नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्तासमीकरण बन्नुमा निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी सहमति भएको छ । कांग्रेस र एमालेका बीच समझदारी हुँदा संविधान संशोधन मुख्य रुपमा उठाइएको छ । यी दलले संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने प्रस्ट नखुलाए पनि स्थिर सरकार निर्माणका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हटाएर वा कम गरेर एक वा दुई दल मिलेर बहुमत ल्याउने व्यवस्था गर्न लागेको बताएका छन् ।
संविधान संशोधनमा यसका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्नु र सबै दललाई समेट्दै अघि बढ्नु हितकर हुन्छ । नागरिकका अधिकार कुण्ठित नपारी र समानुपातिक प्रणालीमा नसाँघु-याउने तर त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा लक्षित वर्ग र समुदायमा पुग्नेगरिको हुनु पर्दछ ।
यसैबीच आज संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यस अवसरमा देशका विभिन्न भागमा खुशियाली मनाइँदै छ । सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक तहमा देखिएका अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भयाे । उहाँले संसद्मा रहेको सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान संशोधन अघि बढाइने पनि बताउनु भयो ।
“संशोधन प्रक्रियामा संसद्को गणितीय सङ्ख्या मात्रै हेर्ने छैनौँ, सरकारमा रहेका पार्टीहरुको मात्र होइन, सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ, समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो, ‘लिखत र मर्म’ अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो ।”
उहाँले हालसम्म प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन अबको लडाईं भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । संविधानले सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान आधार तयार गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाबाट ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवासहित संरक्षण थालनी गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले ज्यालामा आधारित रोजगारीलाई मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सेवा निवृत्तपछि नागरिकको जीवन सहज र सुखी बनाउनेमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो ।
संविधान सभाबाटै बनेको यस संविधानले पनि देशका सबै जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । यो संविधान लागू भएको त्यति लामो समय बितेको छैन तरपनि यसको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
यसरी सरकारका भावी योजना र संविधान संशोधनका उद्धेश्य झट्ट सुन्दा राम्रा लागे पनि नेपाली जनताले दलहरुका अहिलेसम्मका गतिविधिलाई लिएर विश्वास गरिहाल्ने वातावरण बन्न सकेको छैन । जो यिनै नेताहरुका विगतका गतिविधिका कारण हो । पटक पटक जनताले राजनीतिक दल र दलका नेताहरुको भनाइलाई विश्वास गर्दै आएपनि उनीहरुले जन अपेक्षा अनुसार काम नगरेका कारण जनता आजित छन् । आजित जनताको मन मतिष्कमा यतिबेला संविधान विरोधी मात्र होइन यो व्यवस्थाकै विरुद्ध आवाज उठाउनेहरुका बाेली विश्वासिलाे बन्दै जानुकाे कारण के हाेला ? जनता यो वाक्क दिक्क भएको अवस्थालाई हालका दलहरु र नेताहरुले समयमै बुझ्न नसके स्थिति भयावह नहाेला भन्न सकिँदैन । संविधान संशोधन मात्रको कुरा ती आजित जनताको धैर्य जोगाउन कठीन हुनसक्छ । सरकारले तल्लो भन्दा तल्लो तहका जनतालाई सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सरकारले जनताका अपेक्षा अनुसारका काम नगरे व्यवस्ठामाथि नै खतरा नआउला भन्न सकिन्न ।
अपेक्षित विकास र जन सरोकारका सवालमा काम गर्दै संविधान संशोधनमा सबै पक्षको चासोलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकेमात्र स्थायित्व र व्यवस्थामाथिको विश्वास सिर्जना हुन्छ । संविधान संशोधनले सर्वस्वीकार्यता, आवश्यकता र औचित्यको यथोचित पुष्टि गर्न सकेमात्र यसको स्थायित्व हुन्छ । संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने र त्यसले दिने सुझावका आधारमा संविधान संशोधनमार्फत निर्वाचन प्रणाली सुधार गरी राजनीतिक स्थायित्व प्रत्याभूत गर्ने दाबी दुई ठूला दलको छ ।
संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी वर्तमान संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पु¥याएर संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक मामिलाका विज्ञहरू संविधान संशोधनले समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम हुनसक्ने बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि यो कार्यले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको उनीहरुको तर्कलाई ध्यानमा राखेर दलहरुले अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।
यति भएर मात्र हुँदैन संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुईतिहाइ मत आवश्यक पर्छ । नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानअनुसार संविधान संशोधन गर्नुपरे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ बहुमत अनिवार्य हुन्छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाको २७५ बाट कम्तीमा १८४ सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । हाल कांग्रेस र एमालेको जोड्दा १६७ पुग्छ । एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बित र सभामुख देवराज घिमिरेले मत बराबरीको अवस्थामा मात्र मतदान गर्न पाउने भएकाले यी दुई दललाई दुईतिहाइका पुर्याउन थप १८ सांसदको आवश्यकता हुन्छ ।
यता ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय सभामा माओवादीका १७ सांसद छन् भने कांग्रेसका १६ र एमालेका १० सांसद छन् । दुईतिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ सांसद चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र ३ मनोनीत सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रिय सभामा दुईतिहाइ पु-याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिन्छ ।
यता संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने कांग्रेस–एमालेबीच संविधान संशोधनका विषयमा भएको समझदारीले प्रतिगमनलाई निम्त्याउने दाबी गर्दै आएको छ । माओवादी पदाधिकारी बैठकले सत्ता समीकरण हेरफेर हुनु अन्यथा नभए पनि संविधान संशोधनको मुद्दा गम्भीर भएको निष्कर्ष नै निकालेको छ ।
यो संविधान नेपाली जनताको बलिदानपछि आएको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनाउनुपर्छ भनेर माओवादीले माग गरेर सशस्त्र हिंसा सञ्चालन गरेको थियो । यस क्रममा १७ हजारभन्दा बढी नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । संविधान सभाबाटै बनेको यस संविधानले पनि देशका सबै जनताको हितमा काम गर्न सकेको छैन । यो संविधान लागू भएको त्यति लामो समय बितेको छैन तरपनि यसको विरोधमा आवाजहरू उठिरहेका छन् ।
यसकारण पनि संविधान संशोधन निर्विवाद विषय बन्न नसक्ने देखिएको छ । संविधानमा कमजोरीहरू निश्चय छन् । विशेषत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली निक्कै विवादित बनेको छ । महिला समावेशीसहित पिछडिएको क्षेत्र समुदायले पाउनु पर्ने कोटामा नेताका आफ्नै पकेटका मानिसले त्यो सुविधा पाउने गरेको गुनासोे चौतर्फी छ ।
यता प्रदेश सभाको औचित्यका बारेमा पनि आवाजहरू उठिरहेका छन् तर यो पनि विवादकै विषय बन्नसक्छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने २०७२ सालमा यसको निर्माण गर्दाकै जस्तो अभूतपूर्व एकता कायम हुनसक्ने हो भने यसको औचित्यको पुष्टि हुनेछ ।
संविधान संशोधनको कदम होसियारीपूर्वक, परिपक्वताका साथ र बृहत्तर छलफलका माध्यमबाट अधिकतम स्वामित्व ग्रहण हुने गरी उठाइनुपर्छ । वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई चिर तात्विक रूपमा पुर्याउन र भिन्न परिणाम दिनेगरी दलहरु अघि बढ्नु अनिवार्य जस्तै भएको छ । तर के–के प्रावधानमा संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने, कसरी र कसले गर्ने भन्ने विषयमा विहंगम विमर्शको खाँचो छ । संवैधानिक मामिलाका विज्ञहरू संविधान संशोधनले समग्र राजनीतिक प्रणालीमै अस्थिरता ल्याउने जोखिम हुनसक्ने बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्नु आफैंमा गलत नभए पनि यो कार्यले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता ल्याउने जोखिम पनि रहेको उनीहरुको तर्कलाई ध्यानमा राखेर दलहरुले अघि बढ्नु उचित हुन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच