देउवाले रोके दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडौं । सत्तारूढ दलको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश रोक्नुभएको छ । सभापति देउवाको असहमतिपछि नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गर्न खोजेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ । सत्तारूढ कांग्रेसका सभापति देउवाको पूर्ण सहमति प्राप्त हुन नसकेपछि सो अध्यादेश अन्योलमा परेको बताइएको छ । सभापति देउवाले एकपछि अर्को गरी प्रतिपक्षी दलहरूलाई चिढ्याउन नहुने र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीका कारण प्रतिपक्षी दलहरू चिढिएका बेला अध्यादेशले थप चिढिने मुख्य दुई कारण देखाएर अध्यादेश जारी गर्न तत्कालका लागि सहमति नदिनुभएको सभापति देउवानिकट नेताहरूले बताएका छन् । राजनीतिक दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच आइतबार साँझ लामो कुराकानी भएको थियो । अध्यादेश जारी गर्ने सम्बन्धमा देउवाले सहमति दिए सोमबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर त्यसलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको योजना थियो । तर, देउवाले पूर्ण सहमति नदिएपछि सोमबार साँझ साढे पाँच बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै स्थगित गरियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे छलफल हुनसक्ने बताइएको थियो । संसद् अधिवेशन नभएको बेला प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश ल्याएर नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) र अशोक राई नेतृत्वको जसपा लगायतका साना दल विभाजन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अध्यादेशमा जान नहुने अडान राखेपछि ओलीको उक्त योजना तत्काललाई असफल भएको बताइएको छ । अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै आहृवान गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री गगनकुमार थापाबीच छलफल भएको थियो । अध्यादेश ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले देउवासँग तारनतार ताकेता गर्दै आउनुभएको छ । अध्यादेश ल्याउने विषयमा कांग्रेसभित्र मतभेद रहेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूले ओलीलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गर्दै आएका छन् । प्रेमबहादुर आले र कृष्णबहादुर (किसन) श्रेष्ठ लगायतका आधा दर्जन सांसदसहित नेकपा एसका नेताहरू एमाले प्रवेश गर्ने चर्चा चलिरहेको छ ।

पार्टी विभाजनका लागि समाजवादीकी पूर्वसचिव रामकुमारी झाँक्रीसमेतका नेताहरू सम्पर्कमा रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ । समाजवादी नेता वंशीधर मिश्रले पार्टीको एउटा समूह एमालेमा जान तयार रहेको बताउनुभएको छ । नेता मिश्रले भन्नुभयो, ‘निराश साथीहरू अलग पार्टी बनाउनेतिर नजालान् भन्न सक्ने स्थिति छैन, जान सक्छन् । टप लेभलमा कुरा मिलेको छैन पार्टी एकताका लागि । हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । सकेसम्म सिंगो पार्टी नै एकीकरण गर्ने, त्यो सम्भव भएन भने शीर्ष नेताहरूबाहेक हामी एमालेमा जाने सम्भावना नजिक छ । एकीकृत समाजवादीले विद्रोहको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (३) मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्को संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले बनाएको छुट्टै नयाँ दल निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म विभाजन हुन नसक्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल गठन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थालाई २०७८ भदौ २ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको थियो । त्यतिबेला ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत सदस्यबाटै नयाँ दल खोल्न पाउने प्रावधान राखिएको थियो । अध्यादेश आएलगत्तै एमालेबाट विभाजित भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एस दर्ता गरिएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि विभाजन भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा पेस नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ असोज ११ मा खारेज गर्नुभएको थियो । अध्यादेश खारेजपछि ऐनमा साबिककै व्यवस्था राख्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० माघ १८ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । नेकपा एसको एउटा समूहलाई एमालेमा प्रवेश गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले तीन वर्षअघि ल्याएकै जस्तो अध्यादेश ओलीले अहिले ल्याउन चाहेको एमाले स्रोतको भनाइ छ ।

अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस गरे परिणाम नराम्रो हुनेछ : नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ । सोमबार पार्टी लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय विस्तारित बैठकलाई कपिलवस्तुमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले अरूलाई सिध्याउने हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चेतावनीसमेत दिनुभएको छ । अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिँदै अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ रे । म भन्छु खबरदार । अरू पार्टीलाई टुक्र्याउने दुस्साहस यो सरकारले गर्छ भने त्यसको परिणाम नराम्रो हुनेछ । त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने हुन्छ । ख्याल होस् अरूलाई सिध्याउँछु भनेर लाग्नेहरू आफैँ समाप्त भएर जान्छन् । संसारको इतिहासले बताएको छ । संसारले समाप्त गर्छु भन्ने हिटलर मर्ने बेलामा एक्लो थियो । त्यसैले हिटलरी शैलीलाई परित्याग गर्नुस् ।’

सय दिन पूरा भएपछि सरकारको विरोध सुरु हुन्छ : प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार बनेको एक सय दिन पूरा भएपछि विरोध सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । सोमबार जुम्लाको सिञ्जामा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासमेत रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक सय दिन पुगेपछि सरकारको विरोध सुरु गर्ने घोषणा गर्दै भन्नुभयो, ‘यो सरकार भ्रष्टाचारीलाई बचाउन बनेको हो, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्न बनेको हो, सरकार गठनको तीन महिना पुग्दै छ । अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ, तिनै व्यवसायीबाट जग्गा दान लिने जस्तो कार्य गरेर प्रधानमन्त्री आफैँले यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो भन्ने पुष्टि गरेका छन् । विपक्षी दलहरूको तर्फबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिइँदै छ र सय दिन भएपछि विरोध सुरु हुन्छ ।’ पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर तेस्रो पार्टीलाई धकेल्ने काम गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, अप्राकृतिक ढंगले प्रतिनिधि सभामा भएका पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर तेस्रो पार्टीलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्नुभएको छ । यो सामान्यतः संसदीय लोकतन्त्र भनिने ठाउँमा यस्तो हुँदैन । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाएको कहिल्यै सुनिँदैन ।’

सरकारले आवश्यकताको आधारमा अध्यादेश ल्याउन सक्छ : बर्तौला
सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संविधान दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आवश्यक परेको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा एससहित केही साना दल विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको चर्चाका बीच बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘संसद् नचलेको बेलामा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शासन प्रशासन सञ्चालनको क्रममा अध्यादेश आउने कुरा स्वाभाविक हो । तर, सरकारले कहिले आवश्यकताको आधारमा ल्याउने कुरा हो । आजै आउँछ, भोलि आउँछ भन्ने कुरा होइन । संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्छ ।’

एमाले साना दललाई फुटाएर आफ्नो दलमा जोड्ने खेलमा छ : डा. कोइराला
नेपाली कांग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले सरकारले दलसम्बन्धी विधेयक ल्याउने प्रयास मुलुकको लोकतन्त्रका लागि फाइदाजनक नभएको बताउनुभएको छ । गृहनगर विराटनगरमा भएको छलफलमा नेता कोइरालाले एमालेले केही साना दललाई टुक्र्याउने र आफ्नो दलमा जोड्ने खेल गरिरहेको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो, ‘यसैको लागि दलसम्बन्धी ऐन ल्याउन खोजिँदै छ । एमालेले स्थायित्वका लागि भने पनि यो ऐन ल्याउँदा झन् अस्थिरता हुने देखिन्छ । धेरै प्रतिशत राखिँदा दलहरू कम हुन्छन् । साना पार्टी पनि अन्यमा मिसिनेछन् । कुनै एक दल ठूलो हुने र एकांकी हुने हुँदा सतर्क रहन आवश्यक छ ।’

कांग्रेस दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा : विश्वकर्मा
सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको चर्चाबीच सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस भने त्यसको विपक्षमा देखिएको छ । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो पार्टी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘किन हतारिनुप¥यो ? अहिले अध्यादेश किन चाहियो ? कांग्रेस दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छ । कांग्रेसको आधिकारिक धारणा यही हो ।’

अध्यादेश ल्याउने विषयमा मलाई केही थाहा छैन : कानुनमन्त्री
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले सरकारले ल्याउने भनिएका दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने विषयमा आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने तयारी भइरहँदा मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘अध्यादेश ल्याउने विषयमा मलाई केही थाहा छैन । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीजीले पनि मलाई केही भनेका छैनन् । पार्टी सभापतिजीले पनि केही भन्नुभएको छैन ।’