काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा न्यायपरिषद्ले दलीय भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भएको छ । न्याय परिषद्का सदस्यहरूले दलीय रूपमा भाग खोजेपछि ‘क्याडेट जज’ र दलका कानुन व्यवसायीहरूलाई भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अग्रसरतामा सोमबार दिनभरजसो छलफल भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा इजलासमै नबसेर न्यायपरिषद्को छलफलमा सक्रिय हुनुभएको थियो । दिनको ४ बजेसम्मै छलफल चल्दा निर्णय हुन नसके पनि दलका प्रतिनिधि र क्याडेट जजबाट भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सहमति बनेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशमध्येबाट चारजना र कानुन व्यवसायीबाट तीन जनालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गर्न परिषद्मा करिब सहमति बनेको छ ।
प्रमुख तीन राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले भागबण्डा गरेर न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट डा. विजय मिश्र, नेकपा एमालेबाट रमेश बडाल र माओवादी केन्द्रबाट महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र डिएन पराजुलीमध्ये एकजना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने सहमति भएको हो ।
न्यायाधीशमा पनि प्रमुख नेताहरूकै दबाब
कांग्रेस कोटामा पर्नुभएका डा. मिश्र नेपाल बारका पूर्व-महासचिव हुनुहुन्छ भने एमाले कोटामा पर्नुभएका बडाल पूर्व–महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउन दबाब दिनुभएको छ ।
पोखरेल रेशम चौधरी जेलमुक्त प्रकरणमा विवादित बन्नुभएको छ । रेशम चौधरी रिहाइमा पोखरेलले कानुनविपरीत काम गरेको आरोप लागेको छ । पोखरेलको नाममा सहमति बन्न नसके माओवादी कोटाबाट डिएन पराजुलीलाई अघि सार्ने तयारी भएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलाई बोलाएर महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेता बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गर्न भूमिका खेलेको भन्दै उहाँलाई न्यायाधीश सिफारिस नगर्न भनेको स्रोतका दाबी छ ।
त्यसो त पराजुली यसअघि पनि अघिल्लो वर्षको भदौमा सिफारिस हुनुभएको थियो । तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको र त्यसपछि निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नभएका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेपछि उहाँ नियुक्त हुन सक्नुभएको थिएन । त्यसबाहेक अन्य चारजना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला, उच्च अदालत विराटनगरका कामु मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू, उच्च अदालत जनकपुरकी कामु मुख्य न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको नाम सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ । यसैगरी, उच्च अदालत सुर्खेतका कामु मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने तयारी भएको स्रोतले जनाएको छ ।
आइतबारदेखि न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा न्यायपरिषद् सदस्यहरूबीच सघन छलफल भएको थियो । सोमबार साँझसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि छलफलले तीव्रता पाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जना मात्र न्यायाधीश छन् । ७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ ।
महान्यायाधिवक्तामा अड्कियो सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति
परिषद्को छलफल वर्तमान महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई न्यायाधीश बनाउने कि नबनाउने ? भन्ने विषयमा अड्किएको न्यायपरिषद् स्रोतले बताएको छ । पोखरेल माओवादीनिकट कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ । उहाँलाई भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राख्ने गरी न्यायाधीश बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको विशेष जोडबल छ ।
सत्तापक्षको यस्तो जोडबलमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको कडा आपत्ति छ । मन्त्रीले पोखरेलको समेत नाम अघि सारेपछि न्यायाधीश खतिवडाले त्यसको विकल्प दिन भन्नुभएको थियो । विकल्प नल्याएसम्म छलफल अगाडि बढ्नै नसक्ने अडान खतिवडाले लिएपछि कुरा त्यहीँ अड्किएको हो ।
भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउन तँछाडमछाड
त्यसो त सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउनभन्दा भावी प्रधानन्यायाधीश बनाउनकै लागि दलहरूको हानाथाप देखिन्छ । हरेक पटकका नियुक्तिमा दलहरूका प्रतिनिधिहरूलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउँदा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी नै नियुक्ति दिएको देखिन्छ । अहिले पनि महान्यायाधिवक्ता पोखरेललाई भावी प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा सर्वोच्चमा न्यायाधीशको नियुक्ति दिने विषयमै दलका प्रमुख नेताहरूबीच विवाद भएको हो ।
पोखरेल सर्वोच्चको न्यायाधीश भएमा उहाँ २०९५ सालसम्म सेवामा रहनुहुन्छ । अन्तिमका केही वर्ष उहाँ प्रधानन्यायाधीशसमेत हुनुहुने छ । यदि पोखरेलको विकल्प खोजिएमा यसअघि नै माओवादी कोटाबाट सिफारिस हुनुभएका डिएन पराजुलीको सम्भावना बढ्नेछ । उहाँ हाल नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख हुनुहुन्छ । उहाँ न्यायाधीश भएमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भने पर्नुहुने छैन । त्यसो भएमा एमाले वा कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस गरिनेलाई नै प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखिने देखिन्छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच