कांग्रेस-एमालेको कसिलो हस्तमिलन

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले एक शक्तिशाली संयन्त्र बनाएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरूबाट सरकारको व्यापक विरोध भइरहेको अवस्थामा यस्तो संयन्त्र बनेको हो । यसले राजनीतिक वृत्तमा विशेष अर्थ राख्न सक्नेछ । सरकारमा जानुभनेको सामान्यतया विरोधको अचानोमा उभिनु हो भन्ने बुझिन्छ । सरकारमा जाने पार्टी तथा व्यक्तिहरूले विभिन्न प्रकारका चुनौतीको सामना गर्न तयार रहनुपर्नेे हुन्छ । हामीले देख्दा पनि सरकारमा गएका दल र व्यक्तिहरूले सरकारमा गएदेखि नै चुनौतीको सामना गर्दै आएको देखिन आएको छ । कुनै एउटा पार्टीको सरकार भत्काएर अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गरी सरकार बनाएका दलहरूको सरकार बनाएकै दिनदेखि व्यापक विरोध हुनेगर्छ ।

यसपटक पनि प्रतिपक्षी दलहरूले सय दिनसम्म अनौपचारिक रूपमा विरोध गरे पनि औपचारिक रूपमा सडकमै ओर्लिएर विरोधका कार्यक्रम भने गरेनन्, लाजगाल परम्पराको निर्वाह गरेर सरकार बनेको एक सय दिनसम्म विरोधका कार्यक्रम नगरी बसे । तर, सरकारको सय दिन पुग्नासाथ भोलिपल्टैदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्दै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । यसको नेतृत्वमा बाहिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ भने समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ । माओवादी र रास्वपा पूर्वसरकारमा गठबन्धनका सहयात्री थिए । हालै रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारीको पैसा अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेपछि त्यसको विरोधमा उहाँको पार्टी रास्वपा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।

माओवादी पार्टी पनि त्यही पार्टीसँग हातेमालो गर्दै सरकारको विरोध गरिरहेको छ । सरकारको विरोध गर्नेहरूले कुनै एजेण्डा नपाए पनि केही न केही खोट निकालेर विरोध गर्ने गर्छन् । हाल यी माओवादी र रास्वपा दुबै पार्टीलाई वर्तमान सरकारसँग आफ्नो सरकार भंग गरी अर्को सरकार बनाएको रिस छ र प्रतिशोधमा सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यो कुरा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकलाई पनि थाहा छ । हालसम्मका सरकारहरूको रवैया र पार्टीहरूको व्यवहार देखेर आफ्ना काम कुनै पनि नेता र सरकारबाट हुने रहेनछन् भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगिसकेका छन् । यस्तो निराशाको अवस्थाबाट जनताले निष्कर्ष निकाल्ने क्रममा त्यसको लक्ष्य भेदनमा वर्तमान प्रणालीसम्म तीर ताक्न थालेका छन् ।

यस्तो अवस्था आउनुको कारक वास्तवमा वर्तमान प्रणाली थिएन तर नेता र नेतृत्वको कमजोरीले प्रणाली नै बद्नाम हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो दुःखद् पक्ष हो । सामुमा उपनिर्वाचन आउँदै छ । प्रतिपक्षी दलहरू एक जुट भएर सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारमा रहेका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर एउटा शक्तिशाली संयन्त्र बनाएका छन् । आपूmमाथि विनाकारण र विनाएजेण्डा आक्रमण गरिरहने प्रतिपक्षी दलहरूसँग सामनाका लागि यस संयन्त्रले काम गर्नेछ । यसले स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा केन्द्रमा संघसम्मको संयन्त्रहरूलाई मजब्त बनाउने र तिनलाई व्यवस्थित र नियमित बनाउन थप सक्रिय बनाउने काम हुनेछ ।

हालका वर्षमा लोकतान्त्रिक सरकारका सम्पूर्ण अवयभ भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनेर बद्नाम भइरहेका छन् । संघ यसै पनि सबैभन्दा शक्तिशाली त छँदैछ तर यसले अन्य तहहरूको छाताका रूपमा काम गर्न नसकेको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेका बेला यसको आड पाएर स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेगरेको देखिन आएको छ । बेलाबेलामा यसको चर्चा हुने र सार्वजनिक रूपमा विवरण बाहिर आउने गरेका छन् । स्थानीय तह र संघको बीचमा रहेको प्रदेशसभाको आवश्यकता र औपचित्यबारे हाल प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । प्रदेशहरू हाल ‘भीरको चिण्डो तल न माथि’ को अवस्थामा छन् । यिनको जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरी कुनै काम देखिएको छैन । संघीयता राष्ट्रका लागि आर्थिक रूपमा बोझिलो हुनेछ भन्नेहरूले अहिले ‘हो कि होइन रहेछ त ?’ भन्ने प्रश्न गर्ने मौका पाएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकार सम्हालेका छन् र यो साढे तीन महिनाको कार्यावधि पार भइरहेको अवस्था हो तर विरोधका आवाजहरू बुलन्द गर्ने काम प्रतिपक्षीबाट भइरहेको छ । हास्याष्पद कुरा चाहिँ के छ भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने आर्थिक अनियमितताको अभियोगमा पक्राउ पर्नुभएको छ तर त्यसरी अनियमितताको आरोप लागेको मानिसलाई रिहाइ गराउन सडक आन्दोलन भइरहेको छ । लामो समयसम्म सशस्त्र विद्रोह गरेको र शान्ति प्रक्रियामा आएर सरकारको नेतृत्व पनि पटक–पटक गरिसकेको दल माओवादी पनि त्यही नयाँ र राजनीतिक अनुभवविहीन अवस्थामा राजनीतिमा बामे सर्दै गएको पार्टी रास्वपाकै पछि लागेर सडक आन्दोलन गर्दैछ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारमा संलग्न दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले स्थानीय तहदेखि संघसम्मलाई व्यवस्थित गर्नेगरी शक्तिशाली संयन्त्र बनाउनु अर्थपूर्ण छ । उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्ने क्रम चलिरहेको यस सन्दर्भमा यस्तो संयन्त्र बन्नुले उक्त निर्वाचनमा यी दुई ठूला दलहरूबीच गठबन्धन हुने सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यदि यस्तो भएका खण्डमा यी दुई दलबाहेक अन्य दलहरूले उपनिर्वाचन हुने ती स्थानहरूमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सक्ने सम्भावना रहँदैन । असान्दर्भिक विरोधले त झन् ती पार्टीहरूलाई नै हानि गर्ने छ भन्ने कुरालाई पनि अन्यथा मान्न सकिने छैन ।