजेटमा नै स्टार्टअपका विषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशकपछि स्टार्टअप परिभाषित भएको भन्दै उहाँले चार महिनाअघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रूपमा परिभाषा आएको बताउनुभयो । लगानी सम्मेलनका समयमा संशोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्टअपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । स्टार्टअपमा युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्न इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसको सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो । महासंघका ७७ वटै जिल्ला र नगरसमेत गर्दा एक सय २३ स्थानमा प्रतिनिधित्व रहेको र सबै प्रदेशमा कार्यालय रहेकाले महासंघसँग इन्कुवेसन केन्द्र अघि बढाउन सक्ने क्षमता पनि रहेको बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको निजी क्षेत्रले महसुस गरेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष ढकालले अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेका सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छु ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निकै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनुभएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु ।’ सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत अन्य सरोकारवाला निकायद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच