प्रभावको होइन भ्रष्टाचारका कारणको निर्मम उपचार गरौं

आजसम्म नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन, तहकिकात र कारबाहीको जिम्मेवारीमा धामी र बोक्सी एउटै भएकाले छानबिन तहकिकात र कारबाही फगत विज्ञापनबाहेक व्यवहारमा फुट्टी अनुवाद हुन सकेन । छानबिन, तहकिकात र कारबाहीको जिम्मेवारीमा सधैँ भ्रष्ट नै छन् । भ्रष्टहरूकै निर्देशनमा ती निकाय काम गर्छन् । अनि कसरी भ्रष्ट कारबाहीमा पर्छन् ? आफैंले आफैंलाई कारबाही कसले गर्ने ? अहिलेसम्म भ्रष्टाचारको छानबिन, तहकिकात र कारबाहीको विषय फगत विज्ञापनको, छलछामको, ढाँटछलको र विरोधीलाई तर्साउने र सताउने एजेण्डा बन्यो ।

ठूला भ्रष्टाचारीहरूले आफूसँग असहमतलाई बदला लिन र विरोधीहरूलाई तर्साउन अक्कलझुक्कल कारबाही गर्ने र आफू र आफ्नालाई चोख्याउने काम भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा भ्रष्टले भ्रष्टलाई नै नियुक्ति गरे । ती भ्रष्टहरूले आफ्नै भ्रष्ट नियुक्तिकर्ताको भ्रष्टाचारको छानबिन, तहकिकात र कारबाही कसरी गर्ने ? अख्तियार जस्ता निकाय नै भ्रष्टहरूको संरक्षक बनेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नफैलिएर सदाचार फैलन्छ ? मुख्य भ्रष्टाचारी नै आलोपालो शासनमा रहनाले सदाचार र सुशासनको अहिले नितान्त खडेरी छ । यसको अर्थ सर्वत्र कुशासन र भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ । अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्तिमा भ्रष्टले भ्रष्टलाई छान्ने प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण छ ।

अहिले शक्तिमा पहुँच हुनेहरू भ्रष्टाचारका बादसाह हुन् । सत्ताधारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनभन्दा माथि हुन् भन्ने एक प्रकारको अलिखित नजिर स्थापित भएको हुनाले तिनीहरू निर्धक्क भ्रष्टाचार गर्छन् । तिनै भ्रष्टाचारका संरक्षकबाट हुने छानबिन, तहकिकात र कारबाही कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?

अख्तियारको आयुक्त नै घुस काण्डमा अहिले जेलमा भएको विषयले यो पुष्टि हुन्छ । जो सत्ता र शक्तिमा हुन्छ त्यसले भ्रष्टाचार गर्छ । भ्रष्टाचार छानबिनका निकायको पदाधिकारीको नियुक्ति पनि सरकाले गर्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रष्ट कसरी दण्डित हुन्छन् ? अख्तियारलगायत भ्रष्टाचार छानबिनका निकायको नियुक्तिसम्बन्धी कानुन त्रुटिपूर्ण भएकोले यी निकाय सबै निकम्मा प्रमाणित भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने खड्गप्रसाद ओलीको भाषण ठीक उल्टो प्रयोग भएको छ । अहिले नेपालीहरू त्यो दुर्गति भोग्दैछन् ।

फेरि सरकारको बनौट नै संयुक्त सरकार गठन गर्न बाध्य पार्ने संविधानमा भएको समानुपातिक व्यवस्थाले सरकार बनाउने भ्रष्टले सरकार बाहिरको भ्रष्टसँग तालमेल गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिनका निकाय यति निरीह बने कि कसैलाई कारबाही अगाडि बढाउन सरकारलाई कतै अप्ठ्यारो त पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान सबार भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका भाषण र निर्णय निरर्थक प्रमाणित भएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायमा भएको सरकारी खर्च अर्थहीन छ । यो सरकारी ढुकुटीको वैधानिक अपचलन हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकाय निरीह हुँदा अख्तियारलगायत सबै निकायहरू निकम्मा छन् । निरीह कर्मचारीमात्र विज्ञापनका लागि कारबाहीमा पर्छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत शक्तिमा पहुँच हुनेहरू भ्रष्टाचारका बादसाह हुन् । सत्ताधारीहरू भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनभन्दा माथि हुन् भन्ने एक प्रकारको अलिखित नजिर स्थापित भएको हुनाले तिनीहरू निर्धक्क भ्रष्टाचार गर्छन् । तिनै भ्रष्टाचारका संरक्षकबाट हुने छानबिन, तहकिकात र कारबाही कसरी निष्पक्ष हुन्छ ? अर्थात् भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका विषय वास्तवमा छलछाम र ढाँटछलका विषय बनाइए । हाम्रो दुर्भाग्य जो भ्रष्ट छ उसकै निर्देशन र नेतृत्वमा बनेका निकाय छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने निकाय नै संरक्षण गर्ने निकाय भएका छन् । विद्यमान राज्यसंरचनामा उच्चपदस्थ भ्रष्ट कारबाहीमा पर्दैनन् । अहिले त्यही भएको छ ।

अख्तियारलगायत उपचारको जिम्मेवारीमा रहेका निकाय नै भ्रष्टलाई जोगाउने संयन्त्रमा रूपान्तरण गरिएका कारण भ्रष्टाचारको संक्रमण कहालिलाग्दो छ । परिणामस्वरूप सत्ता र शक्तिमा हुने सबै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म छन् । सरकारले प्रभावको मात्र उपचारको नाटक गर्दा त्यसका कारण दिनप्रतिदिन जटिल बने । अहिलेको सरकारका भ्रष्ट क्रियाकलापविरुद्ध जनअसन्तुष्टिको ज्वालामुखी फुट्न तत्पर छ । तसर्थ यो चुलिएको जनअसन्तुष्टिको उपचार गर्दा अब प्रभावहरूको होइन वास्तविक कारणहरूको पहिचान गरेर तिनीहरूको उपचारमा सरकार केन्द्रीकृत हुन जरुरी छ । अहिले भ्रष्टाचारको समस्या मुख्यतः उच्चपदस्थबाट भए गरेको भ्रष्टाचार आमअसन्तुष्टिको विषय हो ।

उच्चपदस्थ भ्रष्ट सबै कारबाहीमा नपरिकन यो असन्तुष्टि किमार्थ व्यवस्थापन हुन्न । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री आरक्षणका विषयमा समयमै लचिलो भएको भए पदमुक्त र निर्वासित हुनुपर्ने थिएन । त्यसैले जनअसन्तुष्टिलाई समयमै व्यवस्थित गर्न नसक्ने अन्ततः जनअसन्तुष्टिकै सिकार हुन्छन् । नेपालकै सन्दर्भमा पनि राणा शासन र पञ्चायत जनअसन्तुष्टिको सिकार बन्यो भने यो व्यवस्था पनि जनअसन्तुष्टिको सिकार नबन्ला भन्न सकिँदैन । परिस्थिति काबुभन्दा बाहिर गएपछि र समय गुज्रेपछि समाधानका उपायलाई कार्यान्वयन गर्ने अवसरबाटै वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने हेक्का शासनको अधिकार पाउनेले बुझ्नुपर्छ ।

अहिले भ्रष्टाचारप्रति आमजनतामा उर्लँदो असन्तुष्टिलाई व्यवस्थित गर्ने संयन्त्रहरूलाई इमानदारीपूर्वक अविलम्ब परिचालन गर्न जरुरी छ । यदि वर्तमान भ्रष्टाचारविरोधी जनअसन्तुष्टिलाई समयमै व्यवस्थापन गरिएन भने परिस्थिति विकराल बन्नसक्छ । परिस्थिति आफ्नो काबुमा हुँदा नै यस्ता असन्तुष्टि सम्बोधन भएनन् भने अफगानिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेशको अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । राजनीतिमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको सही आँकलन नभएर परिवर्तनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका शासक विस्थापितमात्रै भएका छैनन्, उनीहरूको निर्मम हत्यासमेत भएको उदाहरण छन् । बंगलादेशका शेख मुज्जिबुर रहमान उदाहरणीय व्यक्ति हुन् ।

जनअसन्तुष्टि भनेको डढेलो हो । त्यसलाई सर्वप्रथम सल्कन दिनै हुँदैन । यदि सल्क्यो र समयमा नियन्त्रण गर्ने काम भएन भने त्यसले कसैलाई छोड्दैन । वर्तमान शासकले अब यसलाई आत्मसात गरेनन् भने देश अराजकता र रक्तपातको भुमरीमा जाकिन सक्छ । अन्तत्वगत्वा विखण्डनसम्म हुनसक्छ । परिस्थिति भयावह नबन्दै व्यवस्थापन गर्ने सद्बुद्धि जिम्मेवारमा पलाउन अनिवार्य छ । अहिलेको मुख्य जनअसन्तुष्टिका कारण भ्रष्ट उच्चपदस्थ शासक र तिनले गरेको भ्रष्टाचार हो । पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू र प्रधानन्यायाधीशहरू माथि नै छानबिन, तहकिकात र कारबाही सरुवात नहुँदासम्म यो असन्तुष्टि रोकिँदैन, अझै फैलन्छ ।

शरीरका रोगहरूको कारणलाई बेवास्ता गरियो र प्रभावको मात्रै उपचार गरियो भने रोग निको हुँदैन । अन्तत्वगत्वा मानिसको नै मृत्यु हुन्छ । त्यस्तै सरकारले जनअसन्तुष्टिका वास्तविक कारणको उपचार सुरु नगरीकन प्रभावहरूको मात्रै उपचार गर्दा नै अहिले जनअसन्तुष्टि चुलिएको हो । अहिले सामन्य जस्तै देखिने जनअसन्तुष्टि उर्लँदो जनअसन्तुष्टिमा रूपान्तरण हुनसक्छ । तसर्थ परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने खतरनाक सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन ।

सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ता र मतदातामात्रै होइन परिवारका सदस्यसमेत असन्तुष्टमात्रै छैनन् विरोधमा छन् भन्ने सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरङको अध्ययनको निष्कर्षले परिस्थिति विकराल छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । सरकारका पार्टीका कार्यकर्ता र मतदाताको समेत आन्दोलनमा मौन समर्थन र सन्ततिहरू नै विरोधमा सक्रिय भएको अवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न किमार्थ हुँदैन । यसले २०४६ र २०६२÷०६३ को रूप लिँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी ? सरकारको कार्यशैली, सरकारका प्रधानमन्त्रीहरूको र मन्त्रीहरूको जीवनशैली र भ्रष्ट चालचलन साथै नातावाद क्रिपावादको आधारमा हुने ठेक्कापट्ट, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र पदस्थापनका विषयमा आमजनताको खरो असन्तुष्टिलाई तुरुन्तै चित्तबुझ्दो सम्बोधन यदि भएन भने अब हुने आन्दोलनमा कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता र मतदातासमेत सामेल हुने र समर्थन गर्ने परिस्थितिको सरकारले असन्तुष्टिका मूलभूत विषयलाई अविलम्ब सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अब समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास सिर्जना गर्ने संयन्त्रहरू अविलम्ब परिचालन भएको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्छ । सुशासनको शब्द जाल बुन्ने होइन । अब त्यसलाई व्यवहारमा हुबहु अनुवाद गरेको अनुभूति गर्न जनता चाहन्छन् । तसर्थ जनताको अहिलेको प्रमुख असन्तुष्टि भ्रष्टाचार हो । सुशासनको मुख्य शत्रु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार सामान्य नागरिक र सामान्य कर्मचारीबाट हुँदैहुँदैन । हिजो सुकुम्बासीको हैसियतले झापामा पुनर्वास कम्पनीबाट जमिन लिएको बेरोजगार सुकुम्बासीले न उद्योग न व्यापार न अन्य आयका स्रोत, फगत फाल्टु गफ र उखाने राजनीतिले काठमाडौं र झापामा खड्गप्रसादका महलहरू कसरी बने ?

तीन करोडको घडी, चालीस लाखको चश्मा र लाखौं मूल्य पर्ने जुत्ता साथै ऐयासी जीवनशैली कसरी भन्ने प्रश्नले जनतामा असन्तुष्टिको जबर्जस्त बीजारोपण गरेको छ । यस्तो विलासी जीवनशैली ओलीमा मात्रै होइन सत्ताको सुखभोग गर्ने चाहना सबै पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत प्रधानन्यायाधीश र उच्च तहका कर्मचारीहरूमा पनि छ । तसर्थ अब अहिलेसम्मका असन्तुष्टिका प्रमुख कारणमध्ये पर्ने भ्रष्टाचार रूपी कारणको छानबिन र कारबाहीका संयन्त्र परिचालनको ग्यारेन्टी नै वास्तवमा आन्दोलनकारीको मात्रै होइन आमजनताको माग हो ।

उच्चपदस्थ भ्रष्ट सबैलाई जेलमा भेट्न जनता आतुर छन् । महँगी र भ्रष्टाचारको एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर यदि आन्दोलन सुरुवात भयो भने जनता अनियन्त्रित रूपमा सडकमा आउँछन् । त्यो जनसागरले कसरी सत्तासीनहरू ढल्छन् भन्ने उदाहरण सापटी अन्य मुलुकबाट लिनु पर्दैन ? त्यो उदाहरणको रूपमा राणा, पञ्चाय र राजतन्त्रसमेत ढलेको विषय जगजाहेर छ । हिजो पञ्चायत मुर्दावाद, राजतन्त्र मुर्दावाद भन्ने र पञ्चायत र राजतन्त्रको पुत्ला जलाउने मन्त्रदातामध्येका खड्गप्रसाद, रामचन्द्र, शेरबहादुर, पुष्पकमल, माधव नेपाल आदि सबै हुन् । हिजो उनीहरूले नै सिकाएको पुत्ला जलाउने मन्त्र आज महँगी, कुशासन र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको आन्दोलनको क्रममा तिम्रो पुत्ला जलाउन किन नपाउने ?

बेइमानहरूद्वारा निर्वाचनको टिकट वितरणदेखि नै बेइमानीको खेल सुरु हुन्छ । त्यसैले इमानदारले टिकट नै पाउँदैनन् । निर्वाचनमा टिकट नै बेइमानले पाउँछन् भने अब सरकारमा इमानदार व्यक्ति कसरी पुग्ने ? विद्यमान पार्टी व्यवस्थाको यो दुर्गुणको पनि उपचार खोज्नैपर्छ ।

बालेनको फोटो अंकित गञ्जीसँग डराउने शासनको हुतीबारे जनता अनभिज्ञ छैनन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू र नयाँ पार्टीहरूको उत्पत्तिको कारण तिमीहरूको भ्रष्टाचार र कुशासन हो । तिम्रो भ्रष्टाचार र कुशासन नै तिम्रो अवसानको कारण बन्नसक्छ । त्यसैले अब इमानदारीपूर्वक कारणहरूको उपचार गर अन्यथा सत्ताबाट विस्थापित हुनुको कुनै विकल्प छैन ।

काठमाडौं र धनगढीका दुई मेयरहरू बालेन, गोपी हमाल आफ्नो जिम्मेवारीप्रति गम्भीर र इमानदार भए । बजेटलाई दुरुपयोग हुन दिएनन् । बजेटलाई उच्चतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गरे । त्यसैले उनीहरूको विचारले र कार्यक्रमको कार्यान्वयनले तुलनात्मक रूपमा परिवर्तन देखियो । परिवर्तन देखेपछि आफैं लेखिन्छ । मैले यति गरेँ उति गरेँ भन्ने फाँइफुट्टी लगाउन जरुरी छैन । भाषणमा, उद्घाटनमा र शिलान्यासमा भुल्ने नेतृत्वले देशको विकास गर्दैन आफ्नो र आफ्नाको विकास गर्छ । हिजो काठमाडौं र धनगढीमा पार्टी सम्बद्ध मेयरहरूले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा धेरै बजेट ल्याउने क्षमता राख्थे ।

तर, अहिलेका यी दुबै मेयरप्रति सरकार नै पूर्वाग्रही छ । उनीहरूलाई सरकारको सहयोग होइन असहयोग छ । सरकारको असहयोगका बाबजुद पनि उनीहरूले जेजति गरेका छन् त्यसको मुख्यकारण उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दैनन् । आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही छन् । बजेटलाई दुरुपयोग हुन नदिने अठोट र प्रतिबद्धतालाई पूर्णरूपले पालना गर्न दृढ छन् । बजेट सीमित हुँदाहुँदै पनि बजेटको सदुपयोग हुँदा परिवर्तन हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देशले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा भिन्नै महत्व राख्छ । हाम्रो विकास किन नभएको ? यसको उत्तर हो प्रधानमन्त्रीहरू र मन्त्रीहरू इमानदार नभएको र भ्रष्ट भएकाले हो । नेपालमा पार्टीभित्रका बेइमानहरूको कब्जामा सबै पार्टी छन् ।

बेइमानद्वारा निर्वाचनको टिकट वितरणदेखि नै बेइमानीको खेल सुरु हुन्छ । त्यसैले इमानदारले टिकट नै पाउँदैनन् । निर्वाचनमा टिकट नै बेइमानले पाउँछन् भने अब सरकारमा इमानदार व्यक्ति कसरी पुग्ने ? विद्यमान पार्टी व्यवस्थाको यो दुर्गुणको पनि उपचार खोज्नैपर्छ । निर्वाचनको टिकट वितरणबाटै भ्रष्टाचारको तानाबाना बुन्ने पार्टी नेतृत्वलाई विस्थापित र पार्टीहरूलाई नै शुद्धीकरण गर्ने अभियानलाई कार्यान्वयन नगरीकन इमानदार नेतृत्वको परिकल्पना गर्नु भनेको मरुभूमिमा पानी र हरियालीको कल्पना गरेजस्तै हो ।

पार्टीको प्रमुख नै तानासाह बन्ने, पार्टी पद्धति, विधिद्वारा सञ्चालन हुने विधानको व्यवस्थाविना विद्यमान संविधान, कानुन नियम र परिपाटीभित्र नै सुधारको तर्क अब यथास्थितिलाई निरन्तरता दिनेबाहेक परिवर्तनको आभास जनतालाई दिने विषय किमार्थ सम्भव छैन भन्ने कुरा विगत तीन दशकको अवधिलाई नै प्रमाण मान्न सकिन्छ । तसर्थ भ्रष्टाचारका प्रभावको होइन कारणको निर्मम उपचारबाट मात्र असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अन्यथा जनअसन्तुष्टिले सबै भ्रष्टलाई एकसाथ बढार्छ ।