नेपाल पत्रकार महासंघको संकटमोचनका चार उपाय

नेपाल पत्रकार महासंघ अहिले इतिहासकै संगीन संकटबाट गुज्रिरएको छ । यो स्वसिर्जित नभई जानाजान निम्त्याइएको संकट हो । यसको मोचन पनि त्यही तहबाट हुनुपर्छ । त्यसका लागि दृढ इच्छाशक्ति जरुरी छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएर आफ्नो नाउ आफ्नै धुनमा ख्याउने हो भने त्यस्तो नाउ ख्याउनेहरूको नाममा कलंकको कालो धब्बा लाग्नेछ । अहिले नेपाल पत्रकार महासंघको जग हल्लिएको छ । नेपाली पत्रकारिताको विरासत धरमराएको छ । त्यसकारण दुनियाँका सामु कुरीकुरीको लाज छोप्ने दुस्प्रयास गर्नुभन्दा समस्या समाधानको इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । जसले विद्यमान समस्याको सहज निकास र समाधान दिन्छ । यसका लागि सबैले सबैखाले स्वार्थ र लोभ त्याग्नै पर्छ ।

नेतृत्व सिर्जित समस्याको निकास सम्भव छ ? उसोभए के हो त समाधान ? यो आलेखमा म खेँलाचीमा सिर्जना गरिएको समस्याको उपर्युक्त र सही समाधान सुझाउँदै छु । पहिलो कुरा पत्रकारका वैचारिक संगठन र तिनको नेतृत्व गर्ने ‘नेता’ हरूले राजनीतिक दलको टाङमुनी छिर्ने असोभनीय कर्म त्याग्नुपर्छ । त्यो भने जस्तो र त्यति सजिलो छैन तर अफ्ठ्यारो परेपछि नगरी हुँदैन ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्नुको दोष विपुल पोखरेललाई मात्रै दिन मिल्दैन । विपुल त पर्दामा देखिएका निरीह एकपात्र मात्रै हुन् । वैचारिक रूपमा उनी निकट संगठनका नेता र अन्य संगठनका नेता उनीभन्दा सयौं गुणा बढी दोषी छन् । कसको भागमा दोषको अंश कति पर्छ, त्यो उसको संगठनको आकार, नेताले निर्वाह गरेको भूमिका र व्यवहारमा भर पर्छ ।

दोस्रो कुरा अहिले सार्वजनिक भएको नामलाई नै आधिकारिक मतदाता नामावली मानेर असोज १२ मा नै तीनै तहका निर्वाचन गर्ने र नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पने । यसमा पत्रकारका सबै वैचारिक संगठन सहमत नहुन सक्छन् । सहमत हुन नसक्दा नै महासंघको गर्बिलो इतिहासमा धब्बा लाग्ने अवस्था आएको हो । महासंघ वैधानिकता गुमाउने आखिरी क्षणमा पुगेको । नेपाली पत्रकारका आबद्ध वैचारिक संगठन र तिनका नेताले हेक्का पुर्‍याउन नितान्त जरुरी छ , घर रहेमात्रै घरमा सुरक्षित बस्ने हो । नत्र बगरमा बग्रेल्ती बन्ने नै हो । असोज १२ मा निर्वाचन गर्न गठित अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन समितिलाई बिनासर्त स्वीकार्ने तागत र ल्याकत राख्न सक्नुपर्छ । अब असोज १२ मा निर्वाचन गर्ने कुरा असम्भव छ । यो चाहिँ गर वा मरको अवस्थामा गर्ने कर्म हो । जो स्वार्थहीन मस्तिष्कले मात्रै स्वीकार्न सक्ने विषय हो ।

तेस्रो कुरा २०७७ सालको नामावलीलाई नै यसपटकका लागि अन्तिम आधिकारिक मतदाता नामावली मानेर निर्वाचनमा जाने । निर्वाचनबाट छानिएको नयाँ नेतृत्वलाई शुद्धीकरणको उपर्युक्त समाधान गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने । यो पनि स्वार्थमा निर्लिप्त वैचारिक संगठनका नेताहरूले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । किनकि, यहाँ स्वार्थको अजंगको पहाड छ, स्वार्थ बाझिन्छ ।

स्वार्थ बाझिएकै कारण महासंघको प्राण धुकधुकीको अवस्थामा पुर्‍याइएको हो । यति भनौं, पत्रकार महासंघको प्राण कोमामा धकेलिएको, पुर्‍याइएको हो । यो तथ्यसहितको सत्य हो । यो भन्न कसैले हिचकिचाउनै पर्दैन । बिर्सन नहुने अर्को कुरा पनि आमनेपाली पत्रकारका सामु छ । त्यो हो पत्रकार महासंघलाई मरेतुल्य बनाउने शुद्धीकरणको विषय । शुद्धीकरणको विषय किन र केका लागि ल्याइएयो, त्यो पुष्टि हुन सकेन । चारपटक मिति तोक्दा, सार्दा पनि चुनाव हुने वातावरण नबनेपछि आमपत्रकारले बुझ्नुपर्छ, यो स्वार्थ प्रेरित कर्म थियो ।

पर्दामा देखिएको शुद्धीकरणको विषयमा एउटा संगठनले अर्कोलाई खुइल्याउने र सक्ने भन्ने गुहृय स्वार्थ लुकेको थियो, छ । तर शुद्धीकरण आफैंमा गतत थिएन र होइन । यो नेपाली पत्रकातितामा जरुरी छ । आगामी दिनमा गर्नै पर्छ । अब आउने नेतृत्वको थुप्रै कार्यभारमध्येको महत्वपूर्ण कार्यभार नै हो । यो जति अप्रिय भए पनि नेपाली पत्रकारिताको साख जोगाउन शुद्धीकरण जरुरी छ, गर्नै पर्छ ।

अब रहृयो चौथो कुरा, यो वैज्ञानिक र व्यावहारिक उपाय हो । यो उपाय समात्न र अंगिकार गरियो भने सबै कुरा सहज हुन्छ । समस्याको समाधान सम्भव छ । तुच्छ स्वार्थ राखिएन भने समय पनि पर्याप्त हुन्छ । यो गर्न कुनै अफ्ठ्यारो छैन । तर, हरेक समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ काम गर्नुपर्छ । हरेक समस्याले समाधान आफैंसँग बोकेर ल्याएको हुन्छ भन्ने बुझ्न नसक्दा यो विकराल अवस्था आएको हो ।

चौथो उपायमा जाँदा सबै स्वार्थ समूहका बीचमा सहमतिको बिन्दु खोज्ने साझा धारणा बनाएर सहकार्य गर्ने आधार तयार गर्न सकिन्छ । र, कोमामा पुगेको महासंघलाई नर्मल बेडमै राखेर प्राण भर्न सकिन्छ । भनौं, महासंघ विघटनको अवस्थाबाट जोगाउन सम्भव छ । त्यसो भए किन नगर्ने त ∕ महासंघको धरोहर र विरासत जोगाउन त्यही गरौं । यो अन्तिम र उपर्युक्त उपाय हो । यो अन्तिम र उपर्युक्त उपाय भनेको ७७ वटै जिल्लाका महासंघ अध्यक्ष र सत प्रदेश अध्यक्ष, एसोसिएट अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेला वा सम्मेलन गर्ने । त्यो काम असोज २५ सम्मभित्र गरिसक्नुपर्छ । त्यो भेला वा सम्मेलनको हलले छ महिना पत्रकार महासंघको आयु बढाउन सक्छ । त्यो बढी नै वैधानिक हुन्छ ।
यसमा आकार र स्वरूप अनुसार सबैको सहभागिता हुने भएकाले स्वार्थ समूहको लाससा पनि केही हदसम्म पूरा हुन्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ, यो सदस्यको संख्या जोडघटाउ गर्ने समय होइन, महासंघको स्वास्थ्य जोगाउने समय हो । यही भेलाले निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्ने र त्यही मितिमा चुनाव गरेर नयाँ नेतृत्वलाई महासंघको बागडोर सुम्पने ।

चार विकल्प सुझाएपछि अहिलेको अवस्था आउनुका गुहृय कारणको उत्खनन् गर्न जरुरी छ । यसको चर्चा गरिएन भने फेरि पनि पत्रकार महासंघको गरिमामा यसरी नै प्रहार हुन्छ । र, स्वार्थको घन बझारिन सक्छ, बझारिनेछ । पत्रकारका सबै वैचारिक संगठनमा नेतृत्वको लोभ जाग्यो । अध्यक्ष आफैं हुनुपर्ने आफूले नपाए आफ्नो संगठनले नै नेतृत्व पाउनु पर्ने लोभको सिकार महासंघ बनेको हो । जसले समस्या मात्र गरेन महासंघको हालत गर्‍यो ।

भेलाले सर्वपक्षीय सहमति जुटाएर निर्णय लिन सक्छ । नेपाल पत्रकार महासंघलाई जीवित राख्ने हो भने यही बिकल्प उत्तम विकल्प पनि हो । यसो गरियो भने आउँदो निर्वाचित समितिले शुद्धीकरणको विषयलाई मूल कार्यादेश बनाएर अघि बढ्न सक्छ । यसले पत्रकार महासंघको श्वेत इतिहासलाई बचाउन सम्भव छ । यो पनि नगर्ने हो भने लगभग दशकऔं लामो नेपाल पत्रकार महासंघको वैधानिक अवसानमा दुःखको आ-आफ्नो डम्फु बझाएर रमाउनुको विकल्प नै छैन ।

यी चार विकल्प सुझाएपछि अहिलेको अवस्था आउनुका गुहृय कारणको उत्खनन् गर्न जरुरी छ । यसको चर्चा गरिएन भने फेरि पनि पत्रकार महासंघको गरिमामा यसरी नै प्रहार हुन्छ । र, स्वार्थको घन बझारिन सक्छ, बझारिनेछ । पत्रकारका सबै वैचारिक संगठनमा नेतृत्वको लोभ जाग्यो । अध्यक्ष आफैं हुनुपर्ने आफूले नपाए आफ्नो संगठनले नै नेतृत्व पाउनु पर्ने लोभको सिकार महासंघ बनेको हो । जसले समस्या मात्र गरेन महासंघको हालत गर्‍यो ।

‘म नै अध्यक्ष हुनुपर्छ’ भन्ने संकृर्ण स्वार्थले महासंघको यो हविगत भएको यथार्थबाट कोही पनि अनविज्ञ छैन । बोल्नु, नबोल्नु चाहिँ तिनै स्वार्थी मन र मस्तिष्कको निर्णय हो । नेपाल पत्रकार महासंघमा राजनीतिक प्रभाव पर्‍यो । त्यसकै गुट, अनुहार हाबी भयो । जसले पत्रकार महासंघलाई यो दूरावस्थामा पुर्‍याएको हो । त्यसैले नेता पत्रकारमा अब दल र तिनका नेताको दाहिने हात बन्ने होड त्याग्ने दृढ इच्छा शक्ति जरुर चाहिएको छ ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्नुको दोष विपुल पोखरेललाई मात्रै दिन मिल्दैन । विपुल त पर्दामा देखिएका निरीह एकपात्र मात्रै हुन् । वैचारिक रूपमा उनी निकट संगठनका नेता र अन्य संगठनका नेता उनीभन्दा सयौं गुणा बढी दोषी छन् । कसको भागमा दोषको अंश कति पर्छ, त्यो उसको संगठनको आकार, नेताले निर्वाह गरेको भूमिका र व्यवहारमा भर पर्छ ।

विपुल अक्षम थिए र महासंघको चुनाव नहुनुमा उनीमात्र दोषी र जिम्मेवार थिए भने उनले राजीनामा दिएपछि चुनाव हुनुपथ्र्यो, हुन्थ्यो । समस्या जटिल बन्यो तर निर्वाचन भएन । निर्वाचन नहुनुले अरू पनि दोषी छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ, हुन्छ । योभन्दा दोषको भरपर्दो अर्को प्रमाण अरू नै हुँदैन, छैन ।

जिल्ला जिल्लाबाट सदस्यता शुल्क नआएकोले चुनाव भएन भन्ने तर्क हावादारी हो । यस्तो हाँस्यास्पद तर्क गर्न पत्रकार महासंघ र वैचारिक संगठनका नेतालाई किमार्थ सुहाउन्न । अहिले विपुल पोखरेलले नै हस्ताक्षर गरेको नाम थपघट गरेर अर्को हस्ताक्षरसहितको मतादाता नामावली सार्वजनिक गरिएको छ । के अहिले सबै जिल्लाबाट सदस्यता शुल्क आयो त ? निश्चय नै आएको छैन । पत्रकार महासंघको निर्वाचनले रोकिने विषयनै होइन । यो त देखाउने र सबै सदस्यमाथि चलाउने अस्त्रमात्रै हो । गुहृय सत्य र यथार्थ अर्कै छ, त्यो भनेको भावी नेतृत्व कसले पाउने र लिने भन्ने हो । पंक्तिकारलाई विपुलसँग नलिनु छ, नदिन नै । त्यसकारण विपुललाई मात्रै दोष दिने नकाम नगरौं ।
पछिल्लो नामावली सार्वजनिक भएसँगै स्वार्थको विद्रुप पाटो पटाक्षप भएको छ । हरेक व्यक्तिका गुण र दोष हुन्छन् । सर्वगुण सम्पन्न मानिस कोही पनि छैन । विपुल त्यो दोषको भागिदार अवश्य हुन् र छन् । अब त्यसमा पटक्कै नअल्झौं । आ-आफ्नो दोषको भागिदार बनेर महासंघको श्वेत इतिहास संरक्षणमा जुटौं, त्यो नै अहिलेको एकमात्र आवश्यकता हो । (लेखक : नेपाल पत्रकार महासंघ झापा सदस्य हुनुहुन्छ ।)