संविधान कार्यान्वयनका वर्ष, के-के मा गर्ने संशोधन ?

काठमाडौं । संविधान संशोधनको विषयले चौतर्फी चर्चा पाएको छ । माओवादी–एमाले लगायतका दलहरू सम्मिलित अहिलेको समीकरणले पनि यसैलाई नै मुख्य एजेण्डा बनाएर नयाँ सरकार गठन गरेको थियो । तर, के के मा संशोधन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अझै राजनीतिक दलहरूको सहमति जुटेको छैन । संविधानको एक दशकको कार्यान्वयनउपर पुनरवलोकन गरेर के के मा संशोधन भन्ने विषय अझ स्पष्ट नभएकाले संविधानमा के के कुरा संशोधन हुने भन्ने कुराले अझै परिपक्वता प्राप्त गरेको छैन ।

संविधानमा प्रत्येक १० वर्षमा आयोगको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । पछिल्लोपटक विकसित राजनीतिक परिदृश्यले संविधान पुनरवलोकनको आवाजलाई राजनीतिक तहबाट समेत मान्यता प्रदान गरेको छ । एमाले-कांग्रेसबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको सहमति फगत सत्ता परिवर्तनका लागि बनाइएको बहानाबाजी मात्र होइन भने यो विषयले मूर्तरूप लिने सम्भावना बढेको देखिन्छ ।

नेपालले मौलिक चरित्रको रूपमा अपनाएको संसदीय व्यवस्थाको करिब १० वर्षे अभ्यासले संसदीय व्यवस्थामाथि नै संशय खडा गरेको छ । संघ वा प्रदेश दुवैतर्फका सरकार अत्यन्त अस्थिर बनेको, सरकारमा संलग्न दल दलीय स्वार्थमा वा सरकार प्रमुख व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिएर आÇनो निरन्तरताका लागि विश्वासको मत लिन वर्षमा चार पटकसम्म समीकरण बदल्ने अवस्थामा पुगेको यथार्थ हाम्रासामु छ । बदलिँदो परिवेश र १० वर्षे अभ्यासले दिएको अनुभवलाई समेटेर संविधानको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको हो ।

संघीय संरचनादेखि निर्वाचन प्रणाली हेरफेरसम्मका विषय प्राथमिकतामा
नयाँ संविधान जारी भएपछि जनस्तरबाट सबैभन्दा धेरै प्रश्न उठेको एउटा विषय हो प्रदेशको संरचना । त्यसको औचित्य र कामका विषयमा जनस्तरबाटै विरोध हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसक्दा जनस्तरमा यसले मुलुकमा आर्थिक भार मात्र बढाएको आम बुझाइ बनेको छ । तर, दलहरू संघीयताबाट अहिले नै पछि हट्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । यसको संख्या, सिमाना, कार्य प्रणालीका साथै प्रदेश सभाको संख्या र सरकारको बनोट मात्र हेरफेर गर्न सकिने नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा पनि सँगै परिवर्तन हुने अहिलेको अवस्थालाई बदलेर सके प्रदेशको संख्या र सिमाना परिवर्तन गर्ने नभए पनि प्रदेशसभा र सरकारको आकार घटाएर कामकाजी बनाउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरू देखिन्छन् । तर, त्यस विषयमा विस्तृत छलफल अझै बाहिर आएको छैन ।

दोस्रो विषय निर्वाचन प्रणाली हो । राजनीतिक मात्र होइन, सरकारको स्थिरताका लागि भन्दै नयाँ संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था गरियो । प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अविश्वासको प्रस्ताव राखेको एक वर्षअघि फेरि अर्कोपटक विश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्था त संविधानले गर्‍यो । तर, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदै बाहिरिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने अर्को संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्थाका कारण अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १८ महिनामा पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

यसले सरकारको स्थायित्वका विषयमा विगतमा जस्तै प्रश्न उठेको छ । अहिलेको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएसम्म सरकारको स्थायित्व सम्भव छैन भन्ने प्रमुख दलहरूको बुझाइ छ । त्यति मात्र होइन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग भएको आरोप दलहरूमाथि लाग्दै आएको छ । प्रमुख दलहरू प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन् । राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा प्रमुख दुई दल देखिएका छन् । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समावेशी हुनेमा आशंका छ । माओवादी सहितका विभिन्न पक्षले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक र समावेशी चरित्र हटाउन खोजिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधि सभालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएर क्षेत्र बढाउने पक्षमा छन् । उनीहरू प्रतिनिधिसभा दुई सय पाँच क्षेत्र कायम गर्ने र त्यसमा सम्भव भएन भने बढीमा २४० निर्वाचन क्षेत्रको पक्षमा रहेको नेताहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाको आकार केही बढाउने पक्षमा दलहरू छन् । त्यसलाई पूर्ण समानुपातिक बनाउने दलीय तयारी छ । त्यसमा प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न नसके प्रतिनिधि सभाका निर्वाचन क्षेत्रहरू रोटेसनमा निर्वाचन गर्नेगरी समावेशिताको सुनिश्चिता गर्ने विषयमा पनि दलीय छलफलहरू चलिरहेका छन् । जहाँ महिला महिलाबीच, दलित दलितबीच, जनजाति जनजातिबीच, मधेसी मधेसीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । तर, यो कति अव्यावहारिक हुन्छ भन्नेमा नेताहरू स्पष्ट छैनन् ।

त्यस्तै, समानुपातिक र समावेशी कोटा कसले र कतिपटक पाउने भन्ने विषय पनि अहिले बहस र विवादमा छ । कमजोर वर्गलाई माथि उठाउन र उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चितताका लागि दलहरूले आरक्षणको व्यवस्था गरेका हुन् । तर, अहिले उक्त कोटा सधैँ एउटै व्यक्तिले पाउने गरेका छन् । त्यसको विरोध हुँदै आएको छ । एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्र कोटा दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ र समावेशी आयोगले समेत आरक्षण एक जनालाई एकपटक मात्र दिन सिफारिश गरेको छ । दलहरू एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक आरक्षणको सुविधा नदिने तयारीमा छन् ।

निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग सहितका केहीबाहेक थप गरिएका आयोगहरू खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । ती आयोगहरूको अहिले संरचना हटाएर एउटा छाता आयोग गठन गर्ने र त्यसमा नयाँ संविधानबाट थप भएका सबै आयोगलाई त्यसमै छुट्टै महाशाखा वा विभागजस्तै बनाएर पुनःसंरचना गर्ने सुझाव दलहरूलाई दिइएको छ ।

त्यस्तै, नयाँ संविधानले ल्याएको एउटा अर्को परिवर्तन हो धर्म निरपेक्षता । त्यो विषय संविधान जारी हुने बेलादेखि अहिलेसम्म चल्दै आएको छ । बहुसंख्यक हिन्दू भएको देशलाई किन धर्म निरपेक्ष बनाउनुपर्‍यो भन्दै अहिले पनि नेपाली कांग्रेस सहितका विभिन्न दलमा बहस र विवाद छ । कांग्रेसको गत फागुनमा भएको महासमिति बैठकमा हिन्दू धर्मबारे बहस भएको भन्दै माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग तत्कालीन सत्ता गठबन्धन बदल्नु पर्नाको प्रमुख कारण यही धर्म बहस भएको बताएको थियो ।

तर, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलामा देशभित्र मात्र होइन, छिमेकीहरूलाई समेत प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले हिन्दू राज्य नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतहरूको दाबी छ । कुरा एउटा काम अर्को गरेको भन्दै दक्षिणी छिमेकी भारत संविधान जारी गर्दाका बेला मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि त्यसलाई लिएर नेपालका नेताहरूसँग सशंकित देखिन्छ ।

त्यस्तै, सरकारको स्थायित्वका लागि शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय फेरि चर्चामा छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको वकालत गर्दै आएको छ । यसअघि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा माओवादीले आफूलाई उभ्याएको थियो भने एमाले र कांग्रेसका केही नेताहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएका थिए र अहिले पनि छन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै निरंकुश हुने प्रयास गरेको र दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गरेको भन्दै दलहरू अहिलेको शासन प्रणाली संशोधनको पक्षमा देखिएका छैनन् । बरु प्रतिनिधि सभालाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने जनाउँदै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सांसद बाहिरका व्यक्तिलाई बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि बाहिर आएको छ ।

प्रदेश सरकार सिधै जनताबाट निर्वाचित हुने व्यवस्थामा जानुपर्छ : संविधानविद् शाक्य
वर्तमान संविधान जनताले बनाएकोले कसैले पनि यो संविधानलाई निस्तेज पार्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको तर्क छ । वर्तमान संविधानलाई शून्य मस्यौदाबाट तयार गरिएकाले यसमा जनताको मूल्य र मान्यता जोडिएको उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संविधान हामीले होइन, जनताले नै मस्यौदा गरेका हुन्, यसलाई मस्यौदा गर्नुअघि पनि जनतामा गएको र मस्यौदा गरेपश्चात् पनि कस्तो भयो भनेर जनताकहाँ नै गएका हौँ । त्यसैले यो संविधान हामीलाई चाहिन्छ, जनतालाई चाहिन्छ । तुलनात्मक रूपमा जनताको संविधान यही हो ।’ संविधानमा कमजोरी देखिएर पुनरवलोकन गरी सुधार्नुपर्ने शाक्यको तर्क छ । संविधानको संशोधनले मुख्यगरी प्रदेश र संघको राजनीतिक अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने शाक्यको जिकिर छ । स्थानीय तहबाहेक प्रदेश र संघमा राजनीतिक स्थिरता शून्य भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कम्तीमा प्रदेशमा अब लगत्तैको संशोधनमा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय तहलाई छाडेर हेर्दाखेरि प्रदेश र संघमा ६/६ महिना वा त्यसभन्दा पनि कम समयमा सरकारहरू बन्ने र भत्कने भइरहेका छन् । यसलाई अबको संशोधनले सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यहाँको सरकार जनताबाट सिधै निर्वाचित हुने व्यवस्थामा जाऔँ । प्रदेशमा कस्तो हुन्छ हेरौँ र राम्रो भयो भने केन्द्रमा पनि त्यही गर्न सकिन्छ । तर, यसैगरी चल्दाचाहिँ धेरै समस्याहरू भएका छन् ।’ साथै, प्रदेश सरकारलाई केन्द्रले विघटन गर्नसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ । ‘तर, त्यो व्यवस्था एकदमै महŒवपूर्ण बेलामा र सीमित पटक मात्रै गर्न सकिने हुनुपर्छ, त्यसका लागि छुट्टै बहस हुनुपर्छ ।’ संशोधनका बेला यसमाथि प्रशस्तै बहस गरिनुपर्ने शाक्यको भनाइ छ ।

संघीयता र निर्वाचन प्रणालीलाई परिष्कृत गर्नुपर्छ : संविधानविद् डा. अधिकारी
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संविधानका धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सबैले स्वीकारेको दाबी गर्नुहुन्छ । मूलतः संघीयतालाई परिष्कृत गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संघीयतामा धेरै खर्च भयो भन्ने एकथरी छन् भने अर्काथरी संघीयता भनेको अधिकार र पहिचानको कुरा हो, त्यो नै भएन भन्ने पनि छन् । संघीयता नै हटाउन वा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिँदैन तर संघीयतालाई बलियो बनाउनका लागि संशोधन गर्न आवश्यक छ ।’ त्यस्तै, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका बारेमा अब सोच्नुपर्ने समय आएको डा. अधिकारीको तर्क छ । यो व्यवस्था किन राखिएको थियो, त्यसको पनि बहस हुनुपर्ने उहाँको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘समानुपातिक प्रणाली हटाउने भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन, तर यसलाई कसरी संशोधन गर्ने वा परिष्कृत गर्ने भन्नेमा अब बहस गरिनुपर्छ । संविधानमा समस्या होइन, कानुनमा समस्या हो । हामीले संविधानमा धेरै कुरा लेख्यौँ, त्यसमा फेरि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर पनि लेख्यौँ, तर ती कानुन बनेनन् ।’ त्यस्तै, मौलिक हकउपर पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने डा. अधिकारीको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘मौलिक हकका कुरा धेरै राखियो । ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न हामी कति सफल भयौँ ? संविधानमा धेरै कुरा राखेर कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने त भनियो, ती कानुन कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था सरकारसँग थियो कि थिएन भनी हेरिएन । यस्ता मौलिकहरू राखेपछि कार्यान्वयन हुनुपर्छ, कार्यान्वयन हुन सकेन भने कोही सर्वोच्च अदालत पुगेमा उसले तत्काल कार्यान्वयन गर भनेर परमादेश जारी गर्न सक्छ, जसको कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्छ, तर त्यो सम्भव छैन वा आर्थिक रूपले गर्न सकिँदैन भने कसरी गर्ने ?’