आन्तरिक परामर्शमा माओवादी

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी निर्माणको लागि भन्दै प्रदेश तहमा छलफल सुरु गरेको छ । सम्बन्धित प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरू सम्मिलित प्रदेश बैठक बागमती प्रदेशबाट सुरु भएको हो । बुधबारदेखि सुरु भएको बागमती प्रदेशको बैठक आज (बिहीबार) सम्म चल्नेछ । बैठकमा पार्टीको समीक्षा र भावी कार्यक्रमबारे छलफल हुनेछ । नेकपा माओवादी केन्द्र किन बिग्रियो ? आगामी दिनमा कस्तो नीति लिनुपर्छ ? के गर्नुपर्छ ? पार्टीको नेतृत्व युवामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? समाजवादी क्रान्तिको आधार कसरी तयार हुन्छ ? सत्ताका लागि कांग्रेस, एमालेसँग पालैपालो गठबन्धन गर्नु ठीक कि बेठीक ? यस्तै, प्रश्नको सुझाव लिन माओवादीले प्रदेशस्तरीय परामर्श छलफल सुरु गरेको हो ।

बागमतीबाट प्रदेशका पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सुझाव लिनेक्रम सुरु भएको हो । बागमती प्रदेश परामर्श समितिको बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा, उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायत पदाधिकारी उपस्थित रहनुभएको थियो । सातै, प्रदेश, विभाग र मोर्चाबाट सुझाव लिएर अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन लेख्ने स्थायी समितिले निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेस-एमाले गठबन्धन बनेपछि सरकारबाट बाहिरिएको माओवादीले निरन्तर सरकारमा सहभागी भएपछि संगठनमा पुगेको क्षतिको समीक्षा गरी पार्टीको नीति र कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेको छ । स्थायी समिति बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले लिखित, सचिव राम कार्की लगायतले मौखिक रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डको नीति र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका थिए । प्रचण्डले स्थायी समिति सदस्यहरूले उठाएका विषयलाई प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा छलफल गरी राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

स्थायी समितिले सदन र सडकबाट सरकारलाई दबाबमूलक कार्यक्रम दिने र पार्टी सुदृढीकरणका लागि कार्यक्रम बनाउन केन्द्रीय समितिको बैठक असोज पहिलो साता बोलाएको छ । त्यसअघि प्रदेश कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यसँग छलफल गर्ने कार्यसूची छ । प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार बागमतीमा भदौ ५ र ६, उपत्यका विशेष तथा सम्पर्क समन्वय प्रदेशमा भदौ ७ र ८, गण्डकीमा बैठक ९ र १०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १२ र १३, कर्णालीमा १४ र १५ तथा लुम्बिनीमा १६ र १७ गते प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

त्यस्तै, केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी र सदस्यसँग १८ र १९, मधेश प्रदेशमा २२ र २३, कोशी प्रदेशमा २४ र २५, जनवर्गीय संगठन र केन्द्रीय विभागहरूमा कार्यरत पार्टी केन्द्रीय सदस्यसँग २७ र २८ गते तथा प्रवास प्रदेशमा भदौ ३१ र असोज १ गते छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । अन्तिममा कम्युनिष्ट मञ्च र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको बैठक असोज २ र ३ गर्ने बोलाउने तयारी छ । यी सबै बैठक सकिएपछि पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक राखेर निर्णय लिने माओवादीको तयारी छ ।

‘पार्टी फुटको हल्ला स्थायी समितिले खारेज गरिसक्यो, मिडिया ट्रायल नगरौँ’ : अध्यक्ष प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी फुटको हल्ला स्थायी समिति बैठकले खारेज गरिसकेको भन्दै मिडिया ट्रायल नगर्न नेताहरूलाई सचेत गराउनुभएको छ । बुधबार बागमती प्रदेशमा कार्यरत केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरूको परामर्श समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी फुटको हल्ला स्थायी समिति बैठकले खारेज गरेको बताउनुभएको हो । उपमहासचिव जनार्दन शर्मालाई लक्षित गर्दै पार्टी फुटको हल्ला चलेको थियो । उपमहासचिव शर्माले साउन अन्तिम साता बसेको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी हेडक्वार्टरबाटै त्यस्तो हल्ला चलाइएको भन्दै प्रतिवाद गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरूबीच फरक मत नभई एकमत गर्ने कोसिस हुने बताउनुभयो । उहाँले जनार्दन सहितका नेताहरूले स्थायी समिति बैठकमा उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ सहितको दस्तावेज आगामी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो । बैठकको सुरुमा प्रचण्डले बैठकमा भएका छलफल र बहस बाहिर मिडियामा नलैजान नेताहरूलाई सचेत गराउँदै भन्नुभयो, ‘मिडिया ट्रायल हामी कसैले नगरौँ ।’ १२२ वटा पालिका माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको भन्दै प्रचण्डले त्यहाँ जनअपेक्षा अनुसारका काम गरेर देखाउने दाबी गर्नुभयो । सरकारभन्दा सडक र सदनको मोर्चा अब प्रमुख हुने उहाँको भनाइ छ । नयाँ जनवादी क्रान्ति आफूहरूले भनेजसरी सम्पन्न नभए पनि संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संसद्बाट पास हुनु खुसीको कुरा भएको अध्यक्ष प्रचण्डको जिकिर छ ।

जनार्दन शर्माको प्रस्तावमाथि पनि छलफल
अघिल्लो साता सम्पन्न नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्व क्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठ्यो । पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म नातावाद/कृपावाद हावी भएको, पार्टी खिइँदै गए पनि नेतृत्वले जिम्मेवारी नलिएको, सशस्त्र युद्धकालीन नेतृत्व पद्धतिबाट बाहिर निस्कन नसकेको र पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरेको आरोपसहितको प्रतिवेदन उपमहासचिव जनार्दन शर्माले पेस गर्नुभएको थियो । शर्माले प्रतिवेदनमा पार्टी नेतृत्वमा राजा महाराजाको शैली आएको, पार्टीलाई माया गर्ने र वास्तविक सुझाव राख्नेहरू आफन्त र स्वार्थ समूहको घेरा तोडेर नेतृत्वसम्म पुग्न नसक्दा हार खाएर पार्टीसँग टाढिएको आरोप लगाउनुभएको छ । शर्माको प्रतिवेदनमा अधिकांश स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले समर्थन जनाउँदै प्रचण्डमा सुधार जरुरी रहेको बताएपछि प्रचण्ड नेतृत्वबाट विस्थापित हुने जोखिममा पर्नुभएको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रचण्डले देशमा माओवादीमाथि लगातार आक्रमण भइरहेको, जनयुद्धका उपलब्धि सिध्याउन संगठित प्रयास भइरहेको अवस्थामा पार्टीका सदस्यहरू पनि भ्रममा रहेको जिकिर गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले आफ्नो नेतृत्व अझै आवश्यक भएको स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिरहनु भएको छ । उक्त प्रयासका बीच शर्माको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कार्यकर्ताले प्रचण्डको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका थिए । त्यसको व्यवस्थापनमा आफूलाई सुरक्षित गर्न प्रचण्डले प्रयास अघि बढाउनुभएको छ । त्यसको प्रयासस्वरूप अध्यक्ष प्रचण्डले एकपछि अर्को बैठक राख्दै आउनुभएको छ । प्रचण्डले आफूमाथि लाग्दै आएको आरोप गलत सावित गर्न जारी प्रयासका बीच पनि बुधबारदेखि सुरु प्रदेश परामर्श समितिको बैठकमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले स्थायी समितिमा पेस गरेको प्रस्तावमा छलफल हुने भएको छ । शर्माको प्रस्ताव छलफलका लागि पेस हुने भएपछि पक्षधर प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले बैठकमा दस्तावेजको पक्षमा लिखित र मौखिक धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् ।

शर्माको प्रस्तावकै कारण माओवादीले प्रदेश प्रदेशमा नेताको मुड बुझ्न खोजेको छ । उपमहासचिव शर्माले स्थायी समिति बैठकमा पेस गर्नुभएको प्रस्तावलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने साउन ३१ मा सकिएको स्थायी समितिले निर्णय गरेको थियो । तर, शर्मानिकट केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारी प्रदेश परामर्श बैठकमै छलफल गर्न तयार भएका छन् । शर्माको प्रस्तावले माओवादीभित्र खैलाबैला मच्चिएको बेला प्रदेशमा समेत त्यसका विषय उठ्ने भएपछि परामर्श समिति बैठकअघि अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारी बैठक राखेर छलफल गर्नुभएको थियो । सबैलाई बोल्न दिँदा उपमहासचिव शर्माकै पक्षमा माहोल बढ्न सक्ने आँकलन गर्दै पदाधिकारी बैठकले सहभागी सबै सदस्यहरूको लागि बोल्न नदिने रणनीति बनाएको छ ।