लोकतन्त्र किन फष्टाउन सकेन

शुकरातले इसापूर्व ४००-५०० वर्षअघि कल्पना गरेको लोकतन्त्रको यात्रा उनका समकालीन शिष्य प्लेटो हुँदै अरस्तुलगायत भारतीय माहाद्विपमा गुरु चाणक्यले पनि आर्थिक कल्याण एवं सुशासनको विषयसँग जोडेर व्याख्या गरेका थिए । ग्रिसका विद्वानहरूले जनताको हितमा काम गर्ने सरकारको अपरिहार्यताको बारेमा कुरा गरेका थिए । आजको समयमा लोकतन्त्रविनाको शासनको परिकल्पना कसैले पनि गर्न सक्दैन । उपनिवेशकालीन समयको अन्त्यसँगै तेस्रो विश्वमा पनि लोकतन्त्रको बाढी आएको हो । नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने भारतीय भूमिमा ब्रिटिशहरूको शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि प्रयासमात्र नभएर सफल पनि भएको इतिहास हामीसँग रहेको छ ।

२००७ सालमा लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि तत्कालीन नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी र उनका सहयोगीहरूको अथक प्रयास रहेको थियो । प्रजातन्त्रको स्थापना जसोतसो गरियो तर यसलाई संस्थागत गर्ने एवं दिगो बनाउने काममा भने नेपाली राजनीति अहिलेसम्म पनि सफल हुनसकेको छैन । एक दशकको अत्यन्तै अस्थिर राजनीतिले २०१७ पुस १ गतेबाट एकदलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातमात्र गरेन हाम्रा यावत नागरिक अधिकारहरूका साथमा मौलिक हकअधिकार एवं विश्वमा हाम्रो उपस्थिति पनि लगभग नियन्त्रित भएर गयो ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा दरिलो क्षेत्र आजसम्म पनि कृषि नै रहेको छ । यससँग जोडिएको हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रको सबलीकरणका लागि एकीकृत रूपमा जसरी काम हुनुपथ्र्यो सो हुनसकेन । यही बाध्यकारी परिवेशले धेरै युवा विदेशिएका हुन् ।

वामपन्थी एवं नेपाली कांग्रेससहितको आन्दोलनको कारण २०४६ सालमा हामीले यसलाई पुनस्र्थापना गर्न सफल भएका थियौं । पञ्चायती संविधानको खारेजीको साथै नयाँ संविधानको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा २०४८ सालको आमनिर्वाचनको साथमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक बाटोमा हिँड्ने सुरुवात पनि नगरेको होइन तर यसलाई कांग्रेसभित्रको रडाको एमालेभित्रको रोइलोको कारण संस्थागत बनाउन नसकिएको नै हो । अझ २०५२ सालको फागुन महिनाबाट सुरु भएको माओवादीको सशस्त्र आन्दोलनले मुलुको राजनीतिमात्र नभएर सबै पक्षमा नराम्रोसँग अस्तव्यस्तता भित्र्याउन सफल भएको थियो । तर, यस कटुसत्य कुरालाई सम्बन्धित दलका शीर्षस्थ एवं कार्यकर्ता कसैले पनि स्वीकार गर्ने पक्षमा अहिले रहेका छैनन् । विगत तीन दशकभन्दा माथिको लोकतान्त्रिक समयमा दल र स्वयं राज्य किन असफल हुँदै गए भन्ने बारेमा केही तथ्यगत विषयवस्तुको छलफलको प्रयास गरिएको छ ।

अस्थिर, निष्ठाहीन गन्तव्यको टुंगो नभएको नेपालको आन्तरिक राजनीतिले समाजका हरेक पक्ष गिजोलिएको छ । प्रशासनिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, सामाजिक संस्थालगायत समाजको सामाजिक एवं सांस्कृतिक सद्भाव तथा उत्पादनका हरेक क्षेत्रमा नयाँ तरिका स्थापित हुनसकेको छैन तर पुरानो भने विस्थापित हुन पुगेको छ । उत्पादनको नयाँ तरिका अपनाउनेका लागि राज्य, बजार, तथा उपभोक्ता कोही सहज हुनसकिएको छैन । श्रम संगठनको नाममा कर्मचारीको अति विभाजन तथा कामप्रतिको जिम्मेवारिपनमा आएको कमीले सार्वजनिक क्षेत्रका काममा चुस्तता आउन सकेको छैन ।

सुरक्षा निकायमा भएको अति राजनीतीकरणले नेपाल प्रहरी इतिहासमा नै कमजोर देखिन थालेको सबैले महसुस गर्न थालेका छन् । नेपाली सेनाले आजसम्म आफ्नो शाख गिर्न दिएको छैन । सशस्त्र प्रहरीभित्रको राजनीति पनि नराम्रोसँग बाहिर देखिन थालेको छ । संगठनभित्र काबिल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ अधिकृतभन्दा आफ्नाको जगजगी भएको छ । संगठनको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा समयसापेक्ष सुदृढीकरण हुन नसके समस्या सतहमै देखिन थालेका छन् । राज्यको लगानी कम हुँदा एकातिर सुरक्षा निकाय युवाको पहिलो प्राथमिकतामा पर्न छोडेको छ भने अर्कोतिर विदेशिने रहर तथा बाध्यताले मुलुकभित्रका यावत् उत्पादनका क्षेत्रमा नराम्रो असर देखिन थालेको निकै भइसकेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा दरिलो क्षेत्र आजसम्म कृषि नै रहेको छ । यससँग जोडिएको हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्रको सबलीकरणका लागि एकीकृत रूपमा जसरी काम हुनुपथ्र्यो सो हुनसकेन । यही बाध्यकारी परिवेशले धेरै युवा विदेशिएका हुन् । यसले कृषि क्षेत्रलाई मात्र नभएर समग्र उत्पादनको चेन अफ कमाण्डमा नै हाल समस्या देखापरेको छ । सीमित औद्योगिक कोरिडोरका थोरै बचेका उद्योगका लागि आवश्यक श्रमिकका लागि नेपाली उद्यमी भारतीय तथा बंगाली श्रमिकमाथि निर्भर हुनुपरेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादनले दिएको ज्याला अन्य मुलुकको विप्रेषण भएको छ । विचारणीय पक्ष के रहेको छ भने भारतीय तथा बंगाली श्रमिकको ज्यालादर औसतमा नेपालीले गल्फ तथा मलेशियामा कमाउने रकमभन्दा माथिको रहेको देखिन्छ । यस हिसाबमा ज्यालामात्र बाहिरिने नभएर नेपाली अर्थतन्त्रभित्र हुन सक्ने सीपको विस्तारमा पनि यस प्रक्रियाले समस्या सिर्जना गरेको छ । यद्यपि केही सकारात्मक प्रयास नभएका होइनन् तर पर्याप्त देखिँदैनन् । अबको नेपाली राजनीतिले यस कुरामा सजगता अपनाउनुपर्ने भएको छ । रणनीतिका साथमा काम गर्नुपर्ने समय भएको छ ।

योजनाको निर्माण एवं कार्यान्वयन दुवै पक्ष अत्यन्तै खराब रहे । नियमित वार्षिक बजेटको साथमा पाँच वर्षीय योजनालगायत बीस वर्षीय दीर्घकालीन कृषि नीति तथा योजना निर्माणमा सरकार नलागेको होइन तर यसको कार्यान्वयन पक्ष भनेको सोचेको भन्दा फितलो रहृयो । भौतिक पूर्वाधार शिक्षका स्वास्थ्यलगायत उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा सरकार अझ असफल भएको छ । हाम्रो सडकको गुणस्तर शायद दक्षिण एशियका मुलुकमा अफगानिस्तानभन्दा माथिमात्र होला । मुलुकभरमा २ घण्टाको फाष्ट ट्रयाकको सडक बनाउन सकिएको छैन । उत्पादन वृद्धि तथा विकासको कुरा धेरै हुन्छ तर लगानिको उपयुक्त वातावरण एवं नीतिगत व्यवस्थाको बारेमा ठोस छलफल चाहिँ हुनसकेको कदापि छैन ।

सामाजिक, मानवीय तथा आर्थिक पूर्वाधारको अवस्था जर्जर छ । विकास, समृद्धि तथा परिवर्तनका बाहकले समाजका लागि जोखिम मोल्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । यस कुराको आजका दिनसम्म कुनै सुइँको पाउन सकिएको छैन । पूर्वाधारको साथमा उद्यमशीलताको उचित किसिमले विकास पनि हुनसकेन । भएको क्षमता विस्तारको धेरै क्षेत्रका हस्ती तथा लगानी बाहिरिन थालेका छन् । यसको रोकथाम हुनुपर्ने आवश्यक काम हुनसकेका छैनन् । सरकार र यसमा संलग्न दल अझ विदेशिएकाले पठाएको विप्रेषणमा रमाउनमा मस्त देखिन्छन् ।
वार्षिक १६ खर्बको विप्रेषणमा केही रकम स्थायी बसोवासका निम्ति बास निर्माणमा प्रयोग भएको देखिएको छ भने अधिकांश रकम आधारभूत वस्तु तथा सेवाहरूको आयत तथा उपभोगमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यदि यो रकम दीर्घकालीन तर प्रतिफल आउने परियोजनामा लगानी गर्न सकिएको भएमात्र दोहोरो फाइदा मुलुकले लिने थियो । एकातिर दुःखले कमाएको रकमको सदुपयोगले सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको स्तर उकास्नमा मद्दतगार हुन्थ्यो भने अर्कोतिर मुलुकले नै ठूला किसिमका परियोजनाका लागि हात पसार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने थियो ।

योजनाको पहिचान निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सरकारी काम कारबाही अति सुस्त देखिएका छन् कि त अव्यावहारिक भएकाले कार्यान्वनमा फितला देखिएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समयपश्चात मुलुकभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा सहजता मिलेको छ । स्रोतसाधानको न्यूनीकरण तथा केन्द्रमै भर पर्नुपर्ने अफ्ठ्यारो परिवेशका कारण हात्तीका देखाउने दाँतजस्तो मात्र भएको छ ।

विकासका लागि विनियोजित रकमभन्दा आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम माथि हुनुले नेपाली राजनीति प्रशासन, हाम्रो विकास समृद्धि तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भएका वा हुनेगरेका प्रयासमा कत्तिको दम रहेको छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउँदछ ।

सीमित आर्थिक गतिविधि तथा साँघुरो व्यावसायिकताका कारण राजस्व परिचालनमा यथेष्ठ वृद्धि हुनसकेको छैन । उपलब्ध भएको स्रोतको समयानुकूल परिचालनमा देखिएको ढिलासुस्तीले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ । विकास रकमको परिचालनमा नेपालले विगत लामो समयदेखि भोग्दै आएको अति सुस्त कामकारबाहीका बारेमा समग्र राजनीतिक वृत्त सचेत हुँदाहुँदै आजका दिनसम्म समस्या जहाँको त्यहीँ रहनुले हाम्रो काम गराइ र सोचको स्पष्ट परिचय दिएको छ । अब त अवस्था कस्तो भइसकेको छ भने साधारण खर्च राजस्व परिचालनभन्दा माथि गएको छ ।

विनियोजित रकमभन्दा आन्तरिक तथा बाहृय ऋणको साँवा, ब्याज तिर्न छुट्ट्याइएको रकम माथि हुनुले नेपाली राजनीति प्रशासन, हाम्रो विकास समृद्धि तथा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भएका वा हुने गरेका प्रयासमा कत्तिको दम छ भन्ने कुरालाई प्रष्ट्याउँदछ । जबसम्म कुनै समाजमा आर्थिक गतिविधिहरूको समयानुकूल विस्तार तथा वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनको माध्यमले नागरिकको आयआर्जनमा भएको वृद्धिका कारणमूलक आत्मनिर्भरताको बाटोमा अग्रसर हुँदैन ।

यो बेलासम्म लोकतन्त्र देखाउने दाँतजस्तो मात्र हुनेगरेको पाकिस्तानलगायत अन्य अफ्रिकी मुलुकको अल्पकालीन लोकतान्त्रिक अभ्यासले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा बाहृय मुलुकहरूले चलखेलमात्र नगरेर आन्तरिक राजनीति तथा सामाजिक सद्भावलगायत सांस्कृतिक पक्षमा धावा बोल्नसक्ने भएकाले यस कुरामा राजनीतिको सबै तह तप्का तथा नेता कार्यकर्ता निकै चनाखो हुनुपर्ने भएको छ ।
लोकतन्त्र आफैंमा कुनै जादुको छडी नभएकाले यसका सहायताले मुलुकभित्रका समाजका तल्लो तह तथा तप्काका नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि पहिलो शर्त हो । त्यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सुरक्षा जस्ता जीवनका अत्यन्तै आधारभूत सेवाहरूमा राज्यको सुनिश्चितता दोस्रो शर्त हो भने सबैभन्दा माथि नागरिकको सार्वभौम मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि पनि के कति काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा राज्य संयन्त्र सजग हुनैपर्ने हुन्छ । विश्वमा कतिपय राजनीतिक काम तथा घट्नाक्रम आममानिसको सोचभन्दा बाहिर गइरहेको भए तापनि राज्य सबल र नागरिक सचेत नहुन्जेलसम्म लोकतन्त्रले आफ्नो गन्तव्यको सही पहिचान गर्न नसक्ने भएकाले यस काममा मुलुकभित्रको सम्पूर्ण संयन्त्र कसरी एकीकृत भएर जान सकिन्छ ताकि नेपाली लोकतन्त्र फुल्न तथा फल्नसक्ने हुनेछ ।