सर्वोच्चको न्यायाधीशमा निरौला र पाण्डे सिफारिश

काठमाडौं । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ । शुक्रबार बसेको न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको हो । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावलीको संशोधन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त संशोधन खारेज नगरी न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाब दिँदै आएको थियो । न्याय परिषद्को बैठक जारी रहेको अवस्थामा बारले विरुद्धमा प्रदर्शन गरे पनि अन्ततः न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश भएको हो । सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनिए पनि विवादका कारण सबै संख्यामा पदपूर्ति हुन सकेन ।

‘जसको विवाद थिएन, उनीहरूको मात्र भयो,’ बैठकमा सहभागी स्रोतले भन्यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा न्याय परिषद्को बैठक शुक्रबार बिहान १० बजेदेखि बसेको थियो । परिषद्को सचिवालयमा बैठक बसिरहँदा बाहिर नेपाल बार एसोसिएसनले नियुक्ति नगर्न भन्दै धर्ना दिएको थियो । अर्को साता प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । अवकाशमा जान लाग्नुभएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले परिषद्को बैठक बोलाएर नाममै छलफल थालेपछि बारले नाराबाजीसहित धर्ना सुरु गरेको थियो । परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा ६ र उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेपछि बारले न्यायपरिषद् नियमावलीलाई लिएर विरोध गरेको थियो ।

शुक्रबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेको हो । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा सर्वोच्चमा सिफारिश हुनुभएका निरौला छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुने छ । ६ पुस, २०९३ मा टेकप्रसाद ढुंगाना अवकाश भएपछि निरौला पुग-नपुग दुई महिनाका लागि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हुनुहुने छ । निरौला सर्वोच्च अदालतका तेस्रा मुख्य रजिष्ट्रार हुनुहुन्छ । उहाँ मुख्य रजिष्ट्रारबाटै उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

सर्वोच्चमा सिफारिश हुनुभएका नित्यानन्द पाण्डेय अहिले उच्च अदालत तुलसीपुरको मुख्यन्यायाधीश हुनुहुन्छ । उहाँ गत मंसिरमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश हुनुभएको थियो । हाल उच्चमा १६ जना र सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश रिक्त छन् । रिक्त न्यायाधीशमध्ये सर्वोच्चमा चाहिँ सिफारिश गरिएको हो ।

संशोधित न्यायपरिषद् नियमावली प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा राउतलाई
न्यायपरिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावको कार्यान्वयन सम्बोधनका लागि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सर्वोच्च अदालतको भदौ १७ को निर्णयअनुसार न्यायपरिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० को कार्यान्वयनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनले दिएका सुझावको कार्यान्वयन सम्बोधनका लागि राउतलाई तोक्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सुभाष पौडेललाई तोक्ने निर्णय गरेको छ भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दीपायलका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

उच्च अदालतका १४ न्यायाधीशको सरुवा
न्यायपरिषद् सचिवालयको बैठकले उच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ । सरुवा सूचीअनुसार उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासका न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र धीरबहादुर चन्दलाई काजमा उच्च अदालत विराटनगरअन्तर्गत ओखलढुंगा इजलासमा रहेकोमा ओखलढुंगामै सरुवा गरिएको छ । ओखलढुंगा इजलासमा रहनुभएका न्यायाधीश नातिबाबु लामिछानेलाई उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासमा, बुटवल इजलासका न्यायाधीश सुभाष गौतमलाई नेपालगञ्ज इजलासमा, नेपालगञ्जमा रहनुभएका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई जुम्ला इजलासमा, बुटवल इजलासका सोमकान्त मैनाली उच्च अदालत तुलसीपुर र नेपालगञ्ज इजलासमा रहनुभएकी न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्तालाई बुटवल इजलासमा सरुवा गरिएको छ । यस्तै, राजविराज इजलासका राधाकृष्ण उप्रेतीलाई उच्च अदालत पाटनमा, महेन्द्र नगर इजलासबाट कविप्रसाद न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन, धनकुटा इजलासका न्यायाधीश सुशील कोइरालालाई राजविराज इजलासमा, उच्च अदालत तुलसीपुरबाट अच्युतमकुमार आचार्यलाई राजविराज इजलास, बुटवल इजलासका विष्णुप्रसाद अर्याललाई उच्च अदालत विराटनगर, उच्च अदालत जनकपुरका नरबहादुर खड्कालाई उच्च अदालत तुलसीपुर र ओखलढुंगा इजलासकी न्यायाधीश सरला मोक्तानलाई राजविराज इजलासमा सरुवा गरिएको छ ।

न्यायपरिषद् बैठक चलिरहँदा छाता ओढेर बारको प्रदर्शन
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिश गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा न्यायपरिषद् बैठक बसिरहँदा नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । शुक्रबार अविरल वर्षाका बीच बारका सदस्यहरूले छाता ओढेर प्रवेशद्वारमा प्रदर्शन गरिरहेका थिए । बारका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको नेतृत्वमा विरोध प्रदर्शन गरिएको थियो । न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली खारेज गर्नुपर्ने, घर जान लागेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै बारले प्रदर्शन गरेको थियो । असोज २० गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सेवानिवृत हुँदै हुनुहुन्छ ।

अवकाशमा जाने बेलामा न्यायाधीश सिफारिश गरिछाड्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अडान सम्बन्धमा नेपाल बार अध्यक्ष घिमिरेले गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ । न्यायाधीश सिफारिशका लागि प्रधानन्यायाधीशले अतिरिक्त जोडबल गर्नुका पछाडि उनको कुनै स्वार्थ लुकेको हुनसक्ने घिमिरेको आरोप छ ।

‘लेनदेन मिलाउन सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिश’
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आर्थिक लेनदेनको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा दुईजना न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको उहाँको अरोप छ । काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशमाथि आफूले लिएको हिसाब किताब मिलानका लागि न्यायाधीश सिफारिश गरेको आरोप लगाउनुभयो । बार एसोसिएसनले गैरसंवैधानिक काममा सम्झौता नगर्ने भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यू, मलाई थुनेर तपाईंले गरेको गैरन्यायिक र गैरसंवैधानिक काम संवैधानिक हुन्छ भने थुन्नुस् । आजै थुन्नुस्, मेरो चुनौती हो ।’ उहाँले संसद्लाई पनि प्रधानन्यायाधीशले गरेको गैरसंवैधानिक कामको साक्षी नबस्न आग्रह गर्नुभयो ।