दाङ । लुम्बिनीमा सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँगको समन्वयमा सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेको बताइएको छ ।
एमाले कांग्रेसका भागवण्डा अनुसार एमालेलाई मुख्यमन्त्रीसहित ५र कांग्रेसलाई ५मन्त्री दिने समझदारी रहेको थियो । बाँकी दुई मन्त्रालय साना दललाई दिने पूर्वसहमति थियो । १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा अहिले एमालेका ५ र कांग्रेसका ३ मन्त्री छन् ।
कांग्रेसभित्र मन्त्री छान्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकार गठन भएको करिब तीन महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । अहिले मन्त्री बनेका धनेन्द्र कार्की र सरोज थापा देउवा पक्षका हुन् भने प्रचण्ड विक्रम न्यौपाने कोइराला पक्षका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष १७ र समानुपातिकमा १० गरी २७ जना सांसद छन् । मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राख्नुभएको थियो।
साउन ७ मा मुख्यमन्त्रीमा एमालेका चेतनारायण आचार्य नियुक्त हुनुभएको थियो । साउन ९ मा उहाँले एमालेबाट ४ र कांग्रेसबाट ४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएपछि सरकारमा अहिले कांग्रेसका ३ मन्त्रीमात्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई एकै पटक शपथ ग्रहण गराउने योजना भए पनि अन्तिम समय आन्तरिक विवादले गर्दा कांग्रेसको कोटाबाट एक मन्त्री नियुक्त हुन सकेका थिएनन् ।
कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय
सरकारले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७९ को अनुशुची १ र २ लाई हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिएको छ भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरिएको सकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी अन्तर्गत सरकारले कार्यविभाजन नियमावली हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको राजश्व बढाउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समितिको उपाध्यक्ष महशुद खाँलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सरुवा भएर लुम्बिनी प्रदेशमा आएका डा. रामेश्वर देवकोटालाई पाल्पा अस्पतालमा कामकाजका लागि खटाउने निर्णय गरेको छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच