संविधान संशोधनको बहस

काठमाडौं । गत असार १७ गते मुलुकका प्रमुख दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय हुँदा संविधान संशोधनको एजेण्डामा पनि सहमति भएको थियो । दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ । कांग्रेस र एमालेबीच गोप्य कोठामा भएको संविधान संशोधनको सहमति अहिले लगभग राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । कांग्रेस र एमालेले दलको बैठकबाटै आधिकारिक पमा संविधान संशोधनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइसकेका छन् । नौ वर्षपछि प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिएको माओवादी केन्द्रले कांग्रेस र एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको सहमति पश्चगमन भएको र परिवर्तन उल्ट्याउने खेल भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । सरकारबाट हट्नासाथ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रयोग गरिरहेकोे राजनीतिक भाषा सुन्दा कांग्रेस-एमालेले संविधन संशोधनको एजेण्डा अगाडि बढाउँदा माओवादी विगतका एजेण्डा फेरि उठाउने तयारीमा रहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।

महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रबाट आउने मानिसलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक लगाउने गरी समावेशी प्रणालीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने कांग्रेस–एमालेको तयारी रहेको प्रचण्डको आरोप छ । जबकि प्रतिनिधि सभाको आकार घटाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट मात्र प्रतिनिधिसभा चयन गर्ने, समावेशी सहभागिता राष्ट्रिय सभामा लैजाने जस्ता कुरा एमाले-कांग्रेसका निश्चित नेताहरूको विचारमा सीमित छ । तर, त्यसैलाई सामान्यीकरण गरेर प्रचण्डले संविधान निर्माणका बेला सहमतिका निम्ति छोडिएका एजेण्डा ब्युँताउन चाहेका छन् । यदि प्रचण्डले विगतका एजेण्डा ब्युँताए भने केही मधेश केन्द्रित शक्ति र जनजाति संघ संस्थाहरूको साथ पाउन सक्छ ।

सरकार फेर्ने सन्दर्भमा उठेको एजेण्डा संविधानको तेस्रो संशोधनतर्फ उन्मुख छ । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको पहिलो संशोधन भने १६ फागुन २०७२ मा भएको थियो । दोस्रोपटक कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा छाप्ने सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरिएको थियो । कांग्रेस–एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति संविधान संशोधन भनेर निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न चाहेको देखिन्छ । नेताहरूले खुलेरै थ्रेस होल्डको प्रतिशत बढाउने, थ्रेस होल्ड नकटाएका दलका सांसदहरूलाई हृवीप नलाग्ने र त्यस्तो दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

जनताको अधिकार खोस्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागे त्यसविरुद्ध आवाज उठ्ने माओवादी केन्द्रको भाषाले कुनै समुदाय अथवा शक्तिलाई चिढ्याउन मलजल पुग्नसक्छ । तर, कांग्रेस र एमाले बाहेकका नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको दाबी भने गर्न छाडेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादीलगायत विपक्षी दलहरूले पनि संविधान संशोधनमा खुला रहने बताइसकेका छन् । रास्वपाले गैरदलीय राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली रास्वपाले प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणाली अबका एजेण्डा : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा अबका एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको बताउनुभएको छ । सत्तारूढ दलहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाइरहेको भन्दै यदि संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘अहिलेको संविधान विस्तृत शान्ति सम्झौताको अंगको रूपमा रहेकाले शान्ति सम्झौताको एक हस्ताक्षरकर्ता माओवादीको सहमतिबिना गर्न खोजिने संविधान संशोधनको प्रयास बेइमानी र जालझेलबाहेक अरू हुन सक्दैन । हाम्रो सहमतिबिना संविधान संशोधन गर्ने उनीहरूलाई राजनीतिक र नैतिक दुवै अधिकार छैन । हामीले संविधान निर्माण गर्दा प्रष्ट रूपमा हाम्रो एजेण्डा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो तर यसमा कांग्रेस र एमाले सहमत नभएकाले हामी कुनै पनि दिन यो मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जानेछौँ । अब हामी यो एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्छौँ ।’ अध्यक्ष प्रचण्डले जनयुद्धमा सहभागी सबै माओवादी घटकहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्पसमेत जिकिर गर्नुभएको छ । जनयुद्धबाट प्राप्त उपलब्धि र भोग्नुपरेका चुनौती सबै माओवादीका साझा उपलब्धि र चुनौती भएकाले माओवादी घटकहरू ढिलो नगरी एकताबद्ध हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

समानुपातिक प्रणाली हटाउने विषयमा अहिले छलफलै हुँदैन : मन्त्री गुरुङ
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मुलुकको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने बताउनुभएको छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रणाली जस्ता संविधानका आधारभूत विशेषताहरूमा अहिले कुनै संशोधन नहुने स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, ‘संविधान जारी भएपछि प्रत्येक १०÷१० वर्षमा संविधानको पुनरवलोकन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय सहमतिमा संविधानका केही बुँदाहरूमा संशोधन हुन्छ । तर, अहिले बाहिर चर्चा गरिएको जस्तो संविधानका मुलभूत विशेषताहरूमै परिवर्तन हुन लागेको होइन । त्यस्तो कसैले गर्न सक्दैन । खासगरी संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक प्रणालीका विषयमा अहिले छलफलै हुँदैन, यसलाई हटाउने कुरा त धेरै टाढाको हो ।’

चुनावमा एक्लै लड्ने प्रतिबद्धता लोकतन्त्र र देशका लागि हितकर : पोखरेल
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेस-एमालेको वर्तमान राजनीतिक समीकरण लामो जाँदैन भनेर गलत भाष्य पैदा गरेर आतंक फैलाउन खोज्नु लोकतन्त्र खोक्रो बनाउने खेल भएको आरोप लगाउनुभएको छ । मुलुकको हित र राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको सत्ता समीकरण विरुद्धको चलखेलको सिलसिला नै आतंक फैलाउन काम भएको उहाँको टिप्पणी छ । दुई प्रमुख पार्टीको एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने प्रतिबद्धता लोकतन्त्र र देशका लागि हितकर हुने उल्लेख गर्दै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘एमाले-कांग्रेस मिलेपछि अब देश अस्थिरताबाट मुक्त भएको छ, स्थिर सरकारको आवश्यकता ठानेर संसद्का दुई ठूला दल एक ठाउँमा उभिएका हुन्, यो अवस्थामा अब अराजकता चाहनेको केही लाग्दैन, विकल्प खोज्ने हो भने संसद्बाट मात्रै सम्भव छ, थप अरू संसदीय विकल्प खोज्ने भए २०८४ को निर्वाचन छँदै छ । आमनिर्वाचनबाट जनताको मत लिएर आफूलाई प्रमाणित गर्ने ठाउँ खुला छ ।’

अहिले संविधानमा हात हाल्न पर्दैन : राउत
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले अहिलेको संविधान संशोधनको लागि हात हाल्न आवश्यक नै नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । वर्तमान संविधान अहिलेसम्मको प्रगतिशील संविधान भएको र यसमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको संविधान भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राउतले भन्नुभयो, ‘संविधानमा अहिले हात हाल्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन । धेरै कुराहरू ऐनलाई संशोधन गरे पुग्छ ।

संविधानअनुसार ऐनहरू परिमार्जन हुनुपर्ने थियो त्यो त हुन सकेको छैन । किन संविधानमा हात हाल्नुहुन्छ ? पहिले ऐन त परिमार्जन गर्नुस् । १७ वटाजति ऐन त परिमार्जन गर्नै बाँकी छ । संशोधन भन्ने कुरा आफैँमा ठूलो होइन । के को संशोधन ? पश्चगामी संशोधन हो कि अग्रगामी संशोधन हो ? त्यो कुरा ठूलो अर्थ राख्दछ ।’

संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्छ : संविधानविद् आचार्य
संविधानविद् नीलाम्बर आचार्यले वर्तमान संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै अभ्यासका क्रममा आउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सबै वर्ग, समुदाय, जाती, भाषा, पेसाका नागरिकको साझा समस्या समाधान गर्नका लागि संविधान संशोधनको बहस चलाउनु आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै आचार्यले भन्नुभयो, ‘देशको मूल कानुन संविधानबारे सबै तह र निकायलाई बुझाउने र प्रष्ट पार्नुपर्न आवश्यकता छ, त्यसपछि समयसापेक्ष बनाउन संशोधनमा जाँदा प्रभावकारी हुन्छ ।’