नेपालको योजनामा निकासीलाई हेला तर निकासी विकासका प्रयास निर्थक

✍️ डा.सुमनकुमार रेग्मी

सन् १९७१ मा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरेको थियो । हाल सन् २०१७ हुँदा पनि अतिकम विकसित राष्ट्रमै रहेको छ । विसं २०२०-२१ सम्म पनि नेपाल वैदेशिक व्यापार नेपालकोे पक्षमा थियो । निकासी बढेर नजाँदा नेपाल विश्वका गरिब देशहरूमा पर्दै गएको छ । गरिबीका अप्रत्यक्ष कारणमध्ये भूपरिवेष्ठित अर्थतन्त्र, सानो आकारको वैदेशिक व्यापार र आयातमा बढी जोड हुन् । नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी २०१३ सालदेखि भए पनि योजनाबद्ध व्यापार प्रबद्र्धन धेरै पछि अर्थात् चौथो योजनादेखि मात्र भएको देखिन्छ ।

प्रथम योजनाको उदेश्य र प्राथमिकतामा वैदेशिक व्यापारका शब्द उल्लेख भएको देखिँदैन बरू प्राथमिकतामा उद्योग चाँहि परेको देखिन्छ । तर, दोस्रो योजनाकालसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा भएको देखिन्छ । दोस्रो योजनाको उदेश्य र प्राथमिकतामा वैदेशिक व्यापार परेको छैन तर यस योजनामा औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने भनी उद्योगलाई प्राथमिकतामा समेटिएको छ ।

सातौं योजनामा उदेश्य र प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्र उल्लेख थिएन तर यस योजनाको नीतिमा निकासी व्यापार प्रवद्र्धनका लागि अधिक जोड दिने भनिएको थियो । आठौं योजनामा प्रमुख लक्ष्यमा व्यापार क्षेत्र समेटिएको थिएन तर यी लक्ष्य पूरा गर्न निकासी प्रबद्र्धन तथा विविधीकरण उद्देश्य राखिएको थियो ।

विसं २०२०-२१ सम्म अर्थात दोस्रो योजना कालमा पनि नेपालको भारतसँगको व्यापारमा नाफा घाटाको सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो । यो वर्ष नेपालको पक्षमा ३ करोडको व्यापार नाफा सन्तुलनमा थियो । यसभन्दा अघि पनि सन् १९१३-१४ मा पनि अर्थात् राणा कालमा नेपालको भारतसँगको व्यापारमा नेपालको पक्षमा थियो अर्थात् त्यो बेला नेपालका व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा थियो । तेस्रो योजनाको उद्देश्यमा बल्ल गएर वैदेशिक व्यापारमा विविधता ल्याउने भनी उल्लेख छ तर वैदेशिक व्यापारका लागि प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन ।

चौथो योजनामा व्यापार विविधीकरण र व्यापार विस्तारमा अधिक महत्व प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो भने यस योजनादेखि वाणिज्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको थियो । यतिसम्म कि सरकारले नेपालमा उत्पादन सामग्री निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्न चौथो योजनामै व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्र खोलेको ४५ वर्ष नाघेको छ तर व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो छ । देशको निर्यात सम्भावना बोकेका उत्कृष्ट वस्तुहरूका सूची तयार पारी निर्यात र प्रबद्र्धनात्मक कार्यमा हाल चौधौं योजनामा पनि केन्द्रले सहयोग गर्दै आएको छ ।

पाँचौं योजनामा उद्देश्यमा व्यापार-वाणिज्यबारे केही उल्लेख छ्रैन तर प्राथमिकतामा बाणिज्य क्षेत्र समेटिएको छ । त्यस्तै पाँचौं योजनाका नीतिहरूमध्ये एकका रूपमा भारतसँग मात्र केन्द्रीकृत भइरहेको वैदेशिक व्यापार विविधीकरण गर्दै लगिनेछ । तर, यस्तो नीतिभन्दा भारतसँगको व्यापार सन्तुलन नेपालको पक्षमा राखी अरू तेस्रो देशहरूसँग नेपालको व्यापार विविधीकरण गरिनेछ भनिएको भए राम्रो हुन जान्थ्यो ।

छैटौं योजनामा व्यापारको कुरा उद्देश्य र प्राथमिकतामा उल्लेख नै थिएन तर नीतिमा निकासी व्यापार र पर्यटनको विकासमा जोड दिने भनिएको छ । छैटौं योजनादेखि रणनीति थपिएको छ तर रणनीतिमा व्यापार–वाणिज्य क्षेत्रलाई छोएको थिएन । सातौं योजनामा पनि उद्देश्य र प्राथमिकतामा वाणिज्य क्षेत्र उल्लेख थिएन तर यस योजनाको नीतिमा निकासी व्यापार प्रबद्र्धनका लागि अधिक जोड दिने भनिएको थियो । आठौं योजनामा प्रमुख लक्ष्यमा व्यापार क्षेत्र समेटिएको थिएन तर यी लक्ष्यहरू पूरा गर्न निकासी प्रबद्र्धन तथा विविधीकरण उदेश्य राखिएको थियो साथै यस योजनाको प्राथमिकतामा निर्यात विस्तार र विविधीकरण भनी राखिएको थियो तर फेरि यस योजनाको क्षेत्रगत नीतिमध्ये लाभदायक र निर्यामूलक कृषि उपजको व्यावसायीकरण र विविधीकरण भनी पारिएको थियो ।

नवौं योजना २०५८-२०५९ सम्म कायम थियो । यस योजनाको उद्देश्यमा वैदेशिक व्यापार समेटिएको छैन तर प्राथमिकतामा औद्योगिकीकरण, पर्यटन विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार परेको थियो । यस योजनाको नीतिमध्ये एउटामा वैदेशिक व्यापारमा निकासी व्यापारलाई अधिकतम प्रोत्साहित गरिने र व्यापार विविधीकरणको नीति अनुरसरण गर्दा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार गर्न कानुनी र संस्थागत पूर्वाधार विकास गर्दै लगिने भनेको देखिन्छ । दशौं योजना २०६२-६३ सम्म चलेको थियो । यस योजनामा १२ वटा विशेष जोड दिएको क्षेत्रमध्ये एउटामा निजी क्षेत्रको भूमिकामा पर्यटन, जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रहरूको विकास गर्ने रहेको थियो । त्यस्तै यस योजनाको उद्देश्य र रणनीतिमा व्यापार-वाणिज्य क्षेत्रको उल्लेख भएको पाइँदैन ।

एघारौं अन्तरिम योजना २०६४-६५ देखि २०६६-६७ सम्म चलेको थियो । यस योजनामा व्यापार क्षेत्र न त उद्देश्यमा उल्लेख छ न त प्राथमिकतामा उल्लेख छ । बाह्रौं त्रिवर्षीय योजना २०६७-६८ देखि २०६९-७० सम्म चलेको थियो । विसं २०१३ सालमा सुरु भएको नेपालको योजनाबद्ध विकास प्रयाले साढे पाँच दशक पार यस योजना अवधिमा गरिसकेको थियो । यस योजना अवधिसम्म नौवटा पञ्चवर्षीय योजना र २ वटा त्रिवर्र्षीय योजना कार्यान्वयन भइसकेका थिए । यस योजनामा दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति, प्राथमिकता क्षेत्रहरू राखिएका थिए । तर, यिनीमध्ये प्राथमिकतामा मात्र निर्यात व्यापारलाई पनि महत्व दिई रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।
तेह्रौं योजना २०७०-७१ देखि २०७२-७३ सम्म चलेको थियो । नेपाल अझै पनि कम विकसित देशका रूपमा रहेकै छ । कडा परिश्रम गरेमा मात्र नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट मध्यम आय भएको विकासशील देशको सूचीमा स्तरोन्नति गर्न सकिने सम्भावना रहेको भनिएको थियो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एवं दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र दिगो विकासलगायत विषयलाई सम्बोधन गरी केन्द्रित गरिएको छ । यस योजनाको अठारवटा लक्ष्यमा निकासी क्षेत्र परेका छैनन् । यस योजनाको रणनीतिमा व्यापार क्षेत्रको विकास भनी पारिएको छ ।

तेह्रौं योजनामा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य एवं दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र दिगो विकासलगायत विषयलाई सम्बोधन गरी केन्द्रित गरिएको छ । यस योजनाको अठारवटा लक्ष्यमा निकासी क्षेत्र परेका छैनन् ।

हाल चालु चौधौं योजना २०७३-७४ देखि २०७५-७६ सम्म कायम भएको थियो । यस योजनाको समग्र सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा निकासी परेको छैन । यस योजनाको रणनीतिमा पनि निकासी क्षेत्र समेटिएको छैन तर बाणिज्य क्षेत्रको क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य र रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । वाणिज्य क्षेत्रको सोचमा बाणिज्य क्षेत्रको विस्तार गरी निकासी प्रबद्र्धनमार्फत आर्थिक समृद्धि भनेर उल्लेख छ । त्यसै गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गरी कूल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्यात व्यापार र निर्यातमा आधारित रोजगारी वृद्धि गर्दै लैजाने भनिएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक तथा बाहृय निर्यात व्यापार प्रबद्र्धन गर्दै स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्रोतसाधन र सीप बढी प्रयोग हुने वस्तुका निकासी प्रबद्र्धनमार्फत प्राप्त हुने लाभलाई ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्नु, तुलनात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापार घाटा कम गर्नु रहेको छ ।

यस योजनामा वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिमा वाणिज्य क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख अंशका रूपमा स्थापित गर्न यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रमा मूल प्रवाहीकरण र विदेशी एवं स्वदेशी व्यापार र लगानीलाई एकीकृत दृष्टिले सहजीकरण गर्ने, वाणिज्य नीति र नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिले पहिचान गरेका निर्यात हुने वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न उत्पादनशील आयात, मूल्य अभिवृद्धि र मूल्य शृंखला व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने, निर्यात व्यापारका लागि पहिचान गरिएका र गरिने वस्तुको देशगत एवं वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्ने र वाणिज्य सम्बद्ध तथा सुदृढीकरणमा जोड दिँदै यसको अधिकतम उपयोग गर्ने भनिएको छ । साथै उद्योग क्षेत्रको लक्ष्यमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारद्वारा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको उद्देश्यमा औद्योगिक वस्तुहरूको निर्यात वृद्धि गरी व्यापार घाटामा कमी ल्याउने भनिएको छ । आन्तरिक उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औद्योगिक वस्तु एवं सेवाको पहँुच विस्तार गरी निर्यात प्रबद्र्धनको माध्यमबाट बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै व्यापार सन्तुलन स्थापित गर्ने र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नेपाललाई आकर्षक लगानीस्थलको रूपमा स्थापित गर्नेजस्ता उद्देश्यहरू विदेशी लगानी नीति २०७१ ले लिएको छ । त्यस्तै २०७२ को व्यापार नीति र २०७३ को एकीकृत व्यापार रणनीतिले निकासी व्यापक विस्तार गर्ने यथेष्ट स्थान देखिन्छ ।