एमालेले सक्कली ‘एम’ नदेखाउँदा गभर्नर अधिकारीमाथि धर्मसंकट, मौनता साँध्दै नक्कली ‘एम अधिकारी’को खोजीमा एमाले

काठमाडौं । नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य ‘एम. अधिकारी’को खोजी भएको तीन दिन बितिसक्दासमेत असली एम. अधिकारीको अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले खोटाङ घर भएका ‘एम. अधिकारी’ यिनै हुन् भनेर सशरीर उपस्थित गराउन पनि सकेको छैन । घनश्याम भुसाल प्रमुख र योगेन्द्रबहादुर शाही सचिव रहेको नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको नौ सदस्यमध्ये एक खोटाङ जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका एम.अधिकारी उल्लेख छ ।

यता, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि भने नैतिक संकट चुलिँदै गएको छ । एमालेको विभागमा समावेश गरिएका ‘एम अधिकारी’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको चौतर्फी आरोप लागिरहेको छ । यद्यपि, गभर्नर अधिकारीले उक्त ‘एम.अधिकारी, खोटाङ’ आफू नभएको दाबी गरिरहनु भएको छ । तर स्वयं एमालेकै नेताहरू नै यसअघि सोही विभागमा रहेका अधिकारीलाई यसपटक छद्म नाममा समावेश गरिएको बताउँछन् ।

शंकास्पद रूपमा गभर्नर अधिकारीको नाम पार्टीको विभागीय जिम्मेवारीमा जोडिएको पनि करिब ७२ घण्टा बितिसकेको छ । सोही मुद्दालाई लिएर सदन र सडक दुवै तातेको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यस विषयमा बहस उठ्यो । सांसदहरूले गभर्नर अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यस्तै, सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताहरूले अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै सडकमा समेत प्रदर्शन गरेका छन् । तर, एमालेले भने यस विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहेकै छ ।

एम अधिकारी नै गभर्नर अधिकारी देखाउने विगतका आधार
त्यसो त एमालेले २०७३ जेठ २१ मा विभाग गठनपछि जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा अर्थ तथा योजना विभागमा महाप्रसाद अधिकारी नै सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँको ठेगाना पनि खोटाङ भनेर नै उल्लेख गरिएको थियो । त्यतिबेलै उहाँले आफू सदस्य नरहेको भनेर पार्टीलाई जानकारी गराएको तथा पार्टीले समेत सोही बेहोराको पत्र पठाएको भनी अहिले पत्रहरू पनि सार्वजनिक गरिएको छ । तर, एमालेको अर्थ विभागका एक सदस्यले महाप्रसाद अधिकारी बैठकमा समेत आउने गरेको भनेर स्विकारेको ‘अडियो क्लिप’ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।

यसअघि नै स्पष्ट खुल्ने गरी गभर्नर अधिकारी एमालेको सोही विभागीय जिम्मेवारीमा रहेको पाइएको छ । पूर्व–अर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहेको पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको जिम्मेवारीमा हालका गभर्नर अधिकारी नै हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला स्पष्ट रूपमा ‘महाप्रसाद अधिकारी, खोटाङ १’ उल्लेख गरिएको थियो ।

तर, तत्कालीन पार्टीको अर्थ तथा योजना विभागको विभागीय प्रमुखको हैसियतमा रहेनुभएका नेता सुरेन्द्र पाण्डे सो समयमा समेत महाप्रसाद अधिकारी आफ्नो विभागमा नरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । आफ्नो पालामा पार्टीको विभागमा महाप्रसाद नाम गरेका कोही पनि व्यक्ति नभएको उहाँको दाबी छ । उहाँले त्यो कुरा सरासर झुट भएको भन्दै अहिलेको विवादमा तानिएका गभर्नर अधिकारीबारे विवादप्रति सत्यता नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । कुनै ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारीमा राख्ने पार्टीको कुनै व्यवस्था नभएको र स्वयं व्यक्तिले समेत नमानेको कुरा उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।

‘एम अधिकारी’ गभर्नर अधिकारी नभएको पुष्टि गर्दै पत्र साटासाट
एमालेले हालै आफ्नो अर्थ तथा योजना विभागका सदस्यमा राखिएका ‘एम अधिकारी’ भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भन्दै विरोध भएका बेलामा एमाले र गभर्नर अधिकारीबीच पत्राचार भएको छ । गभर्नर अधिकारीले असार २९ मा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘सो विषयमा स्पष्ट पारी मलाईसमेत जानकारी उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दै आफूले सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वको सम्मान गर्ने’ पनि बताउनुभएको छ । साथै, एमालेलगायत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नरहेको तथा गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति कुनै पार्टी विशेषको कुनै समितिमा रहने, बस्ने भन्ने कल्पना बाहिरको विषय हुँदाहुँदै यस प्रकारको भ्रम उक्त समिति गठनले सृजना गरेको भन्दै प्रष्ट पार्न उहाँले एमालेलाई पत्र लेख्नुभएको हो ।

एमालेले पनि असार २९मै गभर्नर अधिकारीलाई जवाफ फर्काएको छ । एमालेका कार्यालय सचिव डा भीष्म अधिकारीले ‘उक्त विभागमा उल्लेखित एम. अधिकारी खोटाङ भनी उल्लेखित व्यक्ति तपाईं राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको व्यहोरा स्पष्ट गर्दछु’ भनी जवाफ फर्काउनुभएको छ ।

‘यस पार्टीको विधानबमोजिम केन्द्रीय विभाग गठन गर्दा अर्थ तथा योजना विभागमा उल्लेखित एम. अधिकारी खोटाङ नाम सदस्यको रूपमा उल्लेखित भएकोमा सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम समेतमा उक्त व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हो भनी भ्रम सिर्जना हुन गएकोमा हाम्रो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको छ’, जवाफी पत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी र विभागहरूमा त्यस्ता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू रहने वैधानिक व्यवस्था छैन ।’

खोटाङका सिए मनोज अधिकारी नै एम अधिकारी भएको एमालेको दाबी, नक्कली एम अधिकारी बनाउन खोजिएका मनोज सम्पर्कविहीन
अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यका रूपमा एम अधिकारीको नामसँग जोडिएर राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा तानिएपछि एमालेले ती व्यक्ति चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मनोज अधिकारी भएको बताएको छ । मनोजको थप परिचय खुलाउँदै एमालेले साउन पहिलो हप्ताभित्र बस्ने अर्थ तथा योजना विभागको बैठकमा सहभागी हुन विराटनगरबाट काठमाडौं आउनेसमेत जानकारी गराएको छ ।

‘अर्थ तथा योजना विभागमा रहनुभएका एम अधिकारी चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट मनोज अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना खोटाङ हो, अहिले कामको सिलसिलामा विराटनगरमा बस्नुहुन्छ,’ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा भीष्म अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पार्टीले १० साउनअघि सबै केन्द्रीय विभागहरूको बैठक राख्ने योजना बनाइसकेको छ, त्यसअनुसार मनोज कमरेड पनि त्यो बैठकमा सहभागी हुनुहुनेछ ।’ मनोज अधिकारी पार्टीमा सक्रिय रूपले काम गरेको व्यक्तित्व भएको भन्दै उहाँले बाहिर अनावश्यक भ्रम फिँजाएर एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको दाबीसमेत गर्नुभयो । ‘उहाँ हाम्रो पार्टीको संगठित र क्रियाशील व्यक्ति हो, यसअघि पार्टीको पेसागत विशेष जिल्ला कमिटीमा बसेर कामसमेत गरिसक्नु भएको छ’ अधिकारीले भन्नुभयो ।

तर, नेकपा एमालेले अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य ‘एम अधिकारी’ भनेर सार्वजनिक गर्न खोजेका एक पात्र फोन नै नलाग्ने बनाएर सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ । एम अधिकारी नाम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै भएको भन्दै विभिन्न प्रमाणहरू सार्वजनिक भएपछि नयाँ एम अधिकारीको खोजीमा लागेका एमालेका नेताले बिहीबार एम अधिकारी भनेको सिए मनोज अधिकारी भनेको दाबी गरे ।

तर, नक्कली एम अधिकारी बनाउन खोजिएका व्यक्ति खोटाङका भने होइनन् । खोटाङमा अर्थ विभागको सदस्य बनाउन योग्य अर्को कुनै एम अधिकारी नभेटिएपछि खोटाङबाट मोरङ झरेको भन्ने आशयमा मनोजलाई एम अधिकारी बनाउन प्रयास गरिएको स्रोतको दाबी छ । मनोज विराटनगरमा सिए फर्म चलाउनुहुन्छ । भारतमा रहेको सुशीललाल एण्ड एसोसिएटसँगको पार्टनरसिपमा उहाँले हालसालै फर्म सञ्चालनमा ल्याउनुभएको छ । वि.सं. २०४४ मंसिर ६ गते जन्मिनुभएका मनोजको ठेगाना विराटनगर-५ भनेर उहाँकै नागरिकतामा उल्लेख छ ।

तर, एमालेले उहाँ नै ‘एम अधिकारी’ भएको कुरा सार्वजनिक भएलगत्तै उहाँ सम्पर्कविहीन बन्नुभयो । आफैँ एम अधिकारी को हो भन्ने कुरा न उहाँले प्रष्ट्याउनुभएको छ न त एमालेले औपचारक रूपमै बोलेको छ । तर, एमालेको मौनताले भने यो विषय झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
कानुनले के भन्छ ?

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर वा बैंकका कुनै पनि पदाधिकारीलाई कुनै राजनीति दलको कार्यकर्ता वा पदाधिकारी बन्नबाट वर्जित गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को धारा २१ को ‘क’ मा बैंक सञ्चालकको योग्यता किटान गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, गभर्नर वा डेपुटी गभर्नर कुनै पनि पार्टीको सदस्य, पदाधिकारी वा कार्यकर्ता बन्न मिल्दैन ।’ तर, यतिखेर गभर्नर अधिकारीकै मौनताले र पार्टीको गैरजिम्मेवारपनले उक्त ‘एम.अधिकारी, खोटाङ’ अरू कोही नभएर स्वयं गभर्नर नै रहेको करिब पक्कापक्की जस्तै भएको छ । यद्यपि, पुष्टि हुन बाँकी छ । तथापि, यस मुद्दाले गभर्नर अधिकारीमाथि गम्भीर नैतिक संकट भने उत्पन्न गराएकै छ ।