वित्तीय क्षेत्रले किन विश्वसनीयता गुमाउँदैछ ?

स्वाभाविक रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा नाफाविनाको कारोबारको कसैले कल्पना गर्न सक्दैन तर नाफासँगै सेवा र उत्तरदायित्वको भावना पनि हुनुपर्ने हो । सेवासहितको वित्तीय सेवा सबैले अपेक्षा गरेको हो तर यसको महसुस आममानिसले गर्न सकिरहेका छैनन् । जवाफदेहिता र पारदर्शिता एकसाथ लैजान सकेमा मात्र समग्र समाजको भलो हुने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तारले नेपाल र नेपालीहरूको मुहारमा चमक त देखापरेको छ, सो चमक देखावटी हो वा सक्कली हो भन्ने कुरा समाजले खुट्टयाउन सकिरहेको छैन । वित्तीय क्षेत्र भन्नाले मुलुकभित्र विद्यमान बैंक तथा वित्तीय कारोबारको समग्र स्वरूपलाई जनाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निमायक निकायको रूपमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ भने कार्यकारी अधिकार अर्थ मन्त्रालय र संसद्को आर्थिक समितिले लिएको पाइन्छ । वित्तीय क्षेत्र हालका दिनमा अलि अप्ठ्यारो समयसँग पौंठेजोरी खेल्दै अगाडि बढेको छ । साथै आन्तरिक तथा बाहृय क्षेत्रको अप्ठ्यारो स्थितिका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र असिनपसिन छ । मूलतः वित्तीय क्षेत्र सेवाभन्दा बढी नाफामुखी हुन गई विश्वशनीयता गुमाउँदै गएको देखिएका पक्षहरूले पुष्ट्याइँ गर्दछन् ।

शहरमुखी सेवा : नेपाल बैंक लिमिटेडबाट विसंको १९९४ सँगै नेपालको व्यावसायिक बैंकिङ कारोबार आजका दिनमा आइपुग्दा लगभग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन पुगेको छ । सबैका लागि खुशीकै कुरा हो तर यसले समाजको निम्न वर्गीय र अति निम्न वर्गीय समूहलाई आफ्नो पहुँचभित्र राख्न सकेको छ त ? हाल मुलुकमा विद्यमान वित्तीय प्रणालीमा सबैभन्दा बढी प्रभुत्व जमाएको कमर्सियल बैंकको संख्या र शाखा लगभग ७५३ वटै क्षेत्रमा पुगेका छन् । यिनले दिने सेवा र कर्जा प्रवाहको अवस्थामा नजरमात्र लगाउन सकेमा प्रष्ट हुन्छ ९० प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमनै केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

भौगोलिक रूपमा भएको विषम परिवेश र विविध किसिमको व्यावसायिक क्षमतालाई बजारसम्म पुर्‍याउन सकिएमा एकातिर रोजगारी सिर्जनाको साथमा स्रोतसाधनको उत्पादनमूलक प्रयोग हुन सक्थ्यो भने अर्कोतिर मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउन सजिलो हुने थियो ।

नाफाको वृद्धि बैंकहरूको पहिलो प्राथमिकतामा परे तापनि मुलक र समाजप्रति उत्तरदायित्व हुने र विकासका हरेक चरणमा रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रत्येक शाखा विस्तारमा ग्रामीण तथा दूरदराजलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने प्रावधान छ । उपत्यका शहर र बनेपालाई ग्रामीण इलाका जस्तो बनाउँदै लैजाने हो भने भोलि कस्तो स्थिति आउला भन्ने विषय उठान गरिएको हो ।

ठूला व्यवसायीहरू माथि अति विश्वास : औपचारिक कर्जाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा कमर्सियल तथा विकास बैंकहरूको रहेको देखिन्छ । यी दुई वित्तीय क्षेत्रबाट हुने र भइरहेको कर्जा प्रवाहमा मुख्य ठूला व्यावसायिक घराना तथा व्यक्तिको पकड छ । मुलुकका चिनेजानेका पचास सय जनामा भएको वित्तीय कर्जाको मात्र ख्याल गर्ने हो भनेमात्र समावेशी र वित्तीय विविधीकरण भन्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य तथा भाषणबाजी स्पष्ट हुन जान्छ । वित्तीय समावेशी र पहुँचको विस्तारमा लाग्नुपर्ने समयमा स्वयं वित्तीय क्षेत्र नै एकपक्षीय हुँदै गएको छ ।

यस किसिमका गतिविधिले समाजको तल्लो तह, तप्काका व्यक्ति तथा समूहले कदापि लाभ लिन सक्दैनन् । ग्रामीण एवं दूरदराजका क्षेत्रमा भएको व्यावसायिक क्षमतालाई कसरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिएला त । भौगोलिक रूपमा भएको विषम परिवेश र विविध किसिमको व्यावसायिक क्षमतालाई बजारसम्म पुर्‍याउन सकिएमा एकातिर रोजगारी सिर्जनाका साथमा स्रोतसाधनको उत्पादनमूलक प्रयोग हुन सक्थ्यो भने अर्कोतिर मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउन सजिलो हुने थियो ।

धेरै पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । हिमाल र पहाड यसै पनि भौगोलिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिमा छन् । तराईमा साना एवं मझौला व्यवसायीले सजिलै कर्जा प्राप्त गर्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिएको छैन । नीतिगत रूपमा व्यवस्था भएको निश्चित प्रतिशतको कर्जा साना मझौला सिमान्तीकृत व्यवसायीमा लगानी गर्नमा ढिला गर्नु हुँदैन ।

साना एवं सिमान्तीकृत चर्को व्याजमा : ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहको व्याजदर सिंगल डिजिटमा हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि भइरहेको छ तर आजका दिनसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । कुनै समय एक्सिडेन्टिल सिंगल डिजिटको व्याजदर लागू भए पनि सुकर्म छ महिना पनि टिक्न नसकेको यथार्थ जगजाहेर छ । विकास बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तहरूको मुख्य काम तथा ध्येय भनेको नै साना तथा सिमान्तीकृत व्यवसायीको घाउमा मल्हम लगाउनु हो ।

यसै विश्वास र उद्देश्यका साथ थालनी गरिएका लघुवित्तहरूको यथार्थता जगजाहेरै छ । कम्तीमा पनि १७ प्रतिशतको व्याजदरको कारण धेरै साना व्यवसायीको हालत नराम्रोसँग बिथोलिएको मात्र छैन कि मर्नु कि बाँच्नुको अवस्था छ । हजारौंको संख्यामा रहेका लघुवित्तमा आबद्ध भएकाहरूको व्यवसाय एवं ऋण तिर्न नसक्ने क्षमताका कारण यिनीहरूको औचित्यमै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । सिद्धान्ततः केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र नपरे पनि साना बचतकर्ता तथा ऋणीसहितका लागि सुरु गरिएको सहकारीहरूको संख्या ३४ हजारमाथि पुगेको छ ।

सेवा तथा कर्जाको सुविधाको हकमा यिनीहरूको सेवा सन्तोषजनक देखिँदैन । केही निश्चित सहकारीले राम्रो काम गरेका छन् तर अधिकांशले गर्ने काम एउटा, देखाउने काम अर्कै देखिन्छ । वित्त कम्पनीहरूको सेवाले पनि समाजको तल्लो तह तथा तप्काको हितमा काम गर्न सकेको छैन । आज साना व्यवसायीको कर्जाको प्रमुख स्रोत अनौपचारिक क्षेत्र हो । बचत भएको कृषि अनाज बजार लैजान र बजारबाट मल, बिउ तथा अन्य इनपुट लैजानेसम्मको न्यूनतम कर्जाको व्यवस्था हाम्रो समग्र संयन्त्रले आजको दिनसम्म सही व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

बढ्दो खराब कर्जा : व्यावसायिक जगतमा भएको असमान एवं एक पक्षीय तरिकाको कर्जा प्रवाहको कारण पाँच प्रतिशत भन्दा कम व्यवसायीका कारण ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा हिस्सा दिनानुदिन बढिरहेको छ । एकातिर खराब कर्जाको हिस्सा बढ्दै जाने र अर्कोतिर समस्त वित्तीय क्षेत्र तहसनहस अवस्थाको सिर्जना हुन गएमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बारेमा बहस हुन थालेको छ । भर्खरैमात्र कुनै एक प्रतिष्ठत व्यवसायीले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा मेरो लगभग ३० अर्बको व्यावसायिक कर्जाको कारोबार म जेलमा बसेर चलाउन सक्दिन ।

म मात्र होइन, सम्बन्धित बैंक पनि चुर्लुंमै डुब्नेछन् भन्नेजस्तो अमर्यादित बयान दिँदासमेत नेपाल सरकार चुपचाप छ । भोलि वित्तीय कारोबार अझ बिग्रिएर अरू यस्तै पचास जना व्यवसायी कठघरामा उभिने हो र यस्तै किसिमका बयान दिँदै जाने हो भने कमर्सियल बैंकहरूमाथिको जनविश्वास कता जाला, यसले निम्त्याउने समस्या कस्तो होला भन्ने प्रश्न हो ।

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, नागरिकहरूको क्रयशक्ति, आम्दानी, बचत तथा राज्यको आर्थिक नीतिहरूको आधारमा के कति संख्याका ‘क’, ‘ख’, तथा ‘ग’ एवं ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरामा वैज्ञानिक अध्ययन÷अनुसन्धान भएको पाइँदैन ।

उत्पादनमूलकभन्दा नाफामा बढी ध्यान : बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा आजभोलि उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि नाफामुखी हुँदा मुलुकले समस्या भोगिरहेको छ । साना, मझौला एवं ठूला व्यावसायिक घरानासमेत यो वा त्यो निहुँमा व्यापारमा तल्लिन हुँदा औद्योगिक तथा समग्र उत्पादन क्षेत्र खुम्चिँदो छ । उत्पादनले कूल गार्हस्थ उत्पादनमा दिने योगदान प्रतिवर्ष बढ्नुको साटो निरन्तर घट्दै जाने प्रवृत्तिले पुष्ट्याइँ गरेको छ । कोभिडको समयदेखि निरन्तर खस्किएको यो अर्थतन्त्रको स्वरूप सुधारिन सकेको छैन ।
औद्योगिक उत्पादनमात्र नभएर समग्र कृषि क्षेत्र पनि विविध प्राकृतिक तथा हाम्रो आफ्नै कमजोरीले दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रको विकास तथा विस्तारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था अनुरूप निश्चित प्रतिशतको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व धेरै कम संख्याका ‘क’ वर्गका बैंकहरूले गरेका छन् । साथै धेरै ‘क’ तथा ‘ख’ वर्गका वित्तीय संस्थामा साँचो कृषकहरूको पहुँच नपुग्ने गरेको छ । भएको कर्जा प्रवाह क्षणिक कृषक बनेका र राजनीतिक पहुँच भएकाहरूको पोल्टामा परेको तीतो यथार्थ स्वयं राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकको फितलो नियमन : मुलुकमा विद्यमान ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका समस्त वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी चुस्त नियमन गर्ने क्षमता केन्द्रीय बैंकसँग नभएको कुरा समयसमयमा बाहिर आउने गरेको छ । यस भनाइप्रति केन्द्रीय बैंक कुनै हालतमा स्वीकारोक्ति जनाउने पक्षमा देखिँदैन । मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, नागरिकहरूको क्रयशक्ति, आम्दानी, बचत तथा राज्यको आर्थिक नीतिहरूको आधारमा के कति संख्याका ‘क’, ‘ख’, तथा ‘ग’ एवं ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरामा वैज्ञानिक अध्ययन/अनुसन्धान भएको पाइँदैन ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँगको हाम्रो खुला सिमाना तथा सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धले धेर-थोर आर्थिक पक्षमा असर पारेको छ । समयमा हेक्का पुर्‍याउन सकिएन भने स्वाभाविक रूपमा आकारमा सानो अर्थतन्त्र मिचिने सम्भावना बढी हुन्छ । संवेदनशील पक्षलाई सरकारमा बस्ने र वित्तीय क्षेत्रको कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेको केन्द्रीय बैंकले समेत सोच विचारका साथमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्त्यमा, मुलुकको सर्वोपरी हित तथा आर्थिक एवं व्यावसायिकताको विस्तारका लागि वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको अपरिहार्यतालाई कसैले नकार्न सक्दैन । केहीले गरेको बदमासीले सहकारी क्षेत्र दिनानुदिन बदनाम हुँदै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा यस क्षेत्रसँग आबद्ध भएका कारण अबका दिनमा नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैंकले यस क्षेत्रलाई नियमनभित्र पार्न सकेमा धेरै नेपालीहरूको मीठो निद्रा पर्ने थियो ।