आठ महिनापछि रेशम-रञ्जिता मिलाप, संयुक्त बैठक आहृवान

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरी बीचको विवाद समाधान भएको छ । दुवै जनाको बीचमा सहमति भएपछि संयुक्त हस्ताक्षरबाट असोज १८ र १९ गतेका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइएको छ । अब सो पार्टीमा दुवैजना अध्यक्ष रहने सहमति भएको छ । पार्टीको प्रथम महाधिवशेनबाट रेशमलाल चौधरी अध्यक्षमा हुनुभएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीको कारण उहाँको अध्यक्ष पद विवादमा परेको थियो । त्यसपछि रञ्जिता श्रेष्ठले आफू नै अध्यक्ष रहेको घोषणा गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष पदलाई लिएर दुवै जनाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । लामो विवादपछि दुवै जनाबीच सहमति भएको पार्टीका एकजना पदाधिकारीले बताउनुभयो । महाधिवेशनबाट बनेको अध्यक्षबारे निर्वाचन आयोगमा मुद्दा विचाराधीन रहेका कारण पार्टीमा अध्यक्षको हैसियताले हस्ताक्षर रञ्जिता श्रेष्ठको चल्छ भने बाँकी काम रेशम चौधरीले गर्ने सहमति भएको बताइएको छ ।

संरक्षक चौधरीले भन्नुभयोे, ‘सहमति भयो । अब हामी मिलेर पार्टी बनाएर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ ।’ आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीको संगठन निर्माण तथा सुदृढीकरणको विषयमा विस्तृत छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो । अब पार्टीमा कुनै प्रकारको विवाद नरहेको चौधरीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयोे, ‘केही कुरामा असहमति भएर विवादजस्तो देखिएको थियो तर त्यो विवाद थिएन । अब सबै कुरा मिलिसकेको छ । अब संगठित र एकीकृत रूपमा पार्टी अगाडि बढ्छ ।’ पार्टीभित्र उत्पन्न आन्तरिक विवादका कारण केही समय स्थगित भएको बैठक फेरि बस्ने बताउँदै उहाँले आपसी मतभेदलाई मत्थर पारी एकीकृत भएको बताउनुभयो । प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष र निर्वाचन आयोगद्वारा वैधानिकता प्राप्त अध्यक्षको सहमतिमा बस्ने बैठकमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै केन्द्रीय सदस्य, पदाधिकारी उपस्थित रहने उहाँले बताउनुभयो ।

यसरी निम्तिएको थियो विवाद
गत पुसमा आयोजित पार्टीको महाधिवेशनका बेला विवादको बिजारोपण भएको थियो । टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय तोकिएर आममाफी पाएका पार्टीका संरक्षक चौधरी पुस २७ गते कैलालीमा भएको महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष बन्नुभयो । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा दोहोरिने चाहना राखेकी श्रेष्ठ असन्तुष्ट हुँदै काठमाडौं फर्किनुभएको थियो । त्यसपछि मात्रै चौधरीले श्रेष्ठलाई सह–अध्यक्ष बनाउनुभएको थियो । उहाँले महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी अद्यावधिकका लागि माघ २९ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो । निर्वाचन अयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको मान्यता दिन अस्वीकार गर्‍यो । आयोगले चौधरी पार्टीको सदस्य पनि बन्न नमिल्ने भन्दै महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिन नमिल्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको साबिककै समितिको अवस्थामा फर्कियो । आयोगको निर्णयका सन्दर्भमा पनि चौधरी र श्रेष्ठबीचको बुझाइ फरक थियो । श्रेष्ठ आयोगको निर्णय मानेर अघि बढ्नुुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । चौधरी भने आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुपर्ने अडानमा थिए । त्यसपछि विवादले उग्ररूप लिएको थियो । एक पक्ष र अर्को पक्षबीच कुटाकुटकै अवस्था बनेको थियो । ०८० चैतमा केन्द्रीय सदस्यहरू रामलाल डगौरा थारू र रमेश विश्वकर्मामाथि बैठकमा नै चौधरीले कुटपिट गरेको आरोप लागेको थियो ।

श्रीमान्÷श्रीमतीको झगडाले पार्टीको तलै तहसम्म आगो सल्किएको थियो । सुदूरपश्चिममा मन्त्री र मुख्यमन्त्री नियुक्तका विषयमा विवाद चर्किएको थियो । एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने होडबाजी नै चल्यो । पार्टी अध्यक्ष रहेकी श्रेष्ठ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । उहाँ केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पक्षमा उभिनुभएको थियो । सुदूरपश्चिममा पनि केन्द्रको गठबन्धनअनुसार नै सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तर, चौधरी सुदूरपश्चिममा कांग्रेसकै सरकारलाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिँदा एउटै पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीका दुई उमेदवार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

एमाले र माओवादीले कैलाश चौधरीलाई समर्थन गर्दा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा लक्ष्मणकिशोर चौधरी मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार पनि बन्नुभएको थियो । तर, तत्कालीन केन्द्रमा सत्तारूढ रहेको दल एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएर दीर्घ सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । त्यस्तै, ०८१ असारमा प्रतिनिधि सभामा बहुमत सदस्य (तीन)ले रञ्जितालाई दलको नेताबाट हटाएको थियो । प्रमुख सचेतक रहेका गंगाराम चौधरी दलको नेता बनाउनुभयो ।