भ्रष्टाचार नियन्त्रण शब्दमा कि व्यवहारमा ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रसंग संसदमा, सडकमा, न्यायालयमा र आमा मानिसकाबीचमा सबैभन्दा बढी दोहोरिइरहने विषय हो । सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिन संसदमा प्रतिदिन प्रतिक्षण सांसदहरूले जोड दिनुभएको छ । खवरदारी गर्ने सञ्चारमाध्यमहरू र नियन्त्रणकारी निकाय पनि कम सचेत छैनन् । आम नागरिकहरू समग्रमा भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गरिरहेकै छन् । तर, पटक पटकका यस्ता सन्दर्भ प्रसंग तथा विधाननिर्माता सांसदहरूको जति नै धेरै पटकको चेतावनी आए पनि अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको विषय पनि यही हो । जसले भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने वाचा गर्छ उसैले अरूको भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छ र जसले भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्छ उसैका नजिकका मानिसहरू भ्रष्टाचारमा लीन भएर लाग्ने गर्छन् । विगतले यही देखाएको छ । इतिहासमा केही सिमित नेताहरू मात्र त्यस्ता छन् जो भ्रष्टाचारका कुनै पनि आरोपमा फस्न पुगेका छैनन् । कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारीहरू त्यस्ता स्वच्छ छवि भएका नेताहरूका रूपमा देखा पर्नुभयो तर उहाँहरूकै समकालीन अनेक नेताहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त बन्न सक्नुभएन ।

केही टाठाबाठाहरूले आफूले भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको भए पनि त्यस्ता प्रकरणका प्रमाण मेटाउँदै जानुभयो तर उहाँहरूले गरेको अनियमितामा उहाँहरूका निकटमा रहेर मन्त्री बनेकाहरू नै परे । यसको कारण के थियो भने आफू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएर पनि कागजहरूमा आफ्नो हस्ताक्षर नगर्ने र भ्रष्टाचारको फाइल तयार हुने बेलामा आफू फसिन्छ भन्ने भयले आफ्ना निकटकाहरूलाई फसाउने प्रपञ्च गरेर केही नेताहरू जोगिए, सबै यसरी जोगिन सकेनन् । केही नेताहरू भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा दण्डित भएका छन् । कसैका हालसम्म पनि मुद्दा चलिरहेका छन् । प्रजातन्त्रको आगमनपछिको पहिलो पिँढीका नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको भए पनि त्यो संख्या थोरै थियो ।

हालका दिनहरूमा भ्रष्टाचारको अभियोग नलागेका नेताहरू थोरै छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेहरूमा उच्चपदस्थ बढी छन् । पछिल्लो चरणमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ र सेटिङमा भ्रष्टाचार हुने गर्छ । नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा हाल मुख्य दलहरू तीन वटा छन् र ती तीन वटा दलहरूका उच्चपदस्थहरूका बीचमा समन्वय र सेटिङमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुनेगर्छ भनिन्छ । स्थानीय राजनीतिको मौलोमा केन्द्रित दल हुन् वा नयाँ नमधारीहरू हुन् भ्रष्टाचारमा आकयड डुबेको दृष्टान्त रविप्रकरणले पनि देखाइ रहेको छ । कार्यकारी पदमा बस्नेहरू मात्र होइन आलंकारिक पदमा बस्नेहरू र नितका परिवार तथा आफन्तहरूबाट हुने गरेको अनियमितताको घटना र परिमाण हेर्दा कहालीलाग्ने खालका छन् । मुलुकमा जति धेरै घटना दुर्घटनाहरू भए भ्रष्टाचारी मानसिकताका नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने त्यत्ति नै बढी इस्यु पाउने रहेछन् भन्ने विगतले देखाएको छ ।

कोरोना कालमा भएको भ्रष्टाचार, महाभूकम्पका बेला भएको भ्रष्टाचारलाई हेर्दा यसो भन्न सकिन्छ । हालको बाढी पहिरोपछिको भ्रष्टाचारका समाचारहरू भने बाहिरिन पाएका छैनन् । ती पनि नआउलान् भन्ने छैन । वर्तमान सन्दर्भ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणले चर्चित भइरहेको छ । नयाँ र उदीयमान नेता भएका कारण उहाँ र उहाँको पार्टीप्रति जनताको भरोसा शिखरसम्म चुलिएका बेला एकाएक उहाँ संलग्न भएको ठगी प्रकरण बाहिर आयो र उहाँ हाल हिरासतमा रहनुभएको छ । गत सोमबारको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यही विषयलाई लिएर सवाल जवाफ नै हुनपुग्यो । उहाँका पार्टीका सदस्यहरूले रविलाई हिरासतमुक्त गरेर कानुनी उपचारको मौका दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् तर अरु यस तर्कसँग सहमत हुन सकेका छैनन् ।

प्रमाण नष्ट हुने अवस्था, आरोपी फरार हुने अवस्था र हिरासतमुक्त गर्दा अन्य अपराधहरू गर्ने अवस्थामा बाहेक आरोपीलाई हिरासतमा राख्नुनहुने र रविका हकमा पनि यस्ता सम्भावनाहरू नदेखिएको अवस्थामा उहाँलाई थुनिरहनु उचित होइन भन्ने रास्वपाका नेताहरूको दावी र न्यायिक प्रकृयालाई सघाउनुपर्ने र न्यायालयका विरुद्धमा नाराबाजी गर्न नपाइने अन्य पार्टीको नेताहरूको मत भएका कारण समितिमा सवालजवाफ भएको हो । केही सांसदहरूले पहिले पहिलेको भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला प्रकरणहरूको छानबिन हाल कहाँ पुगिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ । तर, यथार्थमा जति नै ठूला प्रकरण भए पनि ती बिस्तारै निस्तेज बन्दै जाने रहेछन् भन्ने देखिएको छ । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट एमालेले भरखरै मात्र करोडौंको जग्गा प्राप्ति गरेको र त्यसमा पार्टी कार्यालयसमेत गुरुङले नै निर्माण गरिदिने भनेको विषय चर्चाको शिखरमा छ ।

यस विषयमा परेको रिटबारे सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रतिपक्षी दलहरूका नेताहरू सरकारको नियतमा खोट छ भनिरहनुभएको छ भने सरकारका गृहमन्त्रीले अनुहार होइन प्रमाण हेर्छौं भन्ने जवाफ फर्काउनुभएको छ । भ्रष्टाचारको विरोधमा ठूल्ठुलो स्वरमा कराउनेहरू नै सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचारी भएर देखापरेको तर्क गर्ने सांसदहरूको त्यस्तो तर्क गलत होइन । सबै पार्टीका ठूला नेताहरू यसरी नै भ्रष्टाचारका अभियोगबाट मुक्त हुन सक्नुभएको छैन । यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताहरू निवारण गर्नकै लागि सरकारले संवैधाननिक अंगमा रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना गरेको छ । चौतर्फी भ्रष्टाचार बढ्दै गएको अवस्थामा यसले मात्र पनि सबै भ्रष्टाचार निवारण गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन ।

अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पनि यही कुरा प्रकट गर्नुभएको छ । भ्रष्टाचारीका विरुद्ध प्रमाण जुटाएर फायल तयार पार्ने काम आयोगको हो, आरोपी दोषी हो वा निर्दोष भनेर त्यसको निवारण गर्ने काम अदालतको हो । त्यस कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता हटाउन व्यक्तिमै इमानदारी देखिनुपर्छ भने राज्यका अन्य सबै अंग र उपकरणहरूले दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार हटाउन यसतर्फ गम्भीरताका साथ सबैजना लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।