परमादेशविरुद्ध ऐक्यबद्धता

२० मिटर प्रकरण यतिखेर राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले बागमती जस्ता नदीहरूको वातावरणलाई सुनिश्चित गर्न २० मिटर खाली गर्नुपर्ने भनी परमादेश जारी गरेपछि राजधानीको शहरी बस्तीमा भूकम्प गएको छ । नदी किनारमा बस्नेहरूको अनिश्चित भविष्यका कारण यो परमादेशको पक्ष र विपक्ष जनमत देखिएको हो । यसैकारण सर्वोच्च अदालतको परमादेशविरुद्ध सरकारसमेत उत्रने परिस्थिति खडा भएको देखिन्छ । यो फैसलाप्रति प्रभावित र सरकारी पक्षले सरकारका पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रकट गरेकाछन् । झट्ट हेर्दा यो कुनै अनौठो कार्य होइन ।

फैसलाबाट प्रभवित र सरकारका पक्षधरहरूको ऐक्यबद्धता हुनैपर्छ । उनीहरूबीच ऐक्यबद्धता भएन भने सरकारको बाँकी यात्रा जहाँको त्यहीँ रोकिन्छ, त्यसभन्दा अगाडि बढ्नै सक्दैन । सरकार बन्दा नै तिनीहरूबीच ऐक्यबद्धता भएको मानिन्छ । यदि तिनका बीच ऐक्यबद्धता नभएको भए सरकारको गठन सम्भव हुने थिएन । सरकार बनाउनका लागि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको सहमति नै यसका लागि ऐक्यबद्धता हो । संसद्का यी सबैभन्दा ठूला दुई दल एक ठाउँमा रहेपछि अरूको अंकगणीय संख्याको जोड आवश्यक थिएन तर कतिपय दलहरू माओवादीसँग रहन नचाहेर, अर्को पक्षसँग नजिक बन्न पुगेका थिए भने केही आशा अपेक्षाका कारणले गर्दा पनि सत्तापक्ष निकट रहन चाहेका हुन सक्छन् ।

जे अपेक्षाले होस् यसरी थपिन आएका पार्टीहरूको समेत सांसद संख्या जोड्दा वर्तमान सरकार दुईतिहाइ निकटमा रहेको छ । सरकारको पक्षमा रहेर पनि भावनात्मक रूपमा तिनका बीचको सम्बन्धको गाँठो त्यति कसिलो नरहेको अवस्था पनि हुनसक्छ । वर्तमान सरकार बनेको धेरै समय बितेको छैन । सरकारमा संलग्न पार्टीहरूबीचको सम्बन्ध चिसिएको अवस्था अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भित्रभित्रै अनेकौं समस्या होलान् तर बाहिर सतहमै आएर तैरिने गरी यस्ता समस्याहरू आएको पाइएको छैन । बरू कांग्रेस र एमालेहरू सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउने भनेर सम्झौताका बुँदाहरू थप्दै आइरहेका छन् । वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता यी दुई दलबीच भएको छ र यिनले अब दुई दलीय अवस्थाको सिर्जना गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्छन् भनेर बाहिर हल्ला पिटाइएको छ ।

विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूबाट यस्तो हल्ला फिजाइएको छ । एमाले र कांग्रेसका नेताहरू त्यसको प्रतिवादमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । यो एक प्रकारले दोहोरीका रूपमा आइरहेको छ । हुन त हाम्रोमा यसको अभ्यासको कमीका कारणले हुनसक्छ राजनीतिमा सरकारमा रहेको पक्ष र प्रतिपक्षमा रहेका पक्षहरूबीच स्वार्थका केही विषयमा बाहेक एकै विचार भएको पाइएको छैन । सत्ता पक्षले राम्रै प्रस्ताव ल्याए पनि प्रतिपक्षले विरोध जनाउने र यसैगरी प्रतिपक्षले ल्याएका प्रस्तावमा सरकारले बेवास्ता गर्ने परिपाटी हाम्रोमा विकास भएको छ । देश विकासका लागि जसले राम्रो काम गर्ने प्रस्ताव ल्याए पनि सबैले त्यसको समर्थन गर्न सक्नुपर्ने हो तर त्यसो भएको पाइएको छैन ।

राजनीतिक दलहरूको झैझगडा, कलह र सदन चलेका बेलाका अवरोधहरूलाई हेर्दा नेपाली जनताले सबै दलबीचको ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गरेका पनि छैनन् । बेलायतले बाह्रौं शताब्दीमा गरेको संसदीय अभ्यास हामीले अहिले पनि गर्न सकिरहेको छैनौं । यसो हुन नसक्नुमा हामीले हाम्रो आफ्नो सोचको विकास गर्न नसकेको हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै कारणले गर्दा विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले विपक्षलाई मजबुत बनाउन र सत्तामा रहेकाहरूले सत्ता पक्षलाई मजबुत बनाउने यस्ता सम्झौताहरू गर्ने गरेका । नत्र स्वतः नै यस्ता सम्झौता गरिहनुपर्ने आवश्यकता पर्ने थिएन ।

हाल सत्तारूढ दलहरूबीच भएको ऐक्यबद्धता सरकारलाई र संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि हो भनिएको छ । केही समयपहिले सरकारका दलहरूबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो । त्यसमा उल्लेख भएका बुँदाहरूलाई न्यूनतम आधार मानेर अगाडि बढ्ने र त्यसमा संलग्नहरूलाई एक ढिक्का बनाउने दृढता हाल सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूले व्यक्त गरिरहनुभएको छ । यी पार्टीहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदल गठन गरिसक्नुभएको छ । यसमा कांग्रेसबाट दुईजना र एमालेबाट दुईजना रहनुभएको छ । यस कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत रहनुभएको छ भने एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीपकुमार ज्ञवाली तथा विष्णु रिजाल रहनुभएको छ ।

यो कार्यदल बन्नासाथ सरकारमा संलग्न अन्य साना दलहरू जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी नाउपासमेतलाई राखेर उक्त पार्टीका नेताहरूलाई कार्यदल गठन भएको जानकारी गराइएको छ । लामो समयसम्मको छलफलबाट यी दलहरूको समेत कांग्रेस एमालेका विचारसँगको ऐक्यबद्धता जाहेर भएको छ । सरकार बनेको निकै लामो समय बितिसकेको छ तर सरकारको न्यूनतम साझा धारणा नआएको भनेर बाहिर आलोचना हुन सुरु भएका कारण सत्तारूढ दलहरूले यस्तो ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका हुन् । जुन-जुन पार्टीहरू सरकारमा गएका छन् ती-ती पार्टीहरूबीचको ऐक्यबद्धता त्यही बेलादेखि नै सुरु भएको हो । अहिले त्यसलाई अझै मजबुत बनाइएको मात्र हो ।

सरकारमात्र होइन प्रतिपक्ष पनि मजबुत हुनु आवश्यक छ तर हाम्रोमा प्रतिपक्षले सरकारको विरोधमात्र गर्ने हो र सत्तापक्षले सरकारको संरक्षण मात्र गर्ने हो भन्ने मान्यता विकास भएका कारण सरकारमा संलग्न भएकै पार्टीहरूले सरकार र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउने भनेर ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नुपरेको छ । २०१६ सालको संसद्मा सरकार पक्षमा ७४ र प्रतिपक्षमध्येको गोरखा परिषद्मा १९ जना सांसद रहेको अवस्थामा गोरखा परिषद्ले सत्तरूढ नेपाली कांग्रेसमै विलय हुने चाहना गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले त्यसलाई नस्वीकारेर प्रतिपक्षमा बस्ने कोही हुँदैन भन्नुभएको थियो । यसबाट संसद् प्रतिपक्षको र सरकार सत्तापक्षको भन्ने मान्यता प्रबल बनेको थियो । यस अर्थमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आआफ्नो अधिकार र दायित्व सम्झिएर विरोधका लागि विरोध नगरी जनउत्तरदायी बनेर काम गर्नु आवश्यक छ ।